नवी दिल्ली – ख्रिश्चनांची सर्वाच्च संस्था कॅथोलिक बिशप्स कॉन्फरन्स ऑफ इंडियाने (सीबीसीआय) लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या परकीय योगदान नियमन (एफसीआरए) दुरुस्ती विधेयकावर गंभीर चिंता व्यक्त केली असून, त्याचे परिणाम धोकादायक आणि चिंताजनक असल्याचे म्हटले आहे.
परवाना नूतनीकरणाच्या नावाखाली प्रस्तावित दुरुस्तीमुळे, अल्पसंख्याकांच्या घटनात्मकदृष्ट्या हमी दिलेल्या स्वातंत्र्यांमध्ये कार्यकारी मंडळाकडून अवाजवी हस्तक्षेप होऊ शकतो. अभी भीती सीबीसीआयने व्यक्त केली आहे. सीबीसीआयचे जनसंपर्क अधिकारी फादर रॉबिन्सन रॉड्रिग्स यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की यामुळे अल्पसंख्याक संस्था आणि नागरी समाज संघटनांच्या कामकाजात अवाजवी हस्तक्षेप होण्याची गंभीर चिंता निर्माण होते.
सीबीसीआय त्या तरतुदींना तीव्र विरोध करते, ज्या केंद्र सरकारला, परवाना प्राधिकरण म्हणून परवान्यांचे नूतनीकरण नाकारण्याचा किंवा रद्द करण्याचा आणि त्यानंतर, एका नवीन प्रस्तावित प्राधिकरणाद्वारे, अल्पसंख्याक संघटना आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या निधी, मालमत्ता आणि संपत्तीवर नियंत्रण मिळवण्याचा अधिकार देतात. असे उपाय अस्वीकार्य आहेत आणि निष्पक्षता, पारदर्शकता व उत्तरदायित्वाबाबत गंभीर चिंता निर्माण करतात.
विरोधी पक्षांच्या खासदारांचा विरोध असूनही संसदेत एकतर्फी विधेयक सादर करण्यामागील हेतूवरही परिषदेने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि मूलभूत हक्कांवर परिणाम करणाऱ्या बाबींवर व्यापक चर्चा व विचारविनिमयाची मागणी केली आहे. सीबीसीआयने म्हटले आहे की अल्पसंख्याक संस्थांना अत्यंत कठोर नियामक चौकटीच्या अधीन करण्याचा प्रयत्न अत्यंत चिंतेचा विषय आहे, कारण तो लोकशाही तत्त्वांना कमजोर करतो.
फादर रॉड्रिग्स म्हणाले कि एनजीओंची एफसीआरए नोंदणी संपल्यानंतर केंद्र सरकारला त्यांच्या परदेशी निधी आणि मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यास सक्षम करणाऱ्या तरतुदी अलोकतांत्रिक, घटनाबाह्य आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरुद्ध आहेत. या चिंता लक्षात घेता, सीबीसीआय भारत सरकारला प्रस्तावित सुधारणांवर पुनर्विचार करण्याचे आणि विधेयकातील सर्व वादग्रस्त तरतुदी काढून टाकण्याचे आवाहन करते, जेणेकरून सर्व नागरिकांचे, विशेषतः अल्पसंख्याकांचे घटनात्मक हक्क आणि स्वातंत्र्य पूर्णपणे संरक्षित राहतील.
हे विधेयक बुधवारी लोकसभेत सादर करण्यात आले, ज्यानंतर सीबीसीआयने केंद्र सरकारला अधिक अधिकार देणाऱ्या तरतुदींवर आक्षेप घेतला आहे. नवीन परवाना प्राधिकरणाच्या कार्यपद्धतीबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे, जे स्वयंसेवी संस्था आणि अल्पसंख्याक संघटनांच्या संस्था, निधी, मालमत्ता आणि संपत्तीवर नियंत्रण ठेवू शकेल, तसेच परवान्यांचे नूतनीकरण नाकारू किंवा रद्द करू शकेल. या प्राधिकरणाला मालमत्ता जप्त करणे, तिचे व्यवस्थापन करणे आणि तिची विल्हेवाट लावण्याचे अधिकारही असतील आणि या उद्देशासाठी तात्पुरते व कायमस्वरूपी असे दोन्ही अधिकार प्रस्तावित आहेत.
