नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या निर्णयात म्हटले आहे की खटल्याची सुनावणी सुरू न करता आरोपीला दीर्घकाळ तुरुंगात ठेवणे म्हणजे शिक्षा देण्यासारखेच आहे. फौजदारी प्रकरणांमध्ये होणाऱ्या विलंबामुळे एखाद्याला दीर्घकाळ जेलमध्ये ठेवणे योग्य ठरू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हिंदुस्तान टाइम्सच्या वृत्तानुसार, खंडणी आणि हत्येचा प्रयत्न यासंबंधीच्या एका प्रकरणात पंजाबमधील एका आरोपीला जामीन देताना जस्टिस दीपांकर दत्ता आणि प्रसन्ना बी. वराले यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की आरोपीला अटक होऊन जवळपास दोन वर्षे झाली आहेत, पण अद्याप खटल्याची सुनावणी सुरू झालेली नाही. त्यामुळे खटला लवकर पूर्ण होण्याची शक्यता कमी आहे. खटल्याशिवाय तुरुंगवास म्हणजे त्याला आधीच शिक्षा देण्यासारखेच आहे.
विशेष म्हणजे, हा निर्णय प्रदीप कुमार उर्फ बानू यांनी दाखल केलेल्या अपिलावर आला आहे, ज्यात त्यांनी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या जामीन नाकारण्याच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. त्यांना एप्रिल २०२४ मध्ये आयपीसी अंतर्गत हत्येचा प्रयत्न आणि खंडणीसह अनेक गुन्ह्यांसाठी आणि शस्त्र कायद्याच्या तरतुदींनुसार अटक करण्यात आली होती.
या प्रकरणात २३ साक्षीदारांची चौकशी अपेक्षित होती, पण अजून एकाही साक्षीदाराची चौकशी झालेली नाही. त्यामुळे खटला पूर्ण होण्यासाठी बराच वेळ लागेल, असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. यामुळे आरोपीला सतत कोठडीत ठेवणे अन्यायकारक असल्याचे सांगत न्यायालयाने त्याला अटींसह जामीन मंजूर केला. तसेच, उच्च न्यायालयाचा जामीन नाकारण्याचा आदेश रद्द करण्यात आला.
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले कि या प्रकरणाचा सखोल आढावा घेतल्यानंतर, आम्ही या निष्कर्षावर पोहोचलो आहोत की खटला संपेपर्यंत अपीलकर्त्याला पुढील नजरकैदेत ठेवणे आवश्यक नाही. न्यायालयाने यावरही भर दिला की जलद सुनावणी हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक हक्क आहे आणि दीर्घकाळ ट्रायलपूर्व कोठडीत ठेवणे धोकादायक ठरू शकते.
यानंतर न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळणारा उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. न्यायालयाने निर्देश दिले की, आरोपीला खटल्याच्या न्यायालयाने ठरवलेल्या अटींच्या अधीन राहून जामिनावर सोडण्यात यावे, ज्यात साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्यापासून परावृत्त होणे आणि सुनावणीच्या कामकाजात नियमितपणे हजर राहणे यांचा समावेश आहे.
यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात सात वर्षे विचाराधीन कैद्याला जेलमध्ये ठेवण्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती आणि ते वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या हक्काचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले होते. न्यायालयाने याला कलम २१ आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराची थट्टा असल्याचे म्हटले होते.
या महिन्याच्या सुरुवातीला अशाच एका प्रकरणात, न्यायालयाने जनमत किंवा पूर्वग्रहांमुळे प्रेरित झालेल्या अतिउत्साही तपासाविरोधात इशारा दिला होता. चुकीच्या कारावासामुळे व्यक्ती आणि त्यांच्या कुटुंबावर कायमस्वरूपी परिणाम होतो, असेही न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाने म्हटले होते कि अटक, तुरुंगवास आणि खटल्याचा मानसिक आघात कायमस्वरूपी जखम करून ठेवतात. सदोष अभियोजन आणि न्याय मिळण्यास होणाऱ्या विलंबामुळे मानवी हानी देखील होत असल्याचा न्यायालयाने उल्लेख केला होता.
