नवी दिल्ली – विरोधी पक्षांकडून आणि देशातील सर्वसामान्य जनतेकडून सातत्याने असा आरोप केला जात आहे कि केंद्रातील सरकार हे गरीबंाचे हिताचे नसून धनाड्य आणि उद्योगपतींच्या हिताचं आहे. या आरोपाला बळ देणारी एक बातमी समोर आली आहे. विमान प्रवास महाग होऊन याचा फटका धनाड्य लोकांना बसू नये म्हणून केंद्र सरकारने विमान कंपन्यांना तब्बल 10 कोटी रूपयांची मदत देण्याची घोषणा केली आहे. याचा फायदा सर्वसामान्य जनतेला न होता विमानातून प्रवास करणार्या धनाड्य लोकांनाच होणार आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांवर माध्यमांना माहिती देताना सांगितले की पश्चिम आशियातील सध्याच्या संकटामुळे विमान इंधनाच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. सध्या विमान इंधनाचा दर प्रति लिटर 142 रुपये आहे. जर विमान कंपन्यांना या दराने इंधन खरेदी करावे लागले तर विमान तिकिटे लक्षणीयरीत्या महाग होऊ शकतात. प्रवाशांवर महागड्या तिकिटांचा बोजा पडू नये यासाठी, सरकारने विमान इंधनाची किंमत प्रति लिटर 75.6 रुपयांपर्यंत मर्यादित केली आहे. यामुळे विमान कंपन्यांना दिलासा मिळाला.
ते पुढे म्हणाले कि मात्र, याचा परिणाम तेल कंपन्यांवर झाला आहे, ज्यांना जागतिक बाजारपेठेच्या दरानेच इंधन मिळत असल्याने आर्थिक नुकसान होत आहे. याच कारणास्तव, विमान कंपन्या, प्रवासी आणि तेल कंपन्यांवर कोणताही अतिरिक्त भार पडू नये, यासाठी सरकारने एटीएफ किंमत स्थिरीकरण निधीची स्थापना केली आहे. या फंडात 10 हजार कोटी रूपयांची मदत दिली जाईल.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पुढे सांगितले कि सरकार-मान्यताप्राप्त तेल कंपन्यांता 10 हजार कोटी रुपयांचा हा बिनव्याजी आगाऊ रक्कम म्हणून दिला जाईल. ही मदत पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयामार्फत दिली जाईल आणि देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे करणाऱ्या सर्व भारतीय विमान कंपन्यांना याचा फायदा होईल. या व्यवस्थेअंतर्गत, विमान कंपन्यांना विमान इंधन एका निश्चित दरात उपलब्ध करून दिले जाईल, ज्यामुळे विमान प्रवास महाग होणार नाही.
सरकारने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, जेव्हा आंतरराष्ट्रीय एटीएफच्या किमती सामान्य होतील, तेव्हा किमतीतील फरक तेल कंपन्यांकडून वसूल करून तो भारताच्या एकत्रित निधीमध्ये परत जमा केला जाईल. ही योजना एक स्वयंपूर्ण आणि दीर्घकालीन उपाय म्हणून काम करेल. या योजनेचा मोठा फायदा विमानात प्रवास करणार्यांना होईल. इंधनाच्या किमती वाढत राहिल्यास, विमान कंपन्या तिकीट दरात मोठी वाढ करू शकतात. मात्र, ही मदत अचानक होणारी भाडेवाढ रोखेल आणि प्रवाशांना दिलासा देईल.
ही योजना सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या सर्व भारतीय विमान कंपन्यांसाठी उपलब्ध असेल. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय दोन्ही प्रकारच्या विमानसेवांसाठी लाभ उपलब्ध असतील. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी, सहभागी भारतीय विमान कंपन्या आणि तेल विपणन कंपन्या यांच्यात सामंजस्य करार केला जाईल. या सामंजस्य करारावर नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालय आणि पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालय स्वाक्षरी करतील. या योजनेत सहभागी होणाऱ्या विमान कंपन्या जास्तीत जास्त तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी केवळ तेल विपणन कंपन्यांकडूनच विमानासाठी लागणारे इंधन खरेदी करतील.
एकीकडे देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती आकाशाला टेकत आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या दरामुळे देशात महागाईचा भडका उडण्याची शक्यता असून सर्वसामान्यांचे जगणे कठीन होण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. अशा स्थितीत सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देण्याची गरज होती. मात्र असे न करता केंद्र सरकारने विमानात प्रवास करणार्या धनाड्य लोकांचे हित लक्षात घेवून विमान कंपन्यांना दिलासा देण्यात आल्याची चर्चा लोकांमध्ये रंगली आहे.
Author: विवेक गंगाधरराव राऊत
Cheif Editor, Rayat Rakshak News, Maharashtra.
