मध्य प्रदेश – भारतीय संविधानाने नागरिकांना अभिव्यती स्वातंत्र्यांचा अधिकार दिलेला आहे. पंरतू या अधिकारावच गदा आणली जात आहे. असाच काही प्रकार मध्य प्रदेशातील शिवपूरी येथे घडला. गॅस टंचाईवरून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची नक्कल केली म्हणून एका शिक्षकाला निलंबित करण्यात आलं. मात्र हायकोर्टाने शिक्षकाचं निलंबन रद्द केलं आणि अधिकार्यांवर ताशेरे ओढले. हायकोर्टाने म्हटले कि अधिकाऱ्यांनी केवळ त्यांच्या अधिकारक्षेत्राच्या आधारावर किंवा बाह्य दबावाखाली योग्य विचार न करता कारवाई करू नये.
मीडिया रिपोर्टनुसार १२ मार्च रोजी पोहरी विकास गटातील शिक्षक साकेत पुरोहित यांनी गॅस संकटाच्या काळात पंतप्रधानांची नक्कल करणारा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट केला होता. पिछोरेचे आमदार प्रीतम लोधी यांच्या तक्रारीनंतर जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांनी २४ तासांच्या आत शिक्षकाला निलंबित केले. या व्हिडिओमुळे विभागाची प्रतिमा डागाळली असल्याचा युक्तिवाद आदेशात करण्यात आला होता.
उच्च न्यायालयाला असे आढळले की निलंबनापूर्वी शिक्षकाची बाजू ऐकून घेतली गेली नाही. कोणतीही प्राथमिक चौकशी किंवा अहवाल तयार केला गेला नाही. हे निलंबन घाईघाईने आणि दबावाखाली करण्यात आले. न्यायालयाने म्हटले की अधिकारी अनेकदा ठोस कारणांशिवाय केवळ एक औपचारिकता म्हणून किंवा बाह्य दबावाखाली कर्मचाऱ्यांना निलंबित करतात, जे अन्यायकारक आहे. निलंबनाचा आदेश रद्द करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की प्रशासकीय निर्णयप्रक्रियेत निष्पक्षता आणि योग्य चौकशी आवश्यक आहे. तसेच, भविष्यात अशी घाई टाळण्याची तंबी न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना दिली.
न्यायालयाने शिक्षकाला निलंबित करण्याच्या प्रशासनाच्या घाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. जस्टिस आशिष श्रोती यांच्या एकल खंडपीठाने म्हटले की तक्रार मिळाल्यानंतर लगेचच, त्याच दिवशी निलंबनाचा आदेश घाईघाईने जारी करण्यात आला आणि त्यात कोणत्याही चौकशीची तरतूद नव्हती.
न्यायालयाच्या मते, असे निदर्शनास आले आहे की १२ मार्च रोजी सायंकाळी ३ वाजण्याच्या सुमारास, याचिकाकर्त्याने कथित व्हिडिओ त्याच्या फेसबुक खात्यावर अपलोड केला. १३ मार्च रोजी, प्रीतम सिंग लोधी यांनी विवेक श्रीवास्तव यांना पत्र लिहून याचिकाकर्त्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली. आदेश त्याच दिवशी पारित करण्यात आला. यावरून हे स्पष्टपणे दिसून येते की याचिकाकर्त्याला निलंबित करण्याच्या योग्यतेचा किंवा इष्टतेचा विचार केला नाही. शिवाय आदेशात कोणत्याही चौकशीची तरतूद नाही.
न्यायालयाने आपल्या स्थगिती आदेशात असेही नमूद केले की जिल्हा शिक्षण अधिकारी शासकीय कार्यपद्धतीचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरले. न्यायालयाने नमूद केले की जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांनी आमदारांच्या निर्देशांनुसार कारवाई केली, परंतु त्यांनी प्रकरणातील तथ्ये आणि परिस्थिती लक्षात घेऊन या प्रकरणावर पुनर्विचार करायला हवा होता. न्यायालयाने शिक्षकाच्या निलंबनाला स्थगिती दिली आणि जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांना या प्रकरणावर पुनर्विचार करून नवीन आदेश जारी करण्याचे निर्देश दिले.
पंतप्रधान मोदींची नक्कल करणाऱ्या व्हिडिओमध्ये साकेत पुरोहित असे म्हणताना ऐकू येतात, ‘मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या गैस की कीमतें घटीं या नहीं? नहीं घटीं. क्या गैस की कीमतें बढ़ीं या नहीं?
गैस की कीमतें इसलिए बढ़ीं क्योंकि गैस पर पकी रोटी खाने से भी पेट में गैस बनती है. और अगर पेट में गैस बनेगी तो आप बीमार पड़ जाएंगे और अगर आप बीमार पड़े तो पूरा देश बीमार पड़ जाएगा. इसलिए गैस के दाम बढ़ने से अब आम आदमी भी चूल्हे की रोटी खाएगा और अमीर भी… और अमीर-गरीब के बीच की खाई कम हो जाएगी, भाइयों-बहनों…’
