“विकास” हा शब्द आज आपल्या राजकीय भाषणांपासून ते जाहिरातींपर्यंत सर्वत्र ऐकू येतो. पण या शब्दामागे लपलेली किंमत कशी मोजावे लागते, हे बरेचदा आपल्याला कळत नसते. ऊर्जेच्या गतीने धावणाऱ्या भारताच्या प्रवासात निसर्ग मात्र मागे राहतो आहे. हवामान बदलाच्या संकटाने आता स्पष्ट दाखवून दिलं आहे की, आर्थिक प्रगती आणि पर्यावरणाचं संतुलन या दोन्हींची नवी परिभाषा ठरवण्याची वेळ आली आहे.
जलद गतीने प्रकल्प मंजुरी आणि हरीत ऊर्जा
अलीकडच्या काळात सरकारकडून जलद प्रकल्प मंजुरी, औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी दिलेल्या करसवलती, आणि ‘Ease of doing Business’ च्या मोहिमेमुळे आर्थिक गती वाढली, पण पर्यावरणीय शाश्वततेच्या बाबतीत चिंतेचं चित्र उभं राहिलं आहे. मोठ्या धरणांना मंजुरी, जंगल क्षेत्रातील खाणकाम, आणि औद्योगिक प्रदूषणावर सैल अंमलबजावणी या सगळ्यामुळे विकासाची किंमत माती, हवा आणि पाण्याला चुकवावी लागली आहे. सरकारने हरित ऊर्जेच्या दिशेने काही पावलं उचलली आहेत, पण धोरणांचा फोकस अजूनही “कॉर्पोरेट ग्रीन इन्व्हेस्टमेंट”वरच दिसतो आहे. ग्रामीण आणि स्थानिक पातळीवरील पर्यावरणीय प्रकल्प अजूनही निधीअभावी अर्धवट आहेत. भारताची ५०% पेक्षा जास्त लोकसंख्या अजूनही शेतीवर अवलंबून आहे. पण शेतीचा संबंध पर्यावरणाशी किती घट्ट आहे हे धोरणकर्त्यांच्या गावीदेखील नाहीय. रासायनिक खतं, भूजलाचा अतिरेक, आणि पिकांचे हवामानावर अवलंबून असणे या सगळ्यामुळे मातीची सुपीकता कमी झाली आहे. “सेंद्रिय शेती” आणि “नैसर्गिक शेती” या संकल्पना केवळ परिषदा आणि भाषणांपुरत्या राहिल्या आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी जाहीर केलेल्या योजनांचा प्रत्यक्ष अंमल मात्र नगण्य आहे. हरित अर्थव्यवस्था घडवायची असेल तर ती शेतातूनच सुरू झाली पाहिजे, शहराच्या बोर्डरूममधून ती होणार नाही.
औद्योगिकीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात भारत
भारत आज औद्योगिकीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे. पण उद्योग क्षेत्राच्या पर्यावरणीय जबाबदाऱ्यांबद्दल अजूनही हलगर्जीपणा दिसतो आहे. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी कोणताही कठोर कायदा नाही, आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळे अजूनही कागदांवरच कार्यरत आहेत. “ग्रीन इंडस्ट्री” चा अर्थ केवळ सोलर पॅनेल बसवणं नाही, तर उत्पादन प्रक्रिया, पॅकेजिंग, आणि पुरवठा साखळीतही शाश्वतता आणणं आवश्यक आहे. CSR अंतर्गत झाडं लावण्यापेक्षा उद्योगांनी आपल्या उत्पादन पद्धतीतच हरितता आणणं गरजेचं आहे. अर्थव्यवस्था ही केवळ तंत्रज्ञान किंवा आर्थिक संकल्पना नाही, ती सामाजिक न्यायाचाही भाग आहे. प्रदूषणाचा सर्वाधिक फटका गरीब, मजूर आणि ग्रामीण भागातील लोकांना बसतो. कारखान्यांच्या जवळ राहणारे लोक श्वसन विकारांनी त्रस्त आहेत, तर जलप्रदूषणामुळे गावोगावी पिण्याचं पाणी दूषित झालं आहे. हरित विकासाच्या नावाखाली जर असमानता वाढली, तर ती खरी “हरित” अर्थव्यवस्था राहणार नाही. पर्यावरणीय न्याय म्हणजे प्रत्येक नागरिकाला स्वच्छ हवा, पाणी आणि मातीचा हक्क. आणि हाच हक्क आज धोक्यात आला आहे.
ग्रीन GDP संकल्पना
भारताने आता “ग्रीन GDP” या संकल्पनेला प्रत्यक्ष धोरणात आणणं गरजेचं आहे. विकासाचं मोजमाप केवळ उत्पादन आणि नफ्यावर न करता, पर्यावरणीय नुकसान आणि सामाजिक परिणाम यांच्याशी जोडणं आवश्यक आहे. राज्य सरकारांनी स्थानिक परिस्थितीनुसार हरित धोरणं आखावी, आणि केंद्राने त्यांना आर्थिक स्वायत्तता द्यावी. शहरांच्या पायाभूत प्रकल्पांना ‘ग्रीन टॅग’ देणं पुरेसं नाही, तर ग्रामपंचायतींपर्यंत हरित अर्थव्यवस्थेचा लाभ पोहोचवणं हाच खरा उद्देश आहे. विकास आणि पर्यावरण हे एकमेकांचे विरोधक नाहीत. उलट दोघेही एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. भारताने आता आपली आर्थिक प्रगती निसर्गाच्या विरोधात नव्हे, तर निसर्गासोबत घडवण्याची दिशा घेतली पाहिजे. “हरित भारत” ही घोषणा तेव्हाच अर्थपूर्ण ठरेल, जेव्हा GDP च्या वाढीइतकाच आनंद आपल्याला स्वच्छ हवा आणि हिरव्या झाडांत सापडेल. विकासाचा वेग आणि पर्यावरणाचं संतुलन या दोन्हींचा समन्वयच भारताचं खरं भविष्य घडवू शकणार आहे.
Author: तेजस्वी बारब्दे पाटील
लेखिका अमरावती येथील रहिवासी असून सामाजिक व राजकीय कार्यकर्त्या तथा विश्लेषक आहेत. एक स्तंभलेखक म्हणून त्यांनी स्वतः ची नवीन ओडख निर्माण केली आहे.
