नाशिक – राज्यात सुरू असलेल्या शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणात आता नाशिक विभागातून एक मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. नाशिक विभागात शालार्थ आयडी घोटाळ्यात सरकारला १५० कोटींचा गंडा घातल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी तत्कालीन तीन शिक्षण उपसंचालकांसह ८४१ शिक्षक कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल कऱण्यात आल्याने नाशिक विभागातील शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
राज्यात गाजत असलेल्या बोगस शालार्थ आयडी प्रकरणी सुरुवातीला नाशिकचे तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक भाऊसाहेब चौधरी यांनी भद्राकाली पोलीस स्टेशन येथे पहिला गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर दोन वर्षांत झालेल्या तपासात जिल्हा परिषदेसह महानगरपालिकेतील अनेक शिक्षण अधिकारी आणि संस्थाचालक तपासाच्या रडारवर आले आहेत.
यातील बहुतांश संबंधितांवर कायदेशीर कारवाईही करण्यात आली आहे. दरम्यान, भाऊसाहेब चौधरी हे देखील या चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले होते. या प्रकरणाचा तपास पुण्यातील एसआयटी पथकाकडून करण्यात येत असून तपासाचा अहवाल शिक्षण विभाग तसेच संचालकांकडे सादर करण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात नाशिक जिल्ह्यातील १५० शिक्षकांची मान्यता रद्द करून त्यांचं वेतन थांबवण्यात आलं आहे. नाशिक जिल्ह्यात बोगस शालार्थ आयडी काढून करण्यात आलेल्या शिक्षक भरती प्रकरणात सुमारे दोन हजार शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी आणि संस्थाचालकांचा समावेश असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे
नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार जिल्ह्यांतील प्रकरणांमध्ये बनावट कागदपत्रांवर नियमबाह्य शालार्थ आयडी तयार केल्याचा आरोप आहे. काही ठिकाणी खाडाखोड करून बनावट नोंदी केल्याचे उघड झाले आहे. शिक्षण उपनिरीक्षक श्रीधर देवरे यांच्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तपास करण्यात येत आहे. घोटाळ्याचे हे प्रकरण चौकशीसाठी नाशिकच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आलेले आहे.
‘शालार्थ’ ही राज्य सरकारची अधिकृत ऑनलाईन प्रणाली आहे, ज्याद्वारे सरकारी व अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना वेतन दिलं जातं. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला शालार्थ आयडी दिला जातो, आणि त्याच्याच आधारे वेतन, पदोन्नती, सेवा बदल अशा गोष्टी निश्चित होतात. मात्र राज्यात अनेक ठिकाणी बनावट शालार्थ आयडी तयार करून वेतन लाटण्यात आले.
