नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने ओबीसींच्या नॉन-क्रिमीलेयर निश्चित करण्याच्या पद्धतीत बदल झाला आहे. बुधवारी न्यायालयाने स्पष्ट केले की क्रिमीलेयर केवळ पालकांच्या पगारावर किंवा उत्पन्नाच्या आधारे ठरवता येत नाही, परंतु १९९३ च्या मूळ मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, त्यांनी घेतलेले पद आणि इतर घटक देखील विचारात घेतले पाहिजेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हअले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की जर पालक गट क किंवा गट ड सरकारी नोकऱ्यांमध्ये असतील तर क्रिमीलेयर निश्चित करण्यासाठी त्यांच्या पगाराचा विचार केला जाणार नाही. शेती उत्पन्न देखील पूर्णपणे वगळले जाईल. क्रिमीलेयर निश्चित करण्यासाठी, कुटुंबाचे इतर स्रोतांपासून एकूण उत्पन्न सलग तीन वर्षे सरासरी ८ लाखांपेक्षा कमी असले पाहिजे. न्यायालयाने २००४ च्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या पत्रातील परिच्छेद ९ अवैध ठरवला, ज्यामध्ये बँक, खाजगी क्षेत्रातील किंवा सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांचे पगार क्रिमीलेयरमध्ये समाविष्ट होते.
याला भेदभावपूर्ण ठरवत न्यायालयाने म्हटले की सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना आणि खाजगी/पीएसयू कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना वेगळे वागवता येणार नाही. सरकारी गट तीन किंवा गट चार पदांसह सार्वजनिक उपक्रम किंवा खाजगी पदांची समतुल्यता स्थापित होईपर्यंत, फक्त १९९३ चा मूळ आदेश लागू राहील. हा निर्णय हजारो ओबीसी उमेदवारांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे. ज्यांना पूर्वी पगार किंवा इतर चुकीच्या अर्थांमुळे आरक्षण नाकारण्यात आले होते.
न्यायालयाने हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी डीओपीटीला सहा महिने देण्यात आले आहेत. आवश्यक असल्यास, इतर श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या ज्येष्ठतेवर परिणाम होऊ नये म्हणून अतिरिक्त पदे निर्माण केली जातील. पुढे जाऊन, नागरी सेवा परीक्षेत वैध ओबीसी-एनसीएल प्रमाणपत्रांना प्राधान्य दिले जाईल आणि पगारावर आधारित नकार रद्द केले जातील. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर, क्रिमीलेयरच्या चुकीच्या अर्थ लावण्यामुळे पूर्वी वगळण्यात आलेल्या अनेक उमेदवारांसाठी नियुक्तीचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
