पाटना – बिहार विधानसभा निवडणुकीत कथित मत चोरी आणि खोटे शपथपत्र दाखल केल्याचे प्रकरण आता पाटणा उच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. न्यायालयाने ४२ निर्वाचित आमदारांना नोटीस बजावून त्यांचे उत्तर मागितले आहे. पराभूत उमेदवारांनी या आमदारांविरुद्ध याचिका दाखल केली. निवडणुकीदरम्यान मते खरेदी करण्यात आली आणि नामांकनाच्या वेळी सादर केलेल्या शपथपत्रांमध्ये खोटी माहिती देण्यात आली, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. मतदारांना प्रत्येकी दहा हजार रुपये देऊन मते खरेदी केल्याचा आरोपही एनडीएवर करण्यात आला आहे.
पाटणा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी ज्या ४२ आमदारांना नोटीस बजावली आहे त्यामध्ये भाजप, जेडीयू आणि विरोधी पक्षांचे आमदार आहेत. त्यात बिहारमधील अनेक प्रमुख कद्दावर नेत्यांचा समावेश आहे. यात बिहार विधानसभेचे अध्यक्ष प्रेम कुमार, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, माजी मंत्री जीवेश मिश्रा, आमदार चेतन आनंद आणि गोह येथील राजद आमदार अमरेंद्र प्रसाद यांचा समावेश आहे. हायकोर्टाने या ४२ आमदारांना नोटीस बजावून त्यांचे उत्तर मागितले. या सर्वांवर मतांची चोरी आणि त्यांच्या नामांकन शपथपत्रांमध्ये खोटी माहिती दिल्याचे गंभीर आरोप आहेत.
याचिकाकर्त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेत अनियमितता असल्याचा आणि त्यांनी त्यांच्या नामांकनाच्या वेळी दाखल केलेल्या शपथपत्रांमध्ये खोटी माहिती दिल्याचा किंवा पुरविल्याचा आरोप केला आहे. त्यांच्या अर्जांच्या आधारे, न्यायालयाने गुरुवारी या याचिकांवर प्राथमिक सुनावणी सुरू केली, संबंधित आमदारांना नोटीस बजावून त्यांचे उत्तर मागितले. आता न्यायालयात सादर केलेल्या उत्तरांच्या, पुरावे आणि कागदपत्रांच्या आधारे या खटल्याची सुनावणी केली जाईल. कोणताही आमदार या प्रकरणावर भाष्य करताना दिसला नाही. बहुतेक आमदारांनी सांगितले की हा न्यायालयीन मुद्दा आहे आणि ते न्यायालयात उत्तर देतील.
बिहार विधानसभा निवडणुकीचे निकाल १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जाहीर झाले. या निवडणुकीत एनडीएने मोठा विजय मिळवला. निकालानंतर काही पराभूत उमेदवारांनी कथित अनियमिततेचा आरोप करत पाटणा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने सर्व आमदारांना त्यांचे उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. जर हे आरोप सिद्ध झाले तर अनेकांची आमदारकी धोक्यात येऊ शकते, अशी चर्चा राजकीय वर्तूळात रंगली आहे.
