नवी दिल्ली – कॅगने मार्च २०२५ रोजी संपलेल्या वर्षासाठीच्या आपल्या वित्त लेखापरीक्षण अहवालात केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवस्थापनातील अनेक लेखाविषयक अनियमितता आणि प्रणालीगत त्रुटी उघड केल्या आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला संसदेत सादर करण्यात आलेल्या कॅग च्या ताज्या अहवालातील निष्कर्षांनुसार, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनात आणि अहवाल सादर करण्यामध्ये प्रणालीगत त्रुटी अूसन अनेक मंत्रालये अनुदान म्हणून वितरित केलेल्या निधीचा हिशोब देण्यात अपयशी ठरली आहेत. यामुळे देशाच्या हिशोबाच्या पारदर्शकतेबद्दल गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे.
या अहवालातील सर्वात धक्कादायक खुलासा हा आहे की, १५ मंत्रालये आणि विभागांनी आधीच वितरित केलेल्या अनुदानासाठी उपयोगिता प्रमाणपत्रे दिलेली नाहीत. ३१ मार्च २०२५ पर्यंत, ५४,२८२.३१ कोटींची ३३,९७३ यूसी प्रलंबित असल्याचे आढळून आले. या प्रलंबित प्रकरणातील ३८,२८७.५२ कोटींची रक्कम मागील तीन आर्थिक वर्षांशी संबंधित असली तरी लेखापरीक्षणात असे आढळून आले आहे की सर्वात जुनी गहाळ प्रमाणपत्रे आर्थिक वर्ष १६८५-८६ ची आहेत.
यामुळे सामान्य वित्तीय नियम २०१७ च्या नियम २३८ चे उल्लंघन होते, यानुसार सार्वजनिक निधी त्या हेतूंसाठी वापरला गेला याची पुष्टी करण्यासाठी आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर १२ महिन्यांत यूसी सादर करणे अनिवार्य आहे. कॅगच्या अहवालात १२,७५४.४७ कोटींच्या निधीचे चुकीचे वर्गीकरण झाल्याचे उघड झाले आहे. यापैकी, ८,७४२.५६ कोटींची रक्कम खर्च म्हणून चुकीने नोंदवली गेली.
उदाहरणार्थ, अणुऊर्जा विभागाने ३०८९.९७ कोटींचा खर्च परिचालन महसुली खर्च म्हणून केला, परंतु त्याची नोंद भांडवली शीर्षकाखाली केली, जी एक अशी प्रथा आहे, ज्यावर कॅगने कठोरपणे बंदी घातली आहे. ४०११.९८ कोटींच्या प्राप्तीमध्येही अनियमितता आढळून आली, जिथे सीबीडीटी आणि सीबीआयसीद्वारे गैर-कर महसुलाचे चुकीने कर महसूल म्हणून वर्गीकरण केले गेले. अशा चुकांमुळे सरकारच्या वास्तविक आर्थिक स्थितीचे चुकीचे चित्र समोर येते, असा इशारा लेखापरीक्षणात देण्यात आला आहे.
२०२४-२५ मध्ये तीन प्रमुख बाबींमधील ५० टक्क्यांहून अधिक खर्च (४,९५७.५८ कोटी) आणि सहा प्रमुख बाबींमधील ५०टक्क्यांहून अधिक प्राप्ती (४,०८७.४३ कोटी) या इतर श्रेणीत टाकण्यात आली, ज्यामुळे लेखांच्या पारदर्शकतेवर परिणाम झाला. लेखापरीक्षणात असेही उघड झाले की सरकारने वर्षादरम्यान गोळा केलेल्या करांपैकी आणि उपकरांपैकी ९,२२२ कोटी चार निर्धारित राखीव निधींमध्ये कमी हस्तांतरित केले. यामध्ये शिक्षणासाठीच्या प्रारंभ शिक्षा कोष आणि आरोग्यासाठीच्या प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधीमधील तुटीचा समावेश आहे.
याव्यतिरिक्त, अहवालात विविध निधी शीर्षकांमधील प्रतिकूल शिलकीची ५६ प्रकरणे अधोरेखित करण्यात आली आहेत, जी गंभीर लेखा चुका किंवा आर्थिक नियंत्रणाचा अभाव दर्शवतात. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अंतर्गत ४४,७१४.७७ कोटींची मोठी प्रतिकूल शिल्लक आढळून आली, ज्याचे कारण मंत्रालयाने नंतर चुकीची हस्तांतरण नोंद असल्याचे सांगितले.
कॅगला आढळून आले की ज्या व्यवहारांचे तात्काळ वर्गीकरण करता येत नाही, अशा व्यवहारांची नोंद करणाऱ्या सस्पेंस हेड्सची नेटिंग केली जात होती, ज्यामुळे मंजुरीसाठी प्रलंबित असलेली वास्तविक शिल्लक कमी दाखवली जात होती. उदाहरणार्थ, सस्पेंस अकाउंटमध्ये ७६.६१ टक्के तूट दिसून आली. याव्यतिरिक्त, सरकार भारतीय रिझर्व्ह बँकेसोबत ३,८८०.६७ कोटींच्या एकूण रोख शिलकेचा ताळमेळ घालण्यात अयशस्वी ठरले.
कॅगने वित्त मंत्रालयाला शिफारस केली की लेखा नियमांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करून सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये एक मजबूत डिजिटल मॉड्यूल स्थापित करावे, जेणेकरून अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था खर्चाची नोंद आणि अहवाल रिअल-टाइममध्ये करू शकतील.
