नवी दिल्ली – राजस्थानमधील सरकारी शाळांमधील ५६ टक्क्यांहून अधिक खोल्या एकतर जीर्ण आणि वापरण्यायोग्य नाहीत किंवा त्यांना मोठ्या प्रमाणात दुरुस्तीची आवश्यकता आहे. शुक्रवारी राजस्थान विधानसभेत कोटा दक्षिणचे भाजप आमदार संदीप शर्मा यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात राज्य सरकारने ही माहिती दिली. सरकारने सांगितले की सर्व सरकारी शाळांचे तांत्रिक ऑडिट संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात आले.
ऑडिटनुसार, ६५,३०८ सरकारी शाळांपैकी ३,७६८ शाळा पूर्णपणे जीर्ण असून त्या वापरासाठी असुरक्षित घोषित करण्यात आल्या आहेत. या ६५ ,३०८ शाळांमध्ये एकूण ५,४०,१२६ वर्ग खोल्या आहेत, त्यापैकी २,३६,४४१ खोल्या सुरक्षित आहेत. ८३,७८३ खोल्या पूर्णपणे जीर्ण असून वापरासाठी असुरक्षित आहेत, तर उर्वरित २,१९,९०२ खोल्यांची मोठ्या प्रमाणात दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता आहे.
याव्यतिरिक्त, ३९,२७८ शौचालये वापरण्यायोग्य आहेत, तर १६,७६५ शौचालये जीर्ण असून वापरण्यायोग्य नाहीत. तसेच २९,७५३ शौचालये दुरुस्त करण्याची आवश्यकता आहे. तांत्रिक लेखापरीक्षणापूर्वी एक प्राथमिक लेखापरीक्षण करण्यात आले होते, ज्यामध्ये राज्यासाठी जवळजवळ समान आकडे उघड झाले होते. दोन्ही लेखापरीक्षण झालवाड येथील शाळेच्या दुर्घटनेनंतर करण्यात आले होते.
गेल्या वर्षी २५ जुलै रोजी राजस्थानमधील झालावाड जिल्हयातील पिपलोदी गावात एका सरकारी शाळेचे छत कोसळल्याने सात विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला होता आणि २० जण जखमी झाले. या घटनेनंतर, भजनलाल सरकारने चौकशीचे आदेश देऊ पाच सरकारी शिक्षकांना निलंबित केले होते. काही दिवसांनीच जैसलमेरमध्ये एका शाळेचे गेट कोसळले, ज्यामध्ये एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला होता आणि इतर दोघे जखमी झाले होते.
या घटनेनंतर, शिक्षण मंत्री मदन दिलावार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शाळांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आणि जीर्ण इमारती पाडण्यासाठी चिन्हांकित करण्याचे आणि वर्ग आयोजित करण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले. याव्यतिरिक्त, सर्व जीर्ण आणि दुरुस्त करण्यायोग्य इमारतींना भौगोलिक माहिती प्रणाली आधारित अॅपशी जोडण्याची योजना आखण्यात आली. बांधकामाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी सरकारने एक कक्ष देखील स्थापन केला.
राजस्थान उच्च न्यायालयानेही या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली आणि पुढील आदेशापर्यंत राज्य सरकारला जीर्ण शाळा इमारती आणि खोल्या वापरण्यास मनाई केली. पूर्णपणे जीर्ण आणि वापरण्यायोग्य घोषित केलेल्या ३,७६८ शाळांपैकी २,५५८ शाळा जीर्ण घोषित करण्याचे आदेश जिल्हा समित्यांनी जारी केले आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत फक्त १,१२९ शाळा पाडण्यात आल्या आहेत. तर २,२४८ शाळांसाठी नवीन इमारती बांधण्याचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत, परंतु केवळ १२३ प्रकरणांमध्ये मान्यता देण्यात आली आहे.
शिक्षण विभागाने अहवाल दिला आहे की मोठ्या दुरुस्तीची आवश्यकता असलेल्या ४५,३६५ शाळांपैकी फक्त ४,१८७ शाळांना मंजुरी देण्यात आली आहे. विभागाने असाही अहवाल दिला आहे की दुरुस्तीच्या कामासाठी १७४ कोटींपेक्षा जास्त निधी मंजूर करण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांनी पूर आणि अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शालेय इमारती दुरुस्त करण्यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी अंतर्गत २०,३८३ शाळांच्या दुरुस्तीला मान्यता दिली आहे.
पिपलोदी गावातील शाळेतील शिक्षक साँवरिया मीणा म्हणतात की पावसाळ्यात शिकवणे खूप कठीण होते, पण कसे तरी दोन तात्पुरत्या खोल्या तयार करण्यात आल्या. त्यांनी कायमस्वरूपी इमारतीसाठी विभागाला पत्रही लिहिले आहे. ही परिस्थिती या गावापुरती मर्यादित नाही. झालावाडचे जिल्हाधिकारी अजय राठोड कबूल करतात की अनेक ठिकाणी शिक्षकांनी स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करून वर्ग चालू ठेवले आहेत. ज्या २० शाळांच्या इमारती पाडल्या गेल्या आहेत त्यांना मंजुरी मिळाली आहे. नवीन इमारतींचे बांधकाम लवकरच सुरू होईल. तोपर्यंत शाळा तात्पुरत्या वर्गखोल्यांमध्ये चालत आहेत. काही शाळा तंबूत चालवल्या जात आहेत.
