नवी दिल्ली – पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदार यादी दुरुस्त करण्यासाठी सखोल पुनर्तपासणी मोहीम राबवण्यात आली. या मोहिमेमुळे लाखो लोकांची नावे यादीतून वगळण्यात आली. ज्या मतदारांची नावे चुकून यादीतून वगळण्यात आली होती, त्यांची नावे आता दुरुस्त केली जात आहेत. या प्रक्रियेदरम्यान एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. आयोगाने कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश शाहिदउल्ला मुन्शी यांचे मतदार यादीतून नाव वगळले आहे. यामुळे निवडणूक आयोगाने देशभरात सुरू केलेल्या एसआयआरवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाच्या एसआयआरवरील आग्रहाचे गंभीर परिणाम आता समोर येत आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये जारी केलेल्या एसआयआर अंतर्गत निवडणूक आयोगाने कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश शाहिदउल्ला मुन्शी यांनी हे नाव मतदार यादीतून वगळले. याबाबत त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले ते म्हणाले कि त्यांनी पासपोर्टसह सर्व आवश्यक कागदपत्रे सादर केली होती. त्यांनी चौकशी करून माझे नाव का वगळले हे मला कळत नाही? आम्हाला अंधारात ठेवण्यात आले होते. जर आम्हाला सांगितले असते की आणखी कागदपत्रांची आवश्यकता आहे, तर आम्ही ती सादर करू शकलो असतो. कागदपत्रांची एक यादी होती आणि त्यापैकी कोणतेही एक कागदपत्र पुरेसे ठरले असते.
माजी न्यायाधीश शाहिदउल्ला मुन्शी यांनी सांगितले की त्यांचे नाव मतदार यादीतून काढून टाकण्यात आले आहे. त्यांच्या पत्नी सहाना आणि मोठा मुलगा इफ्तेखार यांच्या प्रकरणांवर अद्याप निर्णय प्रलंबित आहे, तर त्यांचा धाकटा मुलगा इब्तेहाज याने नवीन मतदार होण्यासाठी अर्ज केला आहे. माजी न्यायाधीश मुन्शी यांनी सांगितले की न्यायाधीश होण्यापूर्वीच कॉलेजियम आणि राष्ट्रपतींनी त्यांची छाननी करून नियुक्ती केली होती. असे असूनही, नाव वगळणे आश्चर्यकारक आहे.
माजी न्यायाधीश म्हणाले कि आतापर्यंत फक्त माझेच नाव काढून टाकण्यात आले आहे. हे खूप लाजिरवाणे आणि वेदनादायी आहे. मला खूप त्रास सहन करावा लागला. त्यांनी माझी सर्व कागदपत्रे घेतली आणि ती अपलोड करू असे सांगितले, पण मला पावतीसुद्धा दिली नाही. पासपोर्टसह सर्व आवश्यक कागदपत्रे सादर करूनही आपले नाव कसे काढून टाकण्यात आले, यावर माजी न्यायाधीशांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
बसीरहाट उत्तर विधानसभा मतदारसंघातील बारो गोब्रा गावातील मतदान केंद्र क्रमांक ५ मधून ३४० मुस्लिम मतदारांची नावे वगळण्यात आली. या सर्व मतदारांची प्रकरणे यापूर्वी न्यायप्रविष्ट होती. त्यांची नावे पुरवणी यादीतून वगळण्यात आली. यावरून तुम्ही कल्पना करू शकता कि मतदार यादीतून नावे वगळण्याचे प्रमाण किती मोठे आहे.
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, मतदान केंद्राचे बीएलओ मोहम्मद शफीउल आलम यांचेही नाव वगळण्यात आले. यामुळे संतप्त झालेल्या स्थानिक शंभरहून अधिक लोकांनी बीएलओच्या घरासमोर निदर्शने केली. ही नावे वगळण्याची कारवाई मुस्लिम समाजाला लक्ष्य करून करण्यात आली असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे कि बनावट, दुबार आणि मृत मतदारांना वगळून यादी स्वच्छ करणे हा एसआयआरचा उद्देश आहे. मात्र हायकोर्टाच्या माजी न्यायाधीशांचे नाव मतदार यादीतून वगळल्यामुळे ही प्रक्रिया सदोष आहे की हेतुपुरस्सर आहे, यावर वाद तीव्र झाला आहे.
माहित असावे कि हायकोर्टात कॉलेजियम आणि राष्ट्रपतींकडून नियुक्ती होण्यापूर्वी न्यायाधीशांची गहन चौकशी केली जाते. यानंतरच त्यांना हायकोर्टात न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले जाते. यानंतर कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश शाहिदउल्ला मुन्शी यांचे नावही मतदार यादीतून वगळण्यात आले आहे.
