नवी दिल्ली – भारतीय न्यायव्यवस्था लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अपयशी ठरली आहे. सामान्य नागरिकांना न्यायव्यवस्थेकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत, परंतु न्यायव्यवस्था त्या पूर्ण करण्यात अपयशी ठरली आहे. न्यायव्यवस्थेशी संबंधित लोक अनेकदा स्वतःची प्रशंसा करतात, परंतु ते न्यायालयातील सामान्य माणसाच्या अनुभवाकडे दुर्लक्ष करतात, अशी टीप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाचे पूर्व न्यायाधीश अभय एस. ओका यांनी सोमवारी केली. ते पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीजद्वारे आयोजित जेपी स्मृती व्याख्यानात बोलत होते.
सुप्रीम कोर्टाचे पूर्व जस्टिस ओका यांनी व्याख्यानाला संबोधित करताना न्यायव्यवस्थेतील आपले अनुभव सांगितले. ते म्हणाले की संविधानात नमूद केल्यानुसार न्यायव्यवस्था लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अपयशी ठरली आहे. व्यवस्थेच्या स्तुतीमध्ये, सामान्य लोकांना न्यायालयात काय सहन करावे लागते हे अनेकदा विसरले जाते.
बार अँड बेंचच्या अहवालानुसार, पूर्व जस्टिस ओका म्हणाले कि जर सामान्य माणसाचा न्यायव्यवस्थेवर गाढ विश्वास आहे असे कोणाला म्हणायचे असेल, तर ते न्यायव्यवस्थेबाहेरील लोकांनी म्हटले पाहिजे, वकील किंवा न्यायाधीशांनी नाही. भारतीय संविधान सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्यायाची हमी देते. मात्र जोपर्यंत न्यायालये दर्जेदार आणि जलद न्याय देत नाहीत, तोपर्यंत ही आश्वासने पूर्ण होऊ शकत नाहीत, यावरही पूर्व जस्टिस ओका यांनी जोर दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या माजी न्यायाधीशांनी भारतातील न्यायाधीश-लोकसंख्या गुणोत्तर आणि कमकुवत न्यायिक पायाभूत सुविधांचा मुद्दाही उपस्थित केला. त्यांनी २००२ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाचा संदर्भ दिला, ज्यात पाच वर्षांच्या आत प्रति १० लाख लोकसंख्येमागे न्यायाधीशांची संख्या ५० पर्यंत वाढवण्याचे निर्देश दिले होते. आज हा आंकडा २२ किंवा २३ आहे. काही विकसित देशांमध्ये हे प्रमाण प्रति १० लाख लोकसंख्येमागे ८०-९० किंवा त्याहून अधिक आहे. असेही त्यांनी सांगितले.
पूर्व जस्टिस ओका यांनी सांगितले की एका समितीचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी केलेल्या मूल्यांकनानुसार, एकट्या महाराष्ट्राला अंदाजे ८,५०० सत्र न्यायालय न्यायाधीशांची आवश्यकता आहे. त्यांनी पुढे असेही सांगितले की चांगल्या न्यायालयीन पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांनी वाढत्या खटल्यांच्या संख्येबद्दलही चिंता व्यक्त केली. मुंबईतील दंडाधिकारी न्यायालयात दररोज १०० ते १५० खटले चालतात याचे उदाहरण देताना ते म्हणाले की यापैकी ३० ते ४० टक्के खटले चेक बाऊन्सचे असतात, तर उर्वरित खटले फौजदारी, वैवाहिक आणि कौटुंबिक हिंसाचाराचे असतात. ही एक मोठी समस्या आहे.
जस्टिस ओका म्हणाले की पात्र प्रकरणांमध्ये कनिष्ठ न्यायालयाकडून जामीन नाकारणे ही स्वतःच एक गंभीर समस्या आहे. जामीन मंजूर करणाऱ्या सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना लक्ष्य केले जाते. अशा परिस्थितीत, ज्या आरोपींना कायद्याने दंडाधिकारी न्यायालयाकडूनच जामीन मंजूर करायला हवा होता, त्यांनाही जामीन मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागते.
भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत वैयक्तिक स्वातंत्र्याची व्याप्ती वाढवताना ते असेही म्हणाले की पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि घरांची परिस्थिती यांसारख्या समस्यांचा थेट परिणाम जगण्याच्या हक्कांवर होतो. जसि्अस ओका यांनी झोपडपट्टीवासीयांच्या राहणीमानाचा संबंध कलम २१ अंतर्गत मिळणाऱ्या संरक्षणाशी जोडला आणि शहरांमध्ये परवडणाऱ्या घरांच्या कमतरतेवर भर दिला. त्यांनी स्पष्ट केले की जे लोक मुंबईत येतात,ज्यांना कायदेशीर घर परवडत नाही, त्यांना बेकायदेशीरपणे बांधलेल्या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहण्यास भाग पडते, जिथे त्यांना अनेकदा जास्त भाडे द्यावे लागते. हे खटल्यांचे एक प्रमुख कारण बनले आहे, असेही ते म्हणाले.
