मुंबई – बनावट दस्तऐवज तयार करून मुख्यमंत्री कोट्यातून दिल्या जाणाऱ्या सदनिका लाटल्या प्रकरणात कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना दोन वर्षांचा कारावास आणि ५० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सत्र न्यायालयाने कायम ठेवली. या शिक्षेला माणिकराव कोकाटेंनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र उच्च न्यायालयाकडूनही कोकाटेंना मोठा झटका बसला आहे. उच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. यामुळे कोकाटेंचे वाचण्याचे सर्व दरवाजे बंद झाले असून आता त्यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता आहे.
माणिकराव कोकाटे यांच्यावतीनं ॲड. अनिकेत निकम यांनी तातडीची सुनवाई घेण्यासाठी न्यायालयाकडे अर्ज केला होता. न्यायमूर्ती लढ्ढा यांच्या खंडपीठासमोर या अर्जावर युक्तिवाद झाला. यावेळी कोकाटेंचे वकील उपस्थित होते. यावेळी हायकोर्टानं कोकाटेंना तातडीची सुनावणी घेण्यास नकार दिला. हायकोर्टानं तातडीस सुनावणीला नकार दिल्यानं आता कोकाटेंच्या अटकेबरोबरच आमदारकी आणि मंत्रिपदही जाण्याची शक्यता आहे. या अर्जावर 20 डिसेंबरला सुनावणी होईल. सुनावणीला दोन दिवस बाकी असल्यानं कोणत्याही क्षणी कोकाटेंना अटक होण्याची शक्यता आहे.
हायकोर्टाने तात्काळ दिलासा देण्यास नकार दिल्यामुळे माणिकराव कोकाटे हे आता सहा वर्ष निवडणूक लढू शकत नाहीत, अशी माहिती विधिमंडळाचे माजी प्रिन्सिपल सेक्रेटरी डॉक्टर अनंत कळसे यांनी दिली. ते म्हणाले कि कोर्टाने कोकाटेंना शिक्षा सुनावल्यामुळे ते तात्काळ अपात्र झाले आहेत. राहुल गांधी यांच्या प्रकरणात इमिडेट नोटिफिकेशन निघाले होते. त्यामुळं मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या संदर्भात किती वेळात नोटीफिकेशन निघणार हे पहावा लागणार आहे.
तर कायदा तज्ञ ॲड. असीम सरोदे म्हणाले कि नाशिक सत्र न्यायालयाने मंत्री कोकाटे यांना शिक्षा सुनावल्यानंतर तातडीने पोलिसांनी त्यांना अटक करणे अपेक्षित होतं. त्यांची आमदारकी कायद्यानुसार रद्द व्हायला हवी. कायद्यानुसार विधिमंडळ अध्यक्षांनी आमदारकी रद्द करणे अपेक्षित आहे. माणिकराव कोकाटे हॉस्पिटलमध्ये अचानक ॲडमिट झाले आहेत. त्यांना असा कुठला आजार झाला हे डॉक्टरांनी स्पष्ट करणे अपेक्षित आहे. अन्यथा एका आरोपीला तुम्ही मदत करताय, असा आरोप सरोदे यांनी केला.
कोर्टाकडून शिक्षेचा आदेश आल्यानंतर माणिकराव कोकाटे हे प्रकृती अस्वास्थ्याचं कारण देत आता रुग्णालयात दाखल झाले आहेत. त्यामुळं हायकोर्टातील अर्जावर दोन दिवसांनी सुनावणी होईपर्यंत कोकाटे आता रुग्णालयात उपचार घेतील. त्यानंतरही जर हायकोर्टानं शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला तर मात्र कोकाटेंना सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावावा लागेल त्यानंतरच जो निर्णय येईल त्यानुसार कोकाटेंना कारवाईला सामोरं जावं लागू शकतं.
जर एखाद्या लोकप्रतिनिधीला कुठल्याही कोर्टानं फौजदारी गुन्ह्यात दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षांची शिक्षा सुनावली तर त्याच पद रद्द होते लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कायद्यात हा नियम आहे. हा कायदा आमदार आणि खासदारांना लागू आहे. याच कायद्यान्वये राहुल गांधी यांची २०२४ मध्ये खासदारकी रद्द करण्यात आली होती. त्यानुसार, विधीमंडळ सचिवालयाला नोटीशीद्वारे कोकाटेंची आमदारकी रद्द करण्याचा अधिकार आहे.
हे प्रकरण २९ वर्षांपूर्वीचे आहे. १९९ मध्ये कोकाटे आणि त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांनी आर्थिक दुर्बल घटकातील असल्याचे दाखवून मुख्यमंत्र्यांच्या कोट्यातील १० टक्के आरक्षित सदनिका मिळवली होती. ही सदनिका मिळविण्यासाठी त्यांनी कागदपत्रांमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप आहे. त्यांच्याविरोधात सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. याच प्रकरणात आता जिल्हा सत्र न्यायालयाने कोकाटे यांना सुनावलेली शिक्षा कायम ठेवली आहे. तर हायकोर्टाने देखील तातडीने सुनवणी घेण्यास नकार देत तगडा झटका दिला आहे.
