मुंबई – एकाच कुटुंबातील शेतजमिनीच्या वाटपावर नोंदणी शुल्क माफ होणार आहे, तर राज्यातील शेतकर्यांचे प्रलंबित वाद मिटणार आहेत. राज्यात वडिलोपार्जित जमिनीच्या वाटणीबाबत राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. राज्य सरकारने शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावर आकारले जाणारे नोंदणी शुल्क पूर्णपणे माफ केले आहे. राज्यातील महसूल विभागाने यासंदर्भातील परिपत्रक जारी केले आहे.
राज्यात आता वडिलोपार्जित शेतजमिनीच्या वाटणीसाठी नागरिकांना कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही. हा निर्णय महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी घेतला आहे. २३ जून २०२५ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८५ अंतर्गत एकाच कुटुंबातील सदस्यांनी केलेल्या शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावर नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही, अशी तरतूद होती. या प्रक्रियेचे अधिकार तहसीलदारांना देण्यात आले होते. राज्यातील अनेक नागरिक तहसीलदारांकडे न जाता दुय्यम निबंधक कार्यालयात संमतीने वाटणीपत्र नोंदणीसाठी जात होते.
अशा प्रकरणांत स्पष्ट नियम नसल्याने संबंधित कार्यालयांकडून नोंदणी शुल्क आकारले जात असल्याचे शासनाच्या लक्षात आले. राज्यातील सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा गोंधळ दूर करण्यासाठी राज्यातील महसूल विभागाने आदेश दिले आहेत. कलम ८५ अंतर्गत तहसीलदारांकडून होणाऱ्या वाटणीपत्रांवर कोणतेही शुल्क लागणार नाही. वडिलोपार्जित शेतजमिनीच्या वाटणीसाठी सर्व सहधारकांनी एकत्र येऊन नोंदणी कार्यालयात सादर केलेल्या दस्तावरही शुल्क माफ होणार आहे. एकाच कुटुंबातील सदस्यांमधील शेतजमिनीच्या वाटपावर आता पूर्णपणे नोंदणी शुल्कातून सूट मिळणार आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा खर्च कमी होणार आहे. व राज्यातील शेतकर्यांचे प्रलंबित वाद मिटणार आहेत. या निर्णयाबाबत प्रतिक्रिया देताना महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, एकाच कुटुंबातील सदस्यांमध्ये वडिलोपार्जित जमिनीचे वाटप केल्यास नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय आधीच घेण्यात आला होता. मात्र, काही नागरिक दुय्यम निबंधक कार्यालयात जाऊन नोंदणी करत आहेत,त्यामुळे शुल्क आकारले जात होते. आता तहसीलदार किंवा नोंदणी कार्यालय, कुठेही प्रक्रिया केली तरी शुल्क भरावे लागणार नाही, असे राज्य प्रशासनाने म्हटले आहे.
