मुंबई – पुण्यातील मुंढवा जमीन घोटाळाप्रकरणी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांना चौकशी समितीकडून क्लीन चिट देण्यात आली आहे. तर या व्यवहारासाठी मदत करणार्या दोन सरकारी अधिकार्यांच्या विरोधात कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे. या प्रकरणात नेमण्यात आलेल्या महसूल सचिव विकास खारगे समितीचा अहवाल महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना सोमवारी सादर करण्यात आला. यामध्ये ही बाब समोर आली आहे.
विकास खरगे समितीने जमीन व्यवहाराशी संबंधित कागदपत्रांची छाननी, महसूल विभागातील नोंदींची तपासणी तसेच संबंधित अधिकारी आणि पक्षकारांचे जबाब नोंदवलेत. या अहवालात जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया, झोन बदल, नोंदणीतील त्रुटी तसेच महसूल अधिकाऱ्यांची भूमिका याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली. या जमीन घोटाळ्यातून क्लीन चिट मिळाल्यामुळे पार्थ पवार यांचा राज्यसभेवर जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुद्रांक शुल्क नियमानुसार व्यवहार करणारा जबाबदार असतो. अमेडिया कंपनीने हा व्यवहार केला असला तरी पार्थ पवार यांची स्वाक्षरी नाही. पार्थ हे कंपनीचे भागीदार असले तरी त्यांचा मुंढवा जमीन खरेदीमध्ये थेट संबंध नाही. अमेडिया कंपनीच्यावतीने व्यवहार करणाऱ्याच्या विरोधात फौजदारी कारवाईची शिफारस करण्यात आलीय. व्यवहारासाठी मदत केलेले तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि दुय्यम निबंधक तारू यांच्या विरोधात कठोर कारवाईची शिफारस करण्यात आली, असे खारगे समितीच्या अहवालत म्हटले आहे.
दिवंगत उपमुख्यममंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने अतिशय स्वस्त किंमतीत खरेदी केली होती. बाजरभावाप्रमाणे याची किंमत १८०० कोटी होती, मात्र ती केवळ ३०० कोटी रुपयांत खरेदी करण्यात आली. तसेच या व्यवहारातील २१ कोटींचे मुद्रांक शुल्कही माफ करण्यात आल्याचा आरोप होता. या जमिनीवर आयटी पार्क उभारण्याचे कारण देऊन सरकारकडून मिळणारी मुद्रांक शुल्कातील सवलत लाटण्यात आली. या व्यवहाराशी संबंधित असलेल्या अमेडिया कंपनीशी पार्थ पवार यांचे नाव जोडले गेल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ माजली होती.
हा प्रकार उघडकीस येताच बरीच टीका झाली. त्यानंतर पार्थ यांच्या कंपनीचा व्यवहार रद्द करण्यात येत असल्याची घोषणा तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. मात्र या प्रकरणाचे गांभीर्य पाहून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खरगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. आता या समितीचा अहवाल समोर आला आहे. त्यात पार्थ पवार यांना क्लीन चीट देण्यात आली आहे.
आाता हा अहवाल महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे लवकरच मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे सादर करणार आहेत, यानंतर हा अहवाल स्वीकारायचा की नाही याचा निर्णय होणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
