नवी दिल्ली – कोरोना महामारीमुळे सन २०२१ मध्ये जनगणना होऊ शकली नव्हती. आता पुढील जनगणना २०२७ मध्ये होणार आहे. या जनगणनेसाठी नवीन नियम जाहीर करण्यात आले आहे. २०२७ च्या जनगणनेत, एकाच घरात लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांना विवाहित जोडपे मानले जाईल. सूत्रांनुसार जर जोडप्याला त्यांचे नाते स्थिर वाटत असेल, तर त्यांना विवाहित जोडपे मानले जाईल.
एका महत्त्वपूर्ण बदलांतर्गत २०२७ च्या जनगणनेत एकाच घरात लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांना विवाहित मानले जाईल, मात्र त्यासाठी त्यांचे नाते स्थिर असणे आवश्यक आहे. जनगणनेच्या स्वयं-गणना पोर्टलवर, लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांना विवाहित मानले जाईल का, या वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नाला उत्तर देताना सूत्रांनी सांगितले की जर ते त्यांचे नाते स्थिर मानत असतील, तर त्यांना विवाहित जोडपे मानले पाहिजे. मात्र, विवाहाशिवायच्या अशा संबंधांना विवाहाच्या समान मानणे योग्य आहे का किंवा त्यामुळे पारंपरिक मूल्यांना धक्का लागेल का, यावरही चर्चा तीव्र झाली आहे.
यावेळी, भारतातील जनगणना प्रक्रिया ऑनलाइन प्रणालीवर आधारित असून, यामध्ये व्यक्तींना स्वतःची नोंदणी करावी लागेल. जनगणनेच्या घरसूची टप्प्यात ३३ प्रश्न असतील. यातील एक प्रश्न म्हणजे एका घरात राहणाऱ्या विवाहित जोडप्यांची संख्येसंबंधी असेल. हा टप्पा ४५ दिवस चालेल. जनगणनेचा घरसूची टप्पा १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर दरम्यान पार पडेल, ज्याच्या तारखा प्रत्येक राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाकडून स्वतंत्रपणे अधिसूचित केल्या जातील.
या टप्प्यात ३३ मापदंडांवर माहिती गोळा केली जाईल, ज्यामध्ये इमारतींची यादी, बांधकाम साहित्य, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, घरगुती मालमत्ता, स्वयंपाकाचे इंधन आणि कुटुंबप्रमुखाचे लिंग यांचा समावेश आहे. दुसरा टप्पा फेब्रुवारी २०२७ मध्ये सुरू होईल. या टप्प्यात नाव, वय, जन्मतारीख, वैवाहिक स्थिती, शिक्षण, व्यवसाय, धर्म, जात/जमात, अपंगत्व आणि स्थलांतर यांसारख्या तपशिलांची नोंद केली जाईल. या सर्वेक्षणात बेघर लोकांचाही समावेश केला जाईल.
या जनगणनेसंबंधित महत्वाचा मुद्दा म्हणजे केंद्र सरकारने यावेळी जातिनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली होती. मात्र असा आरोप होत आहे कि सरकारने जनगणनेसंबंधित जारी केलेल्या फॉर्ममध्ये ओबीसींचा कॉलमच नाही, असा दावा भारत मुक्ती मोर्चा आणि राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चा या संघटनांकडून केला जात आहे. या संघटनांची मागणी आहे कि केंद्र सरकारने जाहीर केल्यानुसार, देशभरात ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना करण्यात यावी.
राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल यांचा आरोप आहे कि केंद्र सरकार ओबीसींसोबत धोकेबाजी करत आहे. केंद्र सरकारने ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र केंद्र सरकारने जनगणनेसंबंधित जारी केलेल्या फॉर्ममध्ये ओबीसींचा कॉलमच नाही, असा आरोप चौधरी विकास पटेल यांनी केला आहे. यावरून भारत मुक्ती मोर्चा आणि राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाने चार टप्प्यात आंदोलनाची घोषणा केली होती.
यातील तीन टप्पे पूर्ण झाली आहेत. आता चौथ्या टप्प्यात २३ एप्रिल रोजी भारत मुक्ती मोर्चा आणि राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चा या संघटनांकडून ‘भारत बंद’ची हाक देण्यात आली आहे. इतकेच नाही तर ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना करण्याच्या मुद्यांवरून राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल यांनी जनजागृती अभियान सुरू केले असून उत्तर प्रदेशात त्यांची परिवर्तन यात्रा सुरू आहे.
