मुंबई – राज्यातील ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषदेत कंत्राटी काम करणार्या संगणक परिचालकांच्या मानधनात वाढ होणार आहे, असे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी म्हटले आहे. मंत्री जयकुमार गोरे यांची विधान परिषदेत सांगितले की, राज्यातील ग्रामपंचायती आणि जिल्हा परिषदांमध्ये गेल्या १२ वर्षांपासून कंत्राटी तत्त्वावर काम करणाऱ्या २२ , हजार संगणक परिचालकांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर विधान परिषदेत चर्चा झाली आहे. आमदार उमा खापरे आणि प्रवीण दरेकर यांनी केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी परिचालकांच्या मानधनात ५ हजार रुपयांची वाढ करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
कंत्राटी कंपन्यांना वगळून मानधन देण्याबाबत राज्य सरकार पर्याय शोधत असल्याची माहिती दिली आहे. आमदार उमा खापरे यांनी संगणक परिचालकांच्या समस्यांचा व्यथा मांडल्या आहेत. वाढत्या महागाईच्या काळात १० हजार रुपये मानधनावर घर चालवणे अशक्य आहे. त्यातच हे मानधन वेळेवर मिळत नसल्याने राज्यातील अनेक कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. महिला परिचालकांना मातृत्व रजा नाही, पीएफ, विमा किंवा वैद्यकीय सुविधांचा अभाव आणि एकाच व्यक्तीवर अनेक विभागांच्या कामाचा अतिरिक्त ताण, अशा गंभीर मुद्द्यांवर प्रश्न मांडले आहेत.
राज्यातील महिला कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षित वातावरण आणि रजेचे ठोस धोरण आखण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. आमदार प्रवीण दरेकर यांनी या प्रश्नावर मधल्या कंत्राटी कंपन्यांवर कडाडून टीका केली आहे. मधल्या कंत्राटी कंपन्या मोठे कमिशन लाटतात आणि प्रत्यक्ष काम करणाऱ्यांच्या पदरात कमी पैसे पडतात. ही कंत्राटी पद्धत कायमची बंद करून परिचालकांची नियुक्ती महाराष्ट्र आयटी महामंडळ किंवा शासनाच्या यंत्रणेमार्फत करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच, मानधन १५ हजार रुपये करण्याची आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर सुरू असलेल्या आंदोलनांची राज्य सरकारने दखल घेण्याची विनंती त्यांनी केली आहे.
मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले की, राज्यातील संगणक परिचालकांचे उत्पन्न केवळ शासनाच्या १० हजार रुपयांच्या मानधनावर अवलंबून राहू नये, यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. ग्रामपंचायतीमार्फत दिल्या जाणाऱ्या विविध दाखल्यांच्या शुल्कामध्ये आता परिचालकांना ५० टक्के वाटा देण्याचा शासन स्तरावर विचार सुरू आहे. यामुळे परिचालकांच्या उत्पन्नात मोठी भर पडणार आहे. परिचालकांच्या मानधनात ५ हजार रुपयांची वाढ करण्याचा प्रस्ताव शासन स्तरावर दिला आहे.
राज्यातील कंत्राटी कंपन्यांना वगळून परिचालकांना मानधन कसे देता येईल, यासाठी राज्य सरकार पर्याय शोधत आहे. यामुळे मधल्या कंत्राटी कंपन्यांचे कमिशन वाचून पूर्ण मोबदला कर्मचाऱ्यांच्या हातात पडेल. मानधन वेळेवर न मिळण्याच्या तक्रारींची दखल घेण्यात आली आहे. राज्यात ही संपूर्ण मानधन प्रणाली अधिक शिस्तबद्ध आणि पारदर्शक करण्यासाठी राज्यसरकारने कडक पावले उचलली आहेत. राज्यातील परिचालकांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये मिळणारे जन्म-मृत्यू दाखले व इतर कागदपत्रांच्या शुल्कातून मिळणाऱ्या उत्पन्नापैकी ५० टक्के वाटा संगणक परिचालकाला आणि ५० टक्के वाटा ग्रामपंचायतीला देण्याचा निर्णय राज्यशासन घेणार आहे.? परिचालक हे त्याच गावचे रहिवासी असल्याने त्यांचा निवास आणि प्रवासाचा खर्च वाचतो, तसेच ते गावच्या सपोर्टिव्ह सिस्टिमचा एक भाग आहेत.
कंत्राटी नियुक्तीच्या तांत्रिक मुद्दयावर स्पष्टीकरण देताना मंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यातील परिचालकांची नियुक्ती मूळ कंपनीमार्फत असल्याने त्यांना सरकारी सेवेत कायम करणे तांत्रिकदृष्ट्या कठीण आहे. मात्र, तरीही त्यांच्या सेवाशर्ती सुधारण्यासाठी आणि त्यांना जास्तीत जास्त सोयीसुविधा देण्यासाठी राज्य सरकार पूर्णपणे प्रयत्न करत आहे. आता राज्यातील जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतमधील १२ वर्षांपासुन संगणकावर काम करणार्या कंत्राटी कामगारांच्या मानधनात वाढ होणार आहे, असे राज्यातील ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी म्हटले आहे.
