नवी दिल्ली – केंद्रीय माहिती आयोगाने (सीआयसी) भारतीय रेल्वेला खानपान सेवा पुरवणारी कंपनी आयआरसीटीसीला, माहितीच्या अधिकार माहिती देण्यास नकार दिल्याबद्दल फटकार लावली आहे. या अर्जात रेल्वेच्या निविदांसंबंधी महत्त्वाची माहिती मागवण्यात आली होती.
रेल्वेच्या निविदांसाठी बोली लावणाऱ्या कंपन्यांनी रेल नीर घोटाळा आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांनी केलेल्या तपासाची माहिती उघड केली होती का? असा प्रश्न अर्जात विचारण्यात आला होता. या कंपन्यांनी निविदा दस्तऐवजांमध्ये त्यांच्याविरुद्ध असलेल्या सीबीआय किंवा ईडी प्रकरणांचा स्पष्टपणे उल्लेख केला होता का, हे अर्जदाराला जाणून घ्यायचे होते.
‘रेल नीर’ घोटाळा हे २०१५ मधील भ्रष्टाचाराचे प्रकरण असून, त्याचा तपास सीबीआयने केला होता. या प्रकरणात, खासगी कंपन्यांनी राजधानी आणि शताब्दीसारख्या प्रीमियम गाड्यांमध्ये ‘रेल नीर’ ऐवजी स्वस्त बाटलीबंद पाण्याचा पुरवठा केला होता. या फसवणुकीमुळे रेल्वेला अंदाजे १९.५ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
माहितीच्या अधिकारात विचारण्यात आले होते की बोली लावणाऱ्या कंपन्यांनी स्वतःला या घोटाळ्यातील आरोपी म्हणून घोषित केले होते का? तसेच, त्यांनी अधिकाऱ्यांना धाडी, रोख रकमेची जप्ती आणि न्यायालयात दाखल केलेल्या आरोपपत्रांविषयी माहिती दिली होती का? असाही प्रश्न विचारण्यात आला होता. सरकारी निविदा स्वीकारताना कंपन्या किती पारदर्शक असतात, याची चौकशी करणे हा या माहिती अधिकार कायद्याचा मुख्य उद्देश होता.
मात्र आयआरसीटीसीने माहिती देण्यास नकार दिला. आयआरसीटीसीने म्हटले कि मागितलेली माहिती, माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ८(१)(क) अंतर्गत येते, जी उघड करण्यास मनाई करते, ती उघड केल्याने तिसऱ्या पक्षाच्या स्पर्धात्मक स्थितीला हानी पोहोचेल. सुनावणीदरम्यान, अपीलकर्त्याने या युक्तिवादाला आव्हान दिले आणि सांगितले की या माहितीत ‘मोठे सार्वजनिक हित’ गुंतलेले आहे आणि ती चुकीच्या पद्धतीने रोखून धरण्यात आली आहे. आयआरसीटीसीच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या प्रतिसादाचा बचाव करत सांगितले की त्यांनी कायद्याअंतर्गत योग्य अपवाद नमूद केले होते आणि प्रथम अपीलीय प्राधिकरणाने त्यांचा निर्णय कायम ठेवला होता.
प्रकरणाची सुनावणीनंतर केंद्रीय माहिती आयोगाने आयआरसीटीसीचा प्रतिसाद अपुरा असल्याचे मानले. आयोगाने म्हटले की केवळ कलमाचा उल्लेख करणे पुरेसे नाही; ते कलम मागितलेल्या माहितीला कसे लागू होते हे स्पष्ट करणे देखील आवश्यक आहे. आयोगाने स्पष्ट केले की सबळ कारण न देता अपवादांचा उल्लेख करणे हे माहिती अधिकार कायद्यानुसार नाही. माहिती रोखून धरण्याची जबाबदारी पूर्णपणे सरकारी विभागाची आहे, ज्याला हा अपवाद का लागू होतो, हे सिद्ध करावे लागेल. अखेर आयोगाने आयआरसीटीसीचे पूर्वीचे उत्तर फेटाळून लावले आणि अर्जावर पुनर्विचार करून नवीन व सयुक्तिक उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
