मध्य प्रदेश – विजयराघवगड विधानसभा मतदारसंघाचे भाजप आमदार संजय पाठक यांना अवैध खणन प्रकरणात न्यायाधीशांवर प्रभाव टाकणे चांगलेच अंगलट आले आहे. या मध्य प्रदेश हायकोर्टाने आमदार संजय पाठक यांच्या विरोधात स्वतःहून फौजदारी अवमान कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश रजिस्ट्रॉरला दिले आहे. मध्य प्रदेश हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा आणि जस्टिस विनय सराफ यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले. अवैध खाणकामाशी संबंधित एका प्रकरणात विद्यमान न्यायाधीशांशी अयोग्यरित्या संपर्क साधल्याचा भाजप आमदारावर आरोप आहे.
सरन्यायाधीश संजीव सचदेवा आणि जस्टिस विनय सराफ यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी या प्रकरणात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेतली. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने ही संपूर्ण घटना गंभीर मानून स्वतःहून दखल घेतली आणि आमदार संजय पाठक यांच्याविरुद्ध फौजदारी अवमान कारवाई सुरू करण्याचे आदेश दिले.
या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात कटनीचे रहिवासी आशुतोष दीक्षित यांनी दाखल केलेल्या याचिकेतून झाली. या याचिकेत असा आरोप करण्यात आला होता की एका प्रलंबित खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान संजय पाठक यांनी जस्टिस विशाल मिश्रा यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला होता, ज्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली होती.
वृत्तानुसार, पाठक कुटुंबाशी संबंधित खाणकाम प्रकरण जस्टिस विशाल मिश्रा यांच्या न्यायालयात प्रलंबित होते. दरम्यान, १ सप्टेंबर 2025 रोजी न्यायमूर्ती मिश्रा यांनी स्वतः सांगितले कि त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचे प्रयत्न झाले होते. न्यायालयीन निष्पक्षता राखण्यासाठी, त्यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीतून स्वतःला दूर केले आणि संपूर्ण प्रकरण प्रशासकीय स्तरावर सरन्यायाधीशांकडे वर्ग केले.
याचिकाकर्त्याने असेही सांगितले की या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्यात आली होती, परंतु कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नाही. यानंतर न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली. याचिकेत असा आरोप करण्यात आला होता की भाजप आमदाराशी संबंधित तीन कंपन्या सिहोरा परिसरात आणि जबलपूर जिल्ह्यातील वनजमिनीवर बेकायदेशीर आणि अतिरिक्त खाणकाम करत होत्या.
दीक्षित यांनी म्हटले की ईओडब्ल्यू मुदतीत प्राथमिक तपास पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरली. दरम्यान, पाठक यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची परवानगी मागण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आणि त्यांचे म्हणणेही ऐकले जावे असा युक्तिवाद केला. पाठक यांनी न्यायाधीशांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर, दीक्षित यांनी न्यायालयावर प्रभाव टाकण्याच्या या प्रयत्नाची न्यायालयीन दखल घेण्याची मागणी करणारी रिट याचिका दाखल केली. हे प्रकरण अवमान प्रकरण म्हणून स्वतःहून हाती घेण्याच्या निर्देशासह आता ही याचिका निकाली काढण्यात आली आहे.
सुनावणीदरम्यान, वकील अरविंद श्रीवास्तव आणि पुनिया श्रोती यांनी याचिकाकर्त्याची बाजू मांडली. दरम्यान, आमदार संजय पाठक यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निर्णयावर घेतलेला आक्षेप खंडपीठाने तो फेटाळून लावला.
गुरुवारी जारी केलेल्या आपल्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले आहे की प्रथमदर्शनी, आम्हाला असे आढळून येते की प्रतिवादीचे वर्तन फौजदारी अवमान ठरू शकते. त्यामुळे, या याचिकेचा निकाल लावताना, रजिस्ट्रीला संजय सत्येंद्र पाठक यांच्याविरुद्ध स्वतःहून फौजदारी अवमान याचिका दाखल करून ती ६ एप्रिल रोजी न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात येत आहेत. इतकेच नाही तर न्यायालयाने इशारा दिला आहे कि न्यायिक प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याचा कोणताही प्रयत्न गंभीर मानला जाईल आणि दोषी आढळलेल्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
