मुंबई – राज्यात आता मार्च-एप्रिल महिन्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या होणार आहे, तर यासंदर्भात बदलीच्या निर्णयाचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. आता सरकारी कर्मचाऱ्यांची बदली ही कुठेही होऊ शकते, असे आदेश राज्यसरकारने दिले आहेत. तर राज्यातील सरकारी निर्णयाच्या काटेकोर अंमलबजावणीचे आदेश ही दिले आहेत. राज्यात सरकारी नोकरी, सेवेत असणार्या अनेकांसाठीच वेतन आयोग हा जितका महत्त्वाचा मुद्दा असतो, तितकाच महत्त्वाचा मुद्दा नोकरीच्या ठिकाणी होणाऱ्या बदल्यांचा असणारआहे. राज्यातील सरकारी नोकरदारांसाठी मार्च-एप्रिल महिन्यात सरकारी नोकरदारांच्या बदल्या होणार आहेत. राज्य सरकारच्या सर्व विभागांच्या मुख्य सचिवांना नोकरीच्या बदली संदर्भातील सूचना दिल्या आहेत.
राज्यातील सर्व सरकारी विभागांतील 6 वर्षे पूर्ण झालेल्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची आता मार्च-एप्रिल २०२६ मध्ये बदली होणार आहे. कारण, राज्यातील अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता नोकरीच्या बदलीला सामोरे जावे लागणार आहे, तर यावर्षी मात्र ही सरकारी नोकरीची बदली टाळता येणार नाही, असे राज्यसरकारने म्हटले आहे. राज्यात वर्षानुवर्षं एकाच जागी असलेल्या सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मार्च-एप्रिल २०२६ मध्ये नोकरीच्या बदलीला सामोरे जावे लागणार आहे. या सरकारी नोकरीच्या बदली प्रक्रियेत आता सरकारी कर्मचार्यांना व अधिकार्यांना कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, किंवा बदली रद्द केली जाणार नाही. याशिवाय राज्यातील सरकारी बदलीच्या निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करा असे, आदेशही राज्यातील सर्व सरकारी विभागाने दिले आहेत.
राज्यात शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणार्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ अधिसूचित करण्यात आला आहे. या अधिनियमातील नियम ३, ४ नुसार, राज्यातील सर्व सरकारी विभागांतील ६ वर्षे पूर्ण झालेल्या सह सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, कक्ष अधिकारी, सहायक कक्ष अधिकारी, लिपिक-टंकलेखक, लघुलेखक संवर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या एप्रिल-मे २०२६ मध्ये करण्यात येणार आहे. या आदेशानंतर आणि आधीपासूनच काही वर्षांपासून मंत्रालयातील विविध विभागातील कर्मचाऱ्यांची बदली केल्यानंतर त्यास मुदतवाढ देण्याची मागणी केली जात होती, तसेच सरकारी बदली रद्द करण्याची मागणी संबंधित प्रशासकीय विभागाकडून केली जात होती.
आता सरकारच्या नियमांचे पालन करण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत. राज्यातील जे सरकारी अधिकारी आणि सरकारी कर्मचारी बदलीस पात्र आहेत, त्या सर्वाची बदली केली जाणार आहे. तर राज्यातील सरकारी बदली प्रक्रियेमध्ये जे अधिकारी आणि कर्मचारी बदलीस पात्र आहेत, त्यांची यादी करत त्याऐवजी पर्यायी सरकारी अधिकारी व सरकारी कर्मचाऱ्यांची व्यवस्था करण्यासाठी आतापासूनच आदेश देण्यात आले आहेत. राज्यातील सरकारी बदली प्रक्रियेनंतर त्या पदांवरून कार्यमुक्त होणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांअभावीसुद्धा नव्या नियुक्तीमुळे सर्व सरकारी विभागातील कामकाज सुरळीत सुरू राहणार आहे. राज्यात सरकारी कामात कोणत्याही अडचणी येणार नाहीत, असे राज्यसरकारने आदेश दिले आहेत. राज्यात सरकारी विभागाच्या अतिरिक्त सचिवांनी मंत्रालयातील सर्व विभागांच्या मुख्य सचिवांना सूचना दिल्या आहेत, तर राज्यातील सरकारी बदल्यांच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे लागेल, असे राज्यसरकारने म्हटले आहे.
