मद्रास – उच्च न्यायालयाने बुधवारी 10 वर्षे जुन्या निवडणूक प्रकरणात द्रमुकचे एम. अप्पावू यांना विजयी घोषित केले आणि या प्रकरणाचा निर्णय देण्यास झालेल्या विलंबासाठी सर्वाेच्च न्यायालयाला जबाबदार धरले.भारतात कदाचित प्रथमच एखाद्या हायकोर्टाने सर्वाेच्च न्यायालयावर टीका केली आहे. हायकोर्टाने म्हटले कि जर न्यायालयांमुळे होणाऱ्या विलंबाने प्रौढ मताधिकार आणि लोकशाहीची भावना कमकुवत होत असेल, तर मला भीती वाटते की आपला देश आपल्यासोबत स्वातंत्र्य मिळालेल्या दुसऱ्या देशाच्या मार्गावर जाईल.
एम. अप्पावू यांनी 2016 ची विधानसभा निवडणूक राधापुरम विधानसभा मतदारसंघातून द्रमुकचे उमेदवार म्हणून लढवली होती. ते एआयएडीएमकेचे उमेदवार आय.एस. इनबादुराई यांच्याकडून थोड्या फरकाने पराभूत झाले आणि ही निवडणूक वादात सापडली. हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. दरम्यान, 2021 च्या निवडणुकीत अप्पावू यांनी इनबादुराई यांचा पराभव करून विधानसभेचे अध्यक्षपद मिळवले. त्यानंतर इनबादुराई एआयएडीएमकेचे राज्यसभा सदस्य झाले आहेत.
बुधवारी, जस्टिस जी. जयचंद्रन यांनी अप्पावू यांना विजयी घोषित केले आणि राज्य विधानसभा सचिवांना सर्व अधिकृत नोंदींमध्ये 2016-2021 या कालावधीसाठी मतदारसंघाचे आमदार म्हणून इनबादुराई यांच्या जागी अप्पावू यांचे नाव नोंदवण्याचे निर्देश दिले.
या प्रकरणात सर्वाेच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाबद्दल चिंता व्यक्त करताना जस्टिस जयचंद्रन म्हणाले कि न्यायालयांकडून होणारा विलंब प्रौढ मताधिकार आणि लोकशाहीच्या भावनेला कमकुवत करत आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम ८६(७) अंतर्गत वैधानिक आदेश असूनही मला भीती वाटते की आपला देश आपल्यासोबतच स्वातंत्र्य मिळालेल्या देशांच्या मार्गावर जाऊ शकतो.
मुख्य मुद्दा सरकारी माध्यमिक शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी स्वाक्षरी केलेल्या टपाल मतपत्रिका नाकारण्याचा होता. याचे कारण असे होते की लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार मुख्याध्यापक हे राजपत्रित अधिकारी नव्हते. 2019 मध्ये, न्यायाधीशांनी निकाल दिला की मुख्याध्यापक हे राजपत्रित अधिकारी होते आणि त्यांची स्वाक्षरी वैध होती. न्यायालयाने हायकोर्टात मतांची फेरमोजणी करण्याचे आदेशही दिले होते. मात्र सर्वाेच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर फेरमोजणीचा निकाल जाहीर करण्यात आला.
जस्टिस जयचंद्रन म्हणाले कि हे प्रकरण 10 वर्षे प्रलंबित असूनही, कालावधी उलटून गेल्याने आणि मुदत संपल्याने सर्वाेच्च न्यायालयाने हा प्रश्न खुला ठेवणे आवश्यक मानले, आणि अपीलावर या मुद्द्यावर निर्णय देणे निरुपयोगी ठरेल असे त्यांना वाटले. अत्यंत आदराने सांगायचे झाल्यास, सर्वाेच्च न्यायालय या प्रश्नाचे उत्तर देऊ शकले असते, कारण कनिष्ठ न्यायालय म्हणून त्यांनी या मुद्द्यावर आधीच आपला निर्णय दिला होता.
मात्र या न्यायालयाचे घटनात्मक कर्तव्य आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत संविधानाचे संरक्षण व जतन करण्याची शपथ घेतली आहे. न्यायालय कोणत्याही कारणास्तव आपली जबाबदारी झटकण्यास तयार नाही. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास न्यायालयाने स्पष्टपणे निकाल दिला आहे की माध्यमिक शाळांचे प्राचार्य हे राजपत्रित अधिकारी असल्याने, त्यांनी प्रमाणित केलेल्या मतपत्रिका वैध आहेत. जरी या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाने तो निर्णय रद्द केलेला नाही, असे जस्टिस जयचंद्रन म्हणाले.
परिणामी, निवडणूक याचिका मंजूर करण्यात येत आहे. इन्बादुराई यांना चुकीच्या पद्धतीने विजयी उमेदवार म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. ते मिळणाऱ्या लाभांपासून वंचित राहतील. मात्र ही चुकीची घोषणा इन्बादुराई यांच्या वर्तनामुळे झालेली नसल्यामुळे, या न्यायालयाच्या आदेशामुळे ते कोणत्याही प्रकारे अपात्र ठरणार नाहीत, फक्त त्यांना 2016 ते 2021 या कालावधीसाठी विधानसभेचे सदस्य म्हणून कोणत्याही निवृत्तीवेतनावर दावा करता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
Author: विवेक गंगाधरराव राऊत
Cheif Editor, Rayat Rakshak News, Maharashtra.
