नवी दिल्ली – देशभरातील राजकीय पक्षांनी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता असते. याआधी इलेक्शन बाँडच्या माध्यमातून निधी मिळत होता, मात्र फेब्रुवारी २०२४ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक बाँड योजना रद्द केली होती. त्यामुळे राजकीय पक्षांच्या निधीत घट होण्याची शक्यता होती, मात्र या निर्णयाचा फारसा प्रभाव पडलेला नाही. बाँड योजना रद्द केल्यानंतर २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात भाजपला मोठ्या प्रमाणात देणगी मिळाली आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
भाजपाला ६०८८ कोटी रुपयांची देणगी
समोर आलेल्या माहितीनुसार, २०२४-२५ या काळात भाजपाला ६०८८ कोटी रुपयांची देणगी मिळाली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हा आकडा ५३ टक्क्यांनी जास्त आहे. भाजपला २०२३-२४ मध्ये ३९६७ कोटींचा निधी मिळाला होता. भाजपने निधी मिळाल्याचा अहवाल ८ डिसेंबर रोजी सादर केला आणि गेल्या आठवड्यात निवडणूक आयोगाने तो प्रकाशित केला. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात काँग्रेसला ५२२ कोटी रुपयांची देणगी मिळाली होती. हा आकडा भाजपपेक्षा १२ पटींनी कमी आहे.
भाजपने मिळालेल्या देणग्यांबाबत १६२ पानांचा अहवाल सादर केला होता. यातील माहितीनुसार २०२४-२०२५ मध्ये, निवडणूक विश्वस्तांनी भाजपला ३७४४ कोटी रूपये देणगी दिली. हा आकडा एकूण देणगीच्या ६१ टक्के आहे. तसेच उर्वरित २३४४ कोटींची रक्कम इतर व्यक्तींनी दान केलेली आहे. ट्रस्ट व्यतिरिक्त भाजपला काही कंपन्यांनीही देणगी दिलेली आहे. हा रक्कमही खूप मोठी आहे.
देणगी देणाऱ्या कंपन्या
– सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड – १०० कोटी रुपये
– रुंगता सन्स प्रायव्हेट लिमिटेड – ९५ कोटी रुपये
– वेदांत लिमिटेड – ६७ कोटी रुपये
– मॅक्रोटेक डेव्हलपर्स लिमिटेड – ६५ कोटी रुपये
– डेरिव्ह इन्व्हेस्टमेंट्स – ५३ कोटी रुपये
– मॉडर्न रोड मेकर्स प्रायव्हेट लिमिटेड – ५२ कोटी रुपये
– लोटस होमटेक्स्टाइल लिमिटेड – ५१ कोटी रुपये
– सफल गोयल रिॲलिटी एलएलपी – ४५ कोटी रुपये
– आयटीसी लिमिटेड – ३९ कोटी रुपये
– ग्लोबल आयव्ही व्हेंचर्स एलएलपी – ३५ कोटी रुपये
– आयटीसी इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड – ३३.५ कोटी रुपये
– हिरो एंटरप्रायझेस पार्टनर व्हेंचर्स – ३० – कोटी रुपये
– मॅनकाइंड फार्मा लिमिटेड – ३० कोटी रुपये
– सुरेश अमृतलाल कोटक – ३० कोटी रुपये
– हिंदुस्तान झिंक लिमिटेड – २७ कोटी रुपये
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात भाजपला २०१९-२० नंतर सर्वाधिक देणगी मिळाली आहे. कॉर्पोरेट घराण्यांनी चेक, डिमांड ड्राफ्ट किंवा बँक ट्रान्सफरद्वारे राजकीय पक्षांना देणगी देऊ शकतात. पक्षांनी त्यांच्या अहवालात आणि वार्षिक ऑडिट अहवालात देणग्या देणाऱ्यांची नावे आणि रक्कम उघड करणे गरजेचे आहे. ही माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करावी लागते.
