नवी दिल्ली – भारताच्या निवडणूक आयोगाने स्वतंत्रपणे काम केले पाहिजे आणि राजकीय प्रक्रियांनी प्रभावित होता कामा नये. अशी टीप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या जस्टिस बी. व्ही. नागरत्ना यांनी शनिवारी केली. निवडणूक आयोगाव्यतिरिक्त इतर केंद्रीय संस्थांच्या स्वायत्ततेचे महत्त्व नमूद करताना जस्टिस नागरत्ना म्हणाल्या कि या संस्थांनी स्वतंत्रपणे काम करणे आणि राजकीय प्रक्रियांनी प्रभावित न होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्या पाटणा येथील चाणक्य राष्ट्रीय विधी विद्यापीठात आयोजित एका कार्यक्रमात बोलत होत्या.
जस्टिस नागरत्ना म्हणाल्या की निवडणूक आयोग, कॅग आणि वित्त आयोग यांची मूलभूत रचना सारखीच आहे. या संस्था बाह्य प्रभावांपासून स्वतंत्र आहेत. ज्या क्षेत्रांमध्ये निष्पक्षता सुनिश्चित करण्यासाठी सामान्य राजकीय प्रक्रिया पुरेशा नसतात, अशा क्षेत्रांवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. या संस्थांनी स्वतंत्रपणे कार्य करणे आणि राजकीय प्रक्रियांनी प्रभावित न होणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
जेव्हा संस्था एकमेकांवर नियंत्रण ठेवणे थांबवतात, तेव्हा रचना कोलमडते. अशा वेळी, निवडणुका सुरू राहू शकतात, न्यायालये कार्यरत राहू शकतात आणि संसद कायदे करणे सुरू ठेवू शकते, परंतु सत्तेवर कोणतेही खरे नियंत्रण राहत नाही, असेही त्यांनी सांगितले. जस्टिस नागरत्ना म्हणाल्या कि निवडणुका केवळ नियतकालिक घटना नाहीत, तर एक अशी यंत्रणा आहे ज्याद्वारे राजकीय सत्ता निर्माण होते. आपल्या घटनात्मक लोकशाहीने हे पुरेपूर दाखवून दिले आहे की वेळेवर निवडणुका घेतल्याने सरकारमध्ये सुरळीत संक्रमण सुनिश्चित होते. या प्रक्रियेवरील नियंत्रण म्हणजे, खरे तर, राजकीय स्पर्धेच्या अटींवरील नियंत्रण होय.
त्यांनी पुढे असेही सांगितले की टी.एन. शेषन विरुद्ध भारत सरकार खटल्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला निवडणुकांची निष्पक्षता सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी असलेली एक महत्त्वपूर्ण घटनात्मक संस्था म्हणून मान्यता दिली. निवडणुका घेणारेच जर निवडणूक लढवणाऱ्यांवर अवलंबून असतील तर निष्पक्षता सुनिश्चित केली जाऊ शकत नाही. त्या असेही म्हणाल्या कि, हक्कांचे टिकाऊपणा हे त्यांचे अर्थ लावणाऱ्या आणि त्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांच्या निःपक्षपातीपणावर अवलंबून असते.
जस्टिस नागरत्ना पुढे म्हणाल्या की कायदेशीर चौकटीत सुद्धा घटनात्मक व्यवस्था कोलमडून पडू शकते. असे तेव्हा घडते, जेव्हा हक्क केवळ कागदावरच संरक्षित राहतात, पण रचना हळूहळू पोकळ होत जाते. इतिहासातून मिळणारा स्पष्ट धडा हा आहे की घटनात्मक व्यवस्थेचा ऱ्हास तिच्या रचनेच्या कमकुवतपणाने सुरू होतो आणि त्यानंतर हक्कांचे उल्लंघन होते.
जेव्हा विविध संस्था एकमेकांवर देखरेख ठेवणे थांबवतात, तेव्हा रचनेचा ऱ्हास सुरू होतो. अशा काळातही निवडणुका घेणे सुरू राहू शकते. न्यायालये कार्यरत राहू शकतात आणि संसद कायदेही करू शकते. तरीही, सत्तेवर कोणतेही खरे नियंत्रण नसते, कारण संरचनात्मक शिस्त पूर्णपणे नाहीशी झालेली असते, असे त्यांनी सांगितले. राज्यघटनेबाबत बोलताना म्हणाल्या की हे कायदेमंडळ येणाऱ्या कायद्यांना केवळ मंजुरी देण्याऐवजी त्यावर विचारविनिमय करते की नाही आणि कार्यकारी मंडळ कायद्याच्या चौकटीत राहून शासन करते की नाही, यावर अवलंबून आहे.
जस्टिस नागरत्ना यांची ही टिप्पणी अशा वेळी आली आहे, जेव्हा विरोधी पक्ष निवडणूक आयोगावर केंद्रातील सत्ताधारी पार्टीसी संगमनत करून निवडणूकीत फेरफार करत असल्याचा आरोप लावत आहे. इतकेच नाही तर निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याबाबत राजकीय वाद पेटला आहे. पश्चिम बंगालमधील विशेष मतदार यादी पुनरावलोकनावरून निर्माण झालेला वाद अधिकच तीव्र झाला असून, विरोधी पक्षांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार विरूद्ध महाभियोगाचा प्रस्ताव आणण्याचा प्रयत्नही केला आहे.
