नवी दिल्ली – भारतातील मुस्लिमांविरुद्ध धार्मिक भेदभाव, हिंसाचार आणि प्रशासकीय कारवाईबाबत वारंवार प्रश्न उपस्थित होत आलेले आहेत. या संदर्भात, आसामशी संबंधित एका प्रकरणाने आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लक्ष वेधले आहे, जिथे संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार संघटनेने बंगाली भाषिक मुस्लिमांविरुद्ध होणाऱ्या कथित भेदभावाबाबत भारत सरकारकडून उत्तरे मागितली आहेत.
आसाममधील बंगाली भाषिक मुस्लिमांना दिल्या जाणाऱ्या वागणुकीबद्दल संयुक्त राष्ट्रांच्या वांशिक भेदभाव निर्मूलन समितीने (सीईआरडी) गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे, ज्यात राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) प्रक्रियेदरम्यान कायदा अंमलबजावणी संस्थांकडून कथित वांशिक भेदभाव, जबरदस्तीने बेदखल करणे, द्वेषपूर्ण भाषण आणि बळाचा अतिरेकी वापर, यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
मकतूब मीडियाच्या वृत्तानुसार, १९ जानेवारी २०२६ रोजी जिनेव्हा येथील संयुक्त राष्ट्रातील भारताच्या स्थायी प्रतिनिधीला लिहिलेल्या पत्रात, सीईआरडीने १२ मे २०२५ रोजी ईशान्य राज्यातील समुदायाला होणाऱ्या कथित मानवी हक्क उल्लंघनांबद्दल स्पष्टीकरण मागितलेल्या पत्राच्या उत्तरात भारत सरकारने दिलेल्या अपूर्ण माहिती बद्दल खेद व्यक्त केला. सीईआरडीने म्हटले आहे की प्रतिसादात उपस्थित केलेल्या बहुतेक आरोपांची पुरेशी दखल घेतली गेली नाही.
याशिवाय प्रक्रियात्मक त्रुटी, कडक पडताळणी आणि ‘मूळ नसलेले’ सारख्या अस्पष्ट शब्दांच्या वापरामुळे बंगाली भाषिक मुस्लिमांना अंतिम एनआरसी यादीतून अप्रमाणात वगळण्यात आल्याबद्दल समीतीने चिंता व्यक्त केली. समितीने म्हटले आहे की या शब्दाची कोणतीही स्पष्ट व्याख्या नाही. समितीने कठोर पडताळणी मानके आणि परदेशी न्यायाधिकरणाच्या कार्यवाहीच्या निलंबनाबद्दल देखील चिंता व्यक्त केली, ज्यामुळे संशयास्पद मतदारांना त्यांच्या स्थितीला आव्हान देण्यापासून रोखले गेले.
आसाम सरकारने गेल्या काही वर्षांत अनेक जिल्ह्यांमधील बंगाली भाषिक मुस्लिम कुटुंबांना लक्ष्य केले आणि पर्यायी पुनर्वसन किंवा भरपाई न देता त्यांना पर्यावरण संरक्षण किंवा जमीन सुधारणांचे कारण देऊन जबरदस्तीने बेदखल केले, यावरही समितीने चिंता व्यक्त केली. मानवाधिकार संघटनांच्या मते, अतिक्रमणविरोधी मोहिमेच्या नावाखाली केलेल्या या कृतींमुळे हजारो लोक विस्थापित झाले आहेत, जे आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क मानकांचे उल्लंघन करतात.
नागरी हक्क गटांनी बराच काळ असा युक्तिवाद केला आहे की या प्रक्रियांमुळे बंगाली भाषिक मुस्लिमांवर अप्रमाणित भार पडला आहे, ज्यांपैकी बरेच जण आर्थिकदृष्ट्या दुर्लक्षित आहेत आणि ब्रह्मपुत्र नदीकाठी पूर आणि कटाव यामुळे ऐतिहासिकदृष्ट्या विस्थापित झाले आहेत..
२०२४ च्या राष्ट्रीय निवडणुकांदरम्यान, आसाममध्ये वाढत्या द्वेषपूर्ण भाषण आणि हिंसाचाराला चिथावणी देण्याबद्दल तसेच पोलिसांकडून बळाचा अतिरेकी आणि प्राणघातक वापर तसेच नागरिक आणि संघटित गटांकडून हिंसक हल्ल्यांच्या आरोपांबद्दल चिंता व्यक्त केली. समितीने केंद्र सरकारला आसाममधील बंगाली भाषिक मुस्लिमांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले आणि भारताला आगामी अहवालांच्या सादरीकरणादरम्यान या चिंता दूर करण्यासाठी उचललेल्या पावलांची माहिती देण्याची विनंती केली.
