भोपाळ – राजस्थानमधील पोखरण प्रमाणेच आता मध्य प्रदेशातील इटारसीमध्ये शस्त्रे आणि दारूगोळा चाचणीच्या तयारीला वेग आला आहे. इटारसी येथील ऑर्डनन्स फॅक्टरीची सेंट्रल टेस्टिंग एस्टॅब्लिशमेंट टाकू प्रूफ रेंजचा विस्तार करण्याच्या योजनेवर काम करत आहे. या विस्तारामुळे आधुनिक लांब पल्ल्याच्या शस्त्रास्त्रे आणि क्षेपणास्त्रांची चाचणी करणे शक्य होईल. सध्या, अशा क्षमतेच्या अभावामुळे, अनेक शस्त्रे चाचणीसाठी पोखरण येथे पाठवावी लागतात. संरक्षण मंत्रालयाचा असा विश्वास आहे की इटारसीचा भौगोलिक क्षेत्र डोंगरांनी वेढलेला आहे आणि तुलनेने विरळ लोकसंख्या आहे, तसेच रेल्वे आणि राष्ट्रीय महामार्गांची उपलब्धता आहे, ज्यामुळे शस्त्रास्त्रांची हालचाल सुलभ होते.
टाकू प्रूफ रेंज सैन्यासाठी बनवलेल्या अनेक महत्त्वाच्या शस्त्रांच्या चाचणी घेते. यामध्ये टी-९० टँक, धनुष तोफ आणि पिनाका रॉकेट सिस्टम सारख्या आधुनिक शस्त्रांचा समावेश आहे. चाचणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आणि मानके पूर्ण केल्यानंतरच ते भारतीय सैन्याला सुपूर्द केले जातात. या रेंजच्या विस्तारामुळे येथे अत्याधुनिक आणि लांब पल्ल्याच्या शस्त्रांची चाचणी करणे देखील शक्य होईल.
मात्र या रेंज विस्तार योजनेला स्थानिक विरोध देखील सुरू झाला आहे. केसला ब्लॉकमधील ४९ गावांमधील आदिवासी कुटुंबे विस्थापनाच्या धोक्याचा सामना करत आहेत. गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे की या योजनेचा त्यांच्या जल, जंगल आणि जमिनीवर परिणाम होईल. त्यांनी आधीच जिल्हाधिकारी कार्यालयाला घेराव घालून निषेध केला आहे. गावे उद्ध्वस्त करणारी कोणतीही योजना स्वीकारली जाणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
तर लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे आहे कि विकास आणि सुरक्षितता सुनिश्चित केली जात असताना, कोणाचेही अहित होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल उल्लेखनीय म्हणजे संरक्षण मंत्रालय टाकू परिसरात सेंट्रल टेस्टिंग एस्टॅब्लिशमेंटच्या प्रूफ रेंजचा विस्तार करत आहे. यावरून गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात याचा निषेध करण्यासाठी ५० गावांमधील पाच हजार आदिवासींनी रॅली काढली होती. तसेच आदिवासींनी राष्ट्रपतींच्या नावे एडीएमला एक निवेदन सादर केले होते. ज्यामध्ये त्यांची जल, जंगल आणि जमीन रिकामी करण्यास नकार देण्यात आला होता.
निवेदनात म्हटले होते की जानेवारी २०२५ मध्ये एक पत्र जारी करण्यात आले होते, ज्यामध्ये नर्मदापुरममधील १६ गावे आणि बैतुलमधील ३३ गावांचे प्रूफ रेंजच्या विस्तारासाठी सर्वेक्षण करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. या विस्ताराचा अर्थ या गावांचे विस्थापन होईल. मात्र, आम्ही आमची मूळ जमीन, पाणी आणि जंगले सोडणार नाही. हा प्रस्ताव मागे घ्यावा. आदिवासींचे विस्थापन थांबवावे, अशी त्यांनी राष्ट्रपतींच्या नावे एडीएमला दिलेल्या निवेदनात विनंती केली होती.
