नवी दिल्ली – अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि शांततापूर्ण सभा हे मूलभूत अधिकार आहेत. पोलिस आणि प्रशासन निर्बंधांसह परवानगी देऊ शकतात, परंतु संपूर्ण प्रतिबंध घालणे अन्याय्य आहे, असे दिल्ली हायकोर्टाने गुरूवारी दिल्ली विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये मिरवणुका, रॅली आणि निदर्शनांवरील बंदीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना म्हटले आहे. हायकोर्टाने दिल्ली विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये मिरवणुका, रॅली आणि निदर्शनांवरील बंदी अन्याय्य असल्याचे सांगत दिल्ली विद्यापीठ आणि दिल्ली पोलिसांना या प्रकरणी नोटीस बजावली असून एका आठवड्यात उत्तर मागितले.
दिल्ली हायकोर्टाचे चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय आणि जस्टिस तेजस कारिया यांच्या खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले आणि विचारले कि हा आदेश किती काळापासून लागू आहे? तो आणखी १० दिवसांसाठी लागू राहू द्या.“ त्यांनी या प्रकरणात समतोल साधण्याचे आवाहन केले, दोन्ही पक्षांकडून एका आठवड्यात उत्तर मागवले आणि पुढील सुनावणी २५ मार्च रोजी पुढे ढकलली. न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली विद्यापीठाशी संलग्न दोन महाविद्यालयांनाही नोटीस बजावल्या.
सुनावणीदरम्यान, दिल्ली विद्यापीठाच्या वकिलाने सांगितले की प्रॉक्टरचा निर्णय दिल्ली पोलिसांनी नॉर्थ कॅम्पस परिसरात पाच किंवा त्याहून अधिक लोक एकत्र येण्यावरून दिलेल्या मनाई आदेशावर आधारित होता. मात्र, सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने पोलिस आणि विद्यापीठाच्या बंदी घालण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायालयाने म्हटले की संपूर्ण बंदी लावली जाऊ नाही. याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने न्यायालयाला माहिती दिली की शांततापूर्ण विद्यार्थ्यांच्या मेळाव्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की ही बंदी किमान नॉर्थ कॅम्पसबाहेरील महाविद्यालयांमध्ये लागू करावी.
सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने विद्यार्थ्यांना चांगले वागण्याचे निर्देश दिले आणि त्यांनी त्यांच्या स्वातंत्र्याचा गैरवापर करू नये असे सांगितले. ही याचिका एका लॉच्या विद्यार्थ्याने दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान, दिल्ली पोलिसांच्या वकिलाने सांगितले की दोन विद्यार्थी गटांमध्ये संभाव्य संघर्षाची माहिती मिळाल्यानंतर सुरुवातीला असा मनाई आदेश एका महिन्यासाठी जारी करण्यात आला होता आणि फेब्रुवारीमध्ये तो २५ एप्रिलपर्यंत वाढविण्यात आला होता.
पोलिसांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने म्हटले की कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ही तुमची जबाबदारी आहे. जर तुम्हाला संघर्ष होण्याची शक्यता वाटत असेल तर तुम्ही निर्बंधांसहही बैठकीला परवानगी देऊ शकता, कारण पूर्ण प्रतिबंध अनुच्छेद १९ चे उल्लंघन करेल. न्यायालयाने म्हटले की कि तुम्हाला असे वाटते की प्रतिबंध नसलेली बैठक अशांतता निर्माण करू शकते. मग निर्बंधांसह परवानगी द्या. बंदी आदेश केवळ उद्या होणाऱ्या बैठकीला प्रतिबंध करण्यासाठी जारी केला जाऊ शकतो.
कॅम्पस लॉ सेंटरमधील विद्यार्थी उदय भदोरिया यांनी ही याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये डीयू प्रॉक्टरने १७ फेब्रुवारी रोजी कॅम्पसमध्ये सर्व मिरवणुका, निदर्शने आणि निदर्शनांवर पूर्णपणे प्रतिबंध घातला होता. याचिकेत म्हटले आहे की संपूर्ण प्रतिबंध अनियंत्रित, अस्पष्ट आणि अर्थहीन होता आणि तो भाषण स्वातंत्र्य, शांततापूर्ण सभा आणि हालचाली स्वातंत्र्यासह मूलभूत अधिकारांचेही उल्लंघन करते.
फेब्रुवारीमध्ये एका निषेधादरम्यान दोन विद्यार्थी समूहांमध्ये झालेल्या हाणामारीनंतर दिल्ली विद्यापीठाने दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेल्या दोन एफआयआरनंतर हा प्रतिबंध घातला होता. यामुळे महाविद्यालयांना कार्यक्रम किंवा चर्चासत्रे आयोजित करण्यापासून रोखण्यात आले आणि वार्षिक उत्सव देखील रद्द किंवा पुढे ढकलण्यात आले.
