नवी दिल्ली – आरबीआयच्या नियमांचे पालन न केल्यामुळे 3 सार्वजनिक बँकांवर कडक कारवाई करण्यात आली आहे, व तीन बँकांना २ कोटी १७ लाख ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. रिझर्व्ह बँकने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. देशातील यूनियन बँक, बँक ऑफ इंडिया आणि सेंट्रल बँकेवर आरबीआयने कारवाई केली आहे. देशातील तीन बँकांवर आर्थिक दंडाची कारवाई केली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने विविध नियमांचे आणि मार्गदर्शक सूचनांचे पालन न केल्यामुळे देशातील तीन सरकारी बँकांवर आर्थिक दंडाची कारवाई केली आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने तीन सार्वजनिक बँकांवर कारवाई केली आहे. या तीन बँकांना मिळून २ कोटी १७ लाख ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने यूनियन बँक ऑफ इंडियावर ९५.४० लाख रुपये, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियावर ६३.६० लाख रुपये आणि बँक ऑफ इंडियावर ५८.५० लाख रुपयांचा दंड ठोठवला आहे. याशिवाय फिनटेक कंपनी पाइन लॅब्सवर देखील ३ लाख १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार यूनियन बँक ऑफ इंडियावर फसवणुकीच्या रिपोर्टिंगची योग्य व्यवस्था न केल्याने आणि इतर कारणांसाठी ९५.४० लाख रुपयांचा दंड केला आहे. यूनियन बँक ऑफ इंडियाने फसवणुकीचे रिपोर्ट करण्यासाठी ग्राहकांना वेगवेगळ्या माध्यमातून २४ तासात रिपोर्टिंगची सुविधा उपलब्ध करुन दिलेली नाही, असे आरबीआयच्या लक्षात आल्यानंतर ही कडक कारवाई करण्यात आली आहे. बँक ऑफ इंडियाला देखील आरबीआयने ५८.५० लाख रुपयांचा दंड केला आहे.
बँकेवर प्राथमिक क्षेत्राला कर्ज देण्यासंदर्भात आणि व्याज जमा करण्यासंदर्भातील नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे. बँकेने प्राथमिक क्षेत्रात वितरित केलेल्या २५ हजारांपर्यंतच्या कर्जावर सेवा शुल्क, निरिक्षण शुल्क आणि प्रोसेसिंग चार्ज आकारले होते. याशिवाय इतर कारणांसाठी देखील आरबीआयने ही कारवाई केली आहे. सेंट्रल बँक ऑफ इंडियावर केवायसी आणि बचत बँक खात्यासंदर्भातील नियमाचे उल्लंघन केले आहे.म्हणून ६३.६० लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे.
केंद्रीय केवायसी रेकॉर्ड रजिस्ट्रीमध्ये बँक काही ग्राहकांचे केवायसी रेकॉर्ड अपडेट करण्यात अपयशी ठरली आहे. याशिवाय ग्राहकांकडून एकहून अधिक प्रायमरी बचत खाते उघडल्याचे देखील समोर आले आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं प्रीपेड पेमेंट तंत्रासंदर्भातील नियमांचं उल्लंघन केल्याने पाइन लॅब्सवर ३ लाख १० हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. आरबीआयने म्हटले आहे की, तीन सार्वजनिक बँका आणि पाइन लॅब्सला कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यात आली आहे.
त्यानंतर लेखी आणि प्रत्यक्ष जबाब मांडण्याची संधी तीनही सार्वजनिक बँकांना देण्यात आली आहे. त्यानंतर आर्धिक दंड करण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने हाँगकाँग अँड शांघाई बँकिंग कॉर्पोरेशनवर ३१.८ लाख रुपयांचा दंड ठोटावला होता. बँकेवर निष्क्रिय खाती आणि दावा नसलेल्या जमा रकमेशी संदर्भातील काही आदेशांचे पालन न करण्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
बँकेची ३१ मार्च २०२५ पर्यंतच्या आर्थिक स्थितीची तपासणी करण्यात आली होती. यामध्ये आरबीआयच्या आदेशाचे पालन झाले नसल्याचे उघडकीस आल आहे. रिझर्व्ह बँकेने मोठा निर्णय घेतला आहे, देशातील एकूण ३ बँकांना मोठा आर्थिक दंड आकारण्यात आला आहे.
