नवी दिल्ली – लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीत घोटाळा करून मत चोरीचे आरोप विरोधी पक्षांनी लावलेले भाजप आणि निवडणूक आयोगावर लावलेले आहेत. मात्र आता असाच आरोप विरोधी पक्षांनी नाही तर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे पती परकला प्रभाकर यांनी लावला आहे. आंध्र प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत ४ टक्क्यांपेक्षा अधिक मतदान रात्री ११ ते सकाळी दोन वाजताच्या दरम्यान झाले, असा दावा परकला प्रभाकर यांनी केला आहे. या खुलाशाने पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगाच्या निःपक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. ते दिल्लीतील कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमध्ये भारत जोडो अभियानाने आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
परिषदेदरम्यान, परकाला प्रभाकर यांनी दावा केला की एकूण मतांपैकी अंदाजे ४.१६ टक्के मते रात्री ११.४५ ते पहाटे २ वाजेपर्यंत टाकण्यात आली आणि ही मते एनडीएच्या बाजूने गेली. मध्यरात्रीनंतर अंदाजे १७ लाख मते टाकण्यात आली, काही मतदान केंद्रांवर तर केवळ सहा सेकंदात मतांची नोंद झाली.
त्यांनी सांगितले की रात्री ८ ते पहाटे २ वाजेपर्यंत एकूण ५२ लाख मतांची नोंद झाली. मध्यरात्रीनंतर, प्रत्येक २० सेकंदाला एक मत टाकण्यात आले. ईव्हीएम रीसेट करायला १४ सेकंद लागत असतील तर ६ सेकंदात मतदान कसे होऊ शकते, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. इतक्या कमी वेळात एखादा मतदार आत जाऊन मतदान करू शकतो का? रात्री ८ वाजल्यानंतर काहीतरी असामान्य घडले असावे, असा दावा प्रभाकर यांनी केला आहे. यामुळे चंद्रबाबू नायडू यांच्या विजयावर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत.
माहित असावे कि २०२४ च्या आंध्र प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत एनडीएला प्रचंड विजय मिळाला. या आघाडीने १७५ पैकी १५४ जागा जिंकल्या. चंद्रबाबू नायडू यांच्या टीडीपीने १३५ जागा, भाजपने ८ जागा आणि पवन कल्याण यांच्या जनसेनाने २१ जागा जिंकल्या. यानंतर चंद्रबाबू चौथ्यांदा मुख्यमंत्री झाले. या विजयाचे श्रेय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनाही देण्यात आले. त्यावेळी असे म्हटले गेले होते की अमित शाह यांनी आंध्र प्रदेश निवडणुकीसाठी खूप मेहनत घेतली होती.
सायंकाळी ५ वाजता मतदान संपल्यानंतर. १३ मे २०२४ रोजी, आंध्र प्रदेशच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी माध्यमांना ६८.०४ टक्के मतदान झाल्याचे सांगितले होते. रात्री ८ वाजता, निवडणूक आयोगाने मतदानाची टक्केवारी ६८.१२ टक्के असल्याचे कळवले. रात्री ११.४५ वाजता, त्यात सुधारणा करून ती ७६.५० टक्के करण्यात आली. चार दिवसांनंतर, अंतिम आकडेवारी ८१.७९ टक्के जाहीर करण्यात आली. परकला प्रभाकर यांनी यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. विशेष म्हणजे, प्रभाकर आणि इतर तज्ञांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत आकडेवारीच्या आधारे हा भंडाफोड केला आहे.
ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी विचारले की प्रत्येक मतदान केंद्रावरील मतदानाची आकडेवारी दर्शवणारा फॉर्म १७सी सार्वजनिक का केला गेला नाही. मतदार याद्या मशीन-रीडेबल स्वरूपात का प्रसिद्ध केल्या गेल्या नाहीत? पारदर्शकतेला होणारा विरोध ही एक संस्थात्मक समस्या आहे. लोकशाही अंधारात चालू शकत नाही. त्यांनी व्हीव्हीपॅट स्लिप्सची मोजणी करण्याची मागणी केली. त्यांनी सांगितले कि मतदान केल्यानंतर रांगेत उभ्या असलेल्या मतदारांची कोणतीही सार्वजनिक नोंद ठेवली जात नाही आणि बूथ-स्तरीय डेटा रिअल-टाइममध्ये उपलब्ध करून दिला जात नाही. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर फेरफार होण्याची शक्यता आहे.
माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी निवडणूक नोंदींच्या (फॉर्म १७ सी आणि फॉर्म २० ) ऑडिटची मागणी केली. त्यांनी विचारले बूथ स्तरावर स्वाक्षरी आणि शिक्का मारलेल्या फॉर्म १७सी मध्ये नंतर एकत्रित डेटामध्ये विसंगती का दिसून येते? मतदानाची टक्केवारी त्याच दिवशी जाहीर करावी, बूथ-स्तरीय सारांश त्वरित प्रसिद्ध करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
