नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार (मनरेगा) अंतर्गत काम करणाऱ्या सात कोटींपेक्षा अधिक मजुरांना मोठा झटका दिला आहे. केंद्र सरकारने यंदा वेतनवाढ करण्यास नकार दिला आहे. केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की नवीन विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन ग्रामीण योजना लागू होईपर्यंत जुनेच मजुरी दर कायम ठेवले जातील.
इंडियन एक्सप्रेसच्या अहवालानुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालयाने राज्यांना कळवले आहे की आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी मनरेगा मजुरी दरांची नवी अधिसूचना नवीन योजना लागू झाल्यानंतरच जारी केली जाईल. तोपर्यंत २०२५-२६ मधीलच मजुरी दर लागू राहतील. गेल्या दशकाहून अधिक काळात प्रथमच असे घडत आहे की केंद्र सरकारने फेब्रुवारी-मार्चमध्ये मनरेगा मजुरी दरांची सुधारित अधिसूचना जारी केलेली नाही. सामान्यतः नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी, म्हणजे १ एप्रिलपूर्वीच मजुरी दर जाहीर केले जातात, मात्र यावेळी १५ एप्रिलपर्यंतही अधिसूचना आलेली नाही.
ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या सूत्रांनुसार, मनरेगेतून नव्या योजनेकडे संक्रमण होत असताना जुने मजुरी दर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रालयाने नुकत्याच राज्यांच्या अधिकाऱ्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे ही माहिती दिली. सूत्रांनी सांगितले की, नवीन योजना लागू झाल्यानंतरच नवीन मजुरी दर अधिसूचित केले जातील; तोपर्यंत मागील आर्थिक वर्षातील दरच लागू राहतील.
सरकारचे म्हणणे आहे की या संक्रमणकाळात मजुरांचे अधिकार पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. रोजगार उपलब्ध करून दिला जात आहे आणि मजुरी जुनी अधिसूचना लक्षात घेऊनच दिली जात आहे. नवीन योजना लागू झाल्यानंतर सुधारित मजुरी दर जाहीर करण्यात येतील. डिसेंबर २०२५ मध्ये संसदेत मंजूर झालेल्या या कायद्याचा उद्देश २० वर्षे जुनी मनरेगा व्यवस्था बदलून ग्रामीण भागातील अकुशल मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देणे असला तरी नव्या योजनेतील अनेक तरतुदींवर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतले आहेत.
पूर्वी मनरेगा अंतर्गत केंद्र सरकार संपूर्ण मजुरी बिल भरत होती आणि साहित्य व प्रशासकीय खर्चातील ७५ टक्के हिस्सा उचलत होती. मात्र नव्या कायद्यानुसार निधी वाटपाचा फॉर्म्युला बदलण्यात आला आहे. आता ११ विशेष राज्यांसाठी केंद्र-राज्य हिस्सा ९०.१० राहील, तर इतर राज्यांसाठी ६०.४० असेल. त्यामुळे राज्यांवरील आर्थिक भार वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विरोधकांनी याच मुद्द्यासह कायद्यातील तीन प्रमुख बाबींवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
मनरेगा मजुरी दर ग्रामीण भागातील महागाई दर्शवणाऱ्या ग्राहक किंमत निर्देशांक- कृषी मजुरीच्या आधारे निश्चित केले जातात. मागील वर्षी २७ मार्च रोजी अधिसूचना जाहीर करून २ ते ७ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली होती. मात्र यंदा नवीन आर्थिक वर्षात मजुरीत वाढ न झाल्याने लाखो गरीब मजूरांना याचा थेट फटका बसण्याची शक्यता आहे.
