मुंबई – भारताचे पहिले ऑलम्पिक पदक विजेते पैलवान खाशाबा जाधव यांना ७४वर्षांनंतर पद्मविभूषण पुरस्कार मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कुस्तीपटू खाशाबा दादासाहेब जाधव यांना मरणोत्तर पद्मविभूषण पुरस्कार देण्याबाबत ४ मे पर्यंत निर्णय घ्या, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने केंद्र सरकारला दिले आहेत. खाशाबा जाधव यांचे पुत्र रणजीत जाधव यांनी स्थापन केलेल्या ‘कुश्तिवीर खाशाबा जाधव फाऊंडेशन’ने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निर्देश दिले.
उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाचे न्यायाधीश माधव जामदार आणि प्रवीण पाटील यांनी १५ एप्रिल रोजी दिलेल्या आपल्या आदेशात म्हटले आहे की महाराष्ट्राचे रहिवासी असलेले कुस्तीपटू खाशाबा दादासाहेब जाधव हे भारताचे पहिले वैयक्तिक ऑलिम्पिक पदक विजेते होते, यावर कोणताही वाद नाही. त्यांना मरणोत्तर पद्मविभूषण पुरस्कार देण्याबाबत ४ मे पर्यंत निर्णय घ्या, असे निर्देश कोल्हापूर सर्किट बेंचने केंद्र सरकारला दिले आहेत. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ मे रोजी निश्चित केली.
या याचिकेद्वारे गृह मंत्रालयाच्या पद्म पुरस्कार कक्षाला, खाशाबा जाधव यांना भारताचा दुसरा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार, पद्मविभूषण प्रदान करण्याच्या प्रस्तावावर पुनर्विचार करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. कुटुंबाचे म्हणणे आहे की त्यांनी केंद्र सरकारकडे वारंवार अर्ज केला आहे, परंतु कोणताही ठोस प्रतिसाद मिळाला नाही. यामुळे त्यांना न्यायव्यवस्थेकडे जाण्यास भाग पाडले आहे.
पैलवान खाशाबा जाधव यांनी १९५२ साली हेलसिंकी ऑलिंपिकमध्ये फ्रीस्टाइल कुस्तीत कांस्यपदक जिंकल होतं. हे भारताला स्वातंत्र्योत्तर काळात मिळालेलं पहिलं वैयक्तिक पदक होतं. त्यांना भारताचा दुसरा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार, पद्मविभूषण मिळण्याबाबत नोव्हेंबर २०२५ मध्ये कुस्तीवीर खाशाबा जाधव फाऊंडेशन याचिका दाखल केली होती. या याचिकेववर सुनावणी करताना हायकोर्टाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने खाशाबा जाधव यांना पद्मविभूषण पुरस्कार देण्याबाबत ४ मे पर्यंत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. आता सर्वांचे लक्ष केंद्र सरकारच्या निर्णयावर लागले आहे की खाशाबा जाधवांना हा पुरस्कार मिळणार की नाही, ज्याची ते सात दशकांपासून वाट पाहत आहेत.
