नवी दिल्ली – युध्दजन्य परिस्थितीमूळे भारतात काळाबाजार रोखण्यासाठी एस्मा कायदा लागू होणार आहे, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. इराण आणि अमेरिकेच्या युद्धामुळे जगातील इंधन टंचाईवर मोठा परिणाम झाला आहे. यामूळे केंद्र सरकारकडून एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार आता देशात एस्मा कायदा लागू करण्यात आला आहे. मध्य आशियातील वाढत्या तणावामूळे भारताच्या इंधन पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे.
एलपीजी सिलिंडर आणि पेट्रोलियम उत्पादनांची टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने संपूर्ण देशात एस्मा म्हणजेच अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा लागू केला आहे. याचबरोबर युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जेव्हा एखाद्या वस्तूचा पुरवठा विस्कळीत होतो, तेव्हा बाजारात त्या वस्तूची साठेबाजी आणि काळाबाजार वाढण्याची शक्यता असते. हे रोखण्यासाठी केंद्रसरकारने हा कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कायद्यामुळे इंधन पुरवठ्याशी संबंधित असलेले कर्मचारी आता कोणत्याही प्रकारचे आंदोलन किंवा संपावर जाऊ शकणार नाहीत.
यामुळे भारतात गॅस आणि पेट्रोलचा पुरवठा विस्कळीत होणार नाही. भारत सरकार कोणत्याही वस्तूचा साठा, वितरण आणि विक्रीवर मर्यादा घालू शकते. भारतात सध्या एलपीजी बाबत हेच घडत आहे. व्यापारी किंवा विक्रेते जास्त नफ्यासाठी गॅस सिलिंडरचा साठा करून ठेवू शकत नाहीत. तसे दिसल्यास त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल होणार आहे. सरकार जीवनावश्यक वस्तूंची कमाल विक्री किंमत निश्चित करू शकते, जेणेकरून टंचाईच्या काळात ग्राहकांची लूट होणार नाही. एलपीजी वितरण, पेट्रोल पंप आणि तेल कंपन्यांच्या कामाला अत्यावश्यक सेवा म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
कामावर येण्यास नकार देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर या कायद्यांतर्गत कडक कारवाई किंवा अटक केली जाऊ शकते. युद्धामुळे कच्च्या तेलाची आवक कमी झाली असताना, देशांतर्गत उपलब्ध असलेल्या साठ्याचे वितरण समान पद्धतीने व्हावे, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे. केंद्र सरकारने हा निर्णय सामान्य जनतेच्या सोयीसाठी घेतला आहे, जेणेकरून रुग्णालये आणि घरगुती वापरासाठी लागणारा गॅस वेळेवर उपलब्ध होईल. मात्र, भारतात इंधन टंचाईच्या अफवा पसरवून साठेबाजी करणाऱ्यांवर आता केंद्रसरकारची नजर असणार आहे. तेल कंपन्यांना इतर उत्पादने कमी करून केवळ एलपीजी उत्पादनावर भर देण्याचे आदेश या कायद्यांतर्गत दिले आहेत.
