नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने बोगस शाळा, फर्जी लाभार्थी आणि निधीचा गैरवापर याचा उल्लेख करून आपल्या प्रमुख अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती योजना स्थगित केल्या. तीन वर्षे लोटल्यानंतरही या प्रकरणांची चौकशी प्रलंबित असून योजना कधी सुरू होतील, हे अद्याप स्पष्ट नाही.
द प्रिंटमधील वृत्तानुसार, भाजप खासदार पी.सी. मोहन यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय स्थायी समितीने शुक्रवारी अर्थसंकल्पात सातत्याने होणारी कपात, निधीचा कमी वापर आणि अल्पसंख्याक कल्याण योजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींबद्दल चिंता व्यक्त केली. समितीने म्हटले आहे की अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकपूर्व आणि मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना २०२१-२२ नंतर मंजूर झालेल्या नाहीत आणि २०२२-२३ पासून या योजनांअंतर्गत शिष्यवृत्ती वितरित करण्यात आलेल्या नाहीत. याचे कारण गंभीर अनियमितता आहे.
समितीने असेही म्हटले आहे की संस्थांनी केलेल्या १४४ कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराच्या नावाखाली ही योजना थांबवणे हे अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी त्यांचा कोणताही दोष नसतानाही अन्याय्य आहे. अल्पसंख्याक विद्यार्थी शैक्षणिक शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहू नयेत म्हणून कमी अनियमितता असलेल्या राज्यांमध्ये या योजना राबवाव्यात अशी विनंती समितीने मंत्रालयाला केली.
अल्पसंख्याक शिष्यवृत्तीतील कथित फसवणुकीची चौकशी दोन वेगवेगळ्या पद्धतींनी करण्यात आली आहे. यात वेगवेगळ्या संस्था, वेगवेगळ्या प्रक्रिया आणि वेगवेगळ्या एजन्सींचा समावेश होता. एक चौकशी नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्चने केली होती, जी आर्थिक धोरणांवर संशोधन करणारी स्वतंत्र थिंक टँक आहे. या तपासात अंदाजे १४४.३३ कोटींचे नुकसान झाल्याचे उघड झाले.
दुसरी चौकशी ६,००० हून अधिक संस्थांच्या मोठ्या गटाशी संबंधित आहे. राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टलने या संस्थांना संशयास्पद म्हणून चिन्हांकित केले होते, ज्याचा वापर सरकार शिष्यवृत्ती अर्जांवर प्रक्रिया करण्यासाठी, पडताळणी करण्यासाठी आणि मंजूर करण्यासाठी करते. तपास अजूनही सुरू आहे.
हे प्रकरण पहिल्यांदा नोव्हेंबर २०२० मध्ये उघडकीस आले, जेव्हा माध्यमांच्या वृत्तांतातून असे दिसून आले की बँक कर्मचारी, मध्यस्थ, शालेय कर्मचारी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने शिष्यवृत्ती निधीचा अपहार केला जात आहे. अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने आसाम, बिहार, झारखंड, छत्तीसगड आणि पंजाब या राज्यांना या प्रकरणाची चौकशी करण्यास सांगितले. मंत्रालयाने हे प्रकरण सीबीआयकडे सुपूर्द केल्यानंतरही जवळजवळ चार वर्षे फारशी कारवाई झाली नाही.
समितीच्या अहवालानुसार, फेब्रुवारी २०२५ मध्ये, ६,०५५ संस्था राज्य सरकारांकडे पडताळणीसाठी पाठवण्यात आल्या होत्या, परंतु यापैकी फक्त ५,०४६ प्रकरणांमध्ये तपासणी पूर्ण झाली आहे, तर १,००९ प्रकरणे अजूनही प्रलंबित आहेत. चौकशी केलेल्या संस्थांपैकी ६०९ पूर्णपणे बनावट असल्याचे आढळून आले. आतापर्यंत, विविध राज्यांमध्ये १९३ एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत, ३३ विभागीय कारवाई सुरू करण्यात आल्या आणि अंदाजे २९ लाख रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. समितीच्या अहवालात एनसीएईआरच्या मूळ नमुन्यात समाविष्ट असलेल्या ८३० संस्थांविरुद्ध वसूल केलेल्या रकमेचा उल्लेख नाही.
वायरच्या वृत्तानुसार, २०२५-२६ मध्ये मेरिट-कम-मीन्स स्कॉलरशिपसाठी ७.३४ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. यंदा ही रक्कम केवळ ०.०६ कोटींवर आणण्यात आली आहे, ज्यामुळे ही योजना जवळजवळ बंद झाली आहे. त्याचप्रमाणे, उच्च शिक्षणात अल्पसंख्याकांचा विशेषतः मुस्लिमांचा कमी सहभाग दूर करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली मौलाना आझाद राष्ट्रीय फेलोशिप २०२२-२३ पासून बंद करण्यात आली आहे. सरकारने आश्वासन दिले कि पूर्वी नियुक्त विद्यार्थ्यांना सत्राच्या शेवटपर्यंत निधी मिळत राहील. मात्र अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांनी सातत्याने तक्रार केली आहे की देयके पूर्णपणे थांबली आहेत किंवा उशीराने दिली जात आहेत.
