उत्तर प्रदेश – महोबा जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. १८ महिन्यांपूर्वी निधन झालेल्या एका अंगणवाडी सेविकाला कामावर गैरहजर राहिल्यावरून कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. इतकेच नाही तर मृत अंगणवाडी सेविकेला कामावरून काढून टाकण्याची धमकीही देण्यात आली आहे. हे प्रकरण पानवडी विकास गटातील नायपुरा गावचे आहे.
या नोटीसमुळे मृत पार्वतीच्या कुटुंबीयांना धक्का बसला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पार्वतीच्या मृत्यूनंतर त्यांनी तात्काळ अधिकाऱ्यांकडे मृत्यू प्रमाणपत्र सादर केले होते. त्यामुळे ही नोटीस कशी बजावण्यात आली, हे त्यांना कळत नाहीये. कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, ४९ वर्षीय पार्वतीचे १ नोव्हेंबर २०२४ रोजी निधन झाले. तिचे पती, किशनलाल यांनी सांगितले की पार्वतीच्या मृत्यूनंतर आठ दिवसांच्या आत त्यांनी राज्य महिला व बाल विकास विभागाकडे मृत्यू प्रमाणपत्र सादर केले होते. आता, १८ महिन्यांनंतर, किशनलाल यांना एक नोटीस मिळाली आहे.
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यास्मिन जहाँ यांच्या स्वाक्षरीने असलेल्या या नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, तपासणीदरम्यान अंगणवाडी केंद्र बंद आढळले. त्यात असेही म्हटले आहे की, ३ ते ६ वयोगटातील मुले प्राथमिक शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत आणि पार्वती यांनी न्यूट्रिशन ट्रॅकरवरील माहिती अद्ययावत केली नव्हती. केंद्र सरकार मध्यान्ह भोजन योजनेअंतर्गत अंगणवाडी केंद्रांमधील मुलांना शिजवलेले जेवण दिले जात आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी या ट्रॅकरचा वापर करते. या घोर निष्काळजीपणामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.
या नोटीसमध्ये दिसून आलेल्या निष्काळजीपणामुळे आणि उदासीनतेमुळे किशनलाल आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांना धक्का बसला आहे. पार्वतीचा मुलगा महेश म्हणाला कि मी ही नोटीस स्वर्गात घेऊन जाईन. तिथे मी माझ्या आईला विचारेन की ती 18 महिन्यांपासून कामावर का जात नाहीये.
या नोटीसमुळे आणखी एक प्रश्न निर्माण झाला आहे. पार्वती अजूनही सरकारी नोंदींमध्ये असेल, तर तिचा मासिक मानधन कोणाला मिळत आहे, असा प्रश्न कुटुंबीय आणि गावकऱ्यांना पडला आहे. एका कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूची माहिती सरकारी अधिकाऱ्यांना 18 महिने कशी मिळाली नाही, याबद्दलही ते गोंधळलेले आहेत.
ही नोटीस बजावणाऱ्या बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यास्मिन जहाँ यांनी सांगितले की त्यांनी कोणताही गैरप्रकार केलेला नाही. त्या म्हणाला कि तपासणीदरम्यान ती गैरहजर असल्याचे मला आढळले आणि मी नोटीस बजावली. माझ्याकडून कोणतीही चूक झाली नाही. जर तिचा मृत्यू झाला असेल, तर अंगणवाडी व्यवस्थापकाला जबाबदार धरले जाईल. या प्रकरणाला अवाजवी महत्त्व दिले जात आहे. दरम्यान, पार्वतीच्या कुटुंबीयांनी प्रशासनाकडे तक्रार दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
डिजिटल इंडियाच्या या युगातही सरकारी फायलींमध्ये एवढी मोठी तफावत असणे शक्य आहे का? जबाबदार अधिकाऱ्यांनी नोंदींचे पुनरावलोकन न करताच एका मृत महिलेच्या नावाने नोटीस का बजावली? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
