नवी दिल्ली – या वर्षाच्या पहिल्या ७४ दिवसांत म्हणजे १५ मार्चपर्यंत देशभरात कोठडीतील मृत्यूची एकूण १७० प्रकरणे नोंदवली गेली, जी मागील वर्षीच्या १४० प्रकरणांपेक्षा जास्त आहेत, मंगळवारी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी संसदेत ही माहिती दिली. त्यांनी लोकसभेत सांगितले की, राज्य पोलीस आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, बिहार १९ प्रकरणांसह यादीत अव्वल स्थानी आहे. त्यानंतर राजस्थान १८ आणि उत्तर प्रदेश १५ प्रकरणांसह दुसऱ्या व तिसऱ्या स्थानावर आहे. गुजरात, महाराष्ट्र आणि पंजाबमध्ये प्रत्येकी १४ प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत.
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी संसदेत माहिती दिली कि ओडिशामध्ये ९, बंगालमध्ये ७, दिल्लीत ४ मृत्यूंची नोंद झाली. याशिवाय तामिळनाडूमध्ये ७, तेलंगणामध्ये ५ कर्नाटकमध्ये ३, केरळमध्ये ३, आसाममध्ये ५ आणि अरुणाचल प्रदेशात ३ मृत्यूची प्रकरणे नोंदवली गेली. अंदमान आणि निकोबार व पुदुचेरी येथे प्रत्येकी एका रुग्णाची नोंद झाली. २०२६ मध्ये आतापर्यंत मिझोराम, सिक्कीम, लडाख आणि जम्मू आणि काश्मीरमध्ये कोठडीतील एकाही मृत्यूची नोंद झालेली नाही.
मंत्र्यांनी सांगितले की २०२१-२२ मध्ये कोठडीत मृत्यूच्या १७६ घटना नोंदल्या गेल्या. २०२२-२३ मध्ये ही संख्या घटून १६३ झाली. ही संख्या २०२३-२४ मध्ये १५७ आणि मागील वर्षी १४० इतकी होती. त्यांनी सांगितले की बिहारमध्ये २०२१-२२ मध्ये १८, २०२२-२३ मध्ये १६, २०२३-२४ मध्ये १३, २०२-२५ मध्ये १० आणि यावर्षी आतापर्यंत १९ अशा मृत्यूंची नोंद झाली आहे.
तर राजस्थानमध्ये २०२१-२२ मध्ये १३, २०२२-२३ मध्ये ४ , २०२३-२४ मध्ये ७, २०२४-२५ मध्ये ९ आणि यावर्षी १५ मार्चपर्यंत १८ प्रकरणे समोर आली आहेत. गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार उत्तर प्रदेशमध्ये २०२१-२२ मध्ये ८, २०२२-२३ मध्ये १०, २०२३-२४ मध्ये १२, २०२४-२५ मध्ये ११ आणि यावर्षी १५ मार्चपर्यंत १५ कोठडीतील मृत्यू नोंदवले गेले आहेत.
नित्यानंद राय यांनी सांगितले की गुजरातमध्ये २०२१-२२ मध्ये २४, २०२२-२३ मध्ये १५, २०२३-२४ मध्ये १८, २०२४-२५ मध्ये १४ आणि यावर्षी १४ मृत्यू झाले आहेत. महाराष्ट्रात २०२१-२२ मध्ये ३० , २०२२-२३ मध्ये २२, २०२३-२४ मध्ये २१ , २०२४-२५ मध्ये १४ आणि यावर्षी १४ मृत्यू नोंदवले गेले आहेत.
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत स्पष्ट केले की, केंद्रशासित प्रदेशांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी केंद्रशासित प्रदेश व्यवहार मंत्रालय किंवा विभागाची आवश्यकता नाही. दुसऱ्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना, नित्यानंद राय यांनी सांगितले की, ईशान्येकडील राज्यांतील लोकांविरुद्ध द्वेषपूर्ण भाषण, वंशद्वेषी टीका, छळ आणि भेदभावाच्या घटनांशी संबंधित माहिती केंद्रीय स्तरावर ठेवली जात नाही. गुन्हेगारांना प्रतिबंध करणे, तपास करणे आणि त्यांच्यावर खटला चालवणे ही राज्यांची जबाबदारी आहे, असे त्यांनी सांगितले.
दुसऱ्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना नित्यानंद राय यांनी सांगितले की २००४-०५ या आर्थिक वर्षापासून उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि जम्मू- काश्मीरसह सीमावर्ती राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत ३९,२४८ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे आणि ते पूर्णत्वाच्या टप्प्यात आहेत. या प्रकल्पांमध्ये रस्ते, पूल, आरोग्य केंद्रांमधील खोल्या, अंगणवाडी केंद्रे, वसतिगृहे, शालेय वसतिगृहे आणि उपजीविका प्रकल्पांचा समावेश आहे.
दुसऱ्या एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात नित्यानंद राय म्हणाले की अधिकाऱ्यांवर खटला चालवण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांनी दाखल केलेल्या १० विनंत्या केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे तीन महिन्यांहून अधिक काळापासून प्रलंबित आहेत. त्यांनी असेही सांगितले की २०१४ पासून मंत्रालयाने अधिकाऱ्यांवर खटला चालवण्यासाठी ३३० मंजुऱ्या दिल्या आहेत.
