नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश उज्ज्वल भुयान यांनी माजी सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या कार्यकाळात जस्टिस अतुल श्रीधरन यांच्या बदलीबाबतच्या कॉलेजियमच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की जर एखाद्या न्यायाधीशाची सरकारला गैरसोयीचा निर्णय दिल्याबद्दल बदली केली गेली आणि हे कॉलेजियमच्या ठरावात नोंदवले गेले असेल, तर त्याचा न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावर आणि कॉलेजियम व्यवस्थेच्या निष्पक्षतेवर गंभीर परिणाम होतो.
हा विषय मध्य प्रदेश हायकोर्टाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन यांच्या बदलीशी संबंधित आहे, ज्यांची मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली होती. माजी सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी जस्टिस श्रीधरन यांची बदली केंद्र सरकारच्या विनंतीवरून करण्यात आली असल्याचे सांगितल्यावर या निर्णयामुळे वाद निर्माण झाला. जस्टिस उज्ज्वल भुयान यांनी हे कॉलेजियमच्या निर्णयांमध्ये सरकारी हस्तक्षेप असल्याचे म्हटले. पूणे येथील एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.
जस्टिस भुयान म्हणाले की न्याय प्रशासन सुधारण्यासाठी न्यायाधीशांच्या बदल्या नेहमीच केल्या जातात. हा न्यायव्यवस्थेचा अंतर्गत विषय आहे. सरकारची यात कोणतीही भूमिका नसावी. सरकार न्यायाधीशांच्या बदल्यांमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही. जस्टिस भुयान म्हणाले कि सरकारविरुद्ध काही गैरसोयीचे आदेश दिल्याने न्यायाधीशांची एका हायकोर्टातून दुसऱ्या हायकोर्टात बदली का करावी? याचा न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम होत नाही का?, असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी इशारा दिला की अशी कृती संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वाला धक्का देते.
त्यांनी यावर भर दिला की न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य हे संविधानाच्या मूलभूत रचनेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. कोणत्याही परिस्थितीत ते जपण्याची जबाबदारी न्यायव्यवस्थेच्या सदस्यांची आहे. जर आपण विश्वासार्हता गमावली तर न्यायव्यवस्थेचे हृदय आणि आत्मा नष्ट होईल. न्यायालये राहतील, न्यायाधीश राहतील आणि निर्णय होत राहतील, परंतु तिचे महत्त्व आणि आदर गमावला जाईल.
भारताच्या संवैधानिक चौकटीची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी अधोरेखित करताना जस्टिस भुयान म्हणाले की देशाच्या संविधान निर्मात्यांनी संसदेच्या सार्वभौमत्वापेक्षा संविधानाचे सर्वोच्चत्व निवडले. भारतात संसद सर्वोच्च नाही, संविधान सर्वोच्च आहे. हे दोन मुख्य कारणांसाठी केले गेले. पहिले, देश काही मूलभूत आणि आवश्यक तत्त्वांनी शासित आहे याची खात्री करणे ज्यांशी तडजोड करता येत नाही. दुसरे, वसाहतवादी भूतकाळामुळे, आपले नेते योग्य नियंत्रण आणि संतुलनाशिवाय संसदेला अमर्यादित अधिकार देऊ इच्छित नव्हते.
या संदर्भात, त्यांनी संवैधानिक नैतिकतेचे महत्त्व अधोरेखित केले. संवैधानिक नैतिकता सुनिश्चित करते की लोकशाही संस्था स्वातंत्र्य आणि न्यायाच्या मूलभूत मूल्यांचा आदर करतात. सत्तेत असलेल्यांनी संयम बाळगावा आणि संवैधानिक मूल्यांचे पालन करावे आणि संख्या, अधिकार किंवा सत्तेवर आधारित निर्णय लादू नयेत.
जस्टिस भुयान यांनी स्पष्ट केले की संवैधानिक नैतिकतेचा अर्थ असा आहे की देश व्यक्ती किंवा बहुसंख्य लोकांच्या राजवटीने नव्हे तर कायद्याच्या राजवटीने चालवला पाहिजे. स्वतंत्र न्यायव्यवस्था केवळ कायद्याच्या राजवटीचे रक्षण करत नाही तर लोकशाहीचा एक मध्यवर्ती आधारस्तंभ देखील आहे. जस्टिस भुयान यांनी स्पष्ट केले की सरकारने न्यायाधीशांच्या बदल्यांमध्ये हस्तक्षेप करू नये, कारण यामुळे न्यायालयीन स्वातंत्र्याचा पाया कमकुवत होऊ शकतो.
