नवी दिल्ली – कोविड लसीकरणाशी संबंधित याचिकांवर मंगळवारी निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की सरकारने लसीकरणाच्या दुष्परिणामांसाठी भरपाई द्यावी आणि दोषरहित भरपाई धोरण बनवावे. कोविड भरपाई धोरण म्हणजे जर एखाद्या व्यक्तीला औषध किंवा लसीमुळे नुकसान झाले तर कोणीही दोषी असल्याचे सिद्ध झाले नसले तरीही त्यांना भरपाई मिळू शकते. २०२१ मध्ये कोविशिल्ड लसीचा पहिला डोस घेतल्यानंतर दोन महिलांचा मृत्यू झाला, असा आरोप करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले.
जस्टिस विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने असेही म्हटले आहे की लसीकरणाच्या दुष्परिणामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी विद्यमान व्यवस्था सुरू राहील. यासाठी स्वतंत्र तज्ञ पॅनेल स्थापन करण्याची आवश्यकता नाही. लसीच्या दुष्परिणामांशी संबंधित डेटा वेळोवेळी सार्वजनिक केला जाईल. या निर्णयाचा अर्थ असा नाही की व्यक्ती इतर कायदेशीर उपायांचा अवलंब करू शकत नाहीत. भरपाई धोरणाचा अर्थ असा नाही की सरकार किंवा इतर कोणत्याही प्राधिकरणाने आपली चूक मान्य केली आहे.
गेल्या वर्षी १३ नोव्हेंबर रोजी या याचिकांवर दीर्घ चर्चा झाल्यानंतर जस्टिस विक्रम नाथ यांनी सांगितले होते की न्यायालय इतर मुद्द्यांवरही निर्णय घेईल. आदेश राखून ठेवताना जस्टिस नाथ म्हणाले होते कि समिती स्थापन करायची की नाही आणि कोणते निर्देश द्यावेत हे आम्ही ठरवू. आम्ही सर्वकाही पूर्णपणे तपासू.
यापूर्वी, सरकारने केरळ उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती, ज्याने सईदा के.ए. यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला उत्तर म्हणून भरपाई धोरण तयार करण्याचे आदेश दिले होते. २०२२ मध्ये, सरकारने प्रति-प्रतिज्ञापत्रात असा युक्तिवाद केला की ते भरपाईसाठी जबाबदार नाही कारण लसीकरण ऐच्छिक होते.
कोविड लसीच्या दुष्परिणामांमुळे मुलींचा मृत्यू झाला आहे, असा आरोप रचना गंगू आणि वेणुगोपालन यांनी केला. त्यामुळे त्यांनी केंद्र सरकारकडून भरपाईची मागणी केली. वेणुगोपाल गोविंदन म्हणाले की त्यांची मुलगी करुण्य जुलै २०२१ मध्ये कोविशिल्ड लस घेतल्यानंतर एका महिन्याने मरण पावली. सीरम इन्स्टिट्यूटने ब्रिटीश औषध कंपनी ॲस्ट्राझेनेकाने विकसित केलेल्या फॉर्म्युला वापरून कोविशिल्डची निर्मिती केली आणि ॲस्ट्राझेनेकाने ब्रिटिश उच्च न्यायालयात कबूल केले की त्यांच्या कोविड-१९ लसीमुळे धोकादायक दुष्परिणाम होऊ शकतात.
जस्टिस विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी या याचिकांवर सुनावणी झाली. लसीकरणाचे फायदे मोठे असले तरी काही मोजक्या प्रकरणांमध्ये याचे गंभीर दुष्परिणाम झाले आहेत. त्या नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यांना मोबदला देण्यात यावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या निर्णयाने आता कोविड लस घेतल्यामुळे ज्यांना दुष्परिणाम झाले आहेत, त्यांना मोबदला मिळू शकतो.
