अमरावती : राज्यातील स्वयंरोजगाराचे प्रमाण वाढविण्यासाठी शासनातर्फे प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राबविले जातात. यासाठी बँकांकडे कृषी, जिल्हा उद्योग केंद्रांकडून प्रस्ताव सादर करण्यात येतात. या प्रस्तावांची तातडीने छाननी करून बँकांनी शासकीय योजनांसाठी प्राधान्याने कर्ज पुरवठा करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी दिले.
जिल्हा नियोजन सभागृहात आज जिल्हास्तरीय समन्वय समिती सभा पार पडली. यावेळी जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक नरेश हेडाऊ, जिल्हा उद्योग अधिकारी निलेश निकम, कृषी उपसंचालक वरूण देशमुख आदी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी, गेल्या वर्षातील 419 प्रकरणी अद्यापही कर्ज वितरीत झालेले नाही. या प्रस्तावांची तातडीने छाननी करावी, तसेच निर्णय घेऊन कर्ज वितरणाची प्रक्रिया करण्यात यावी. यात आवश्यकता असल्यास संबंधितांचे प्रशिक्षण पूर्ण करावेत. गेल्या वर्षात या योजनांसाठी चांगल्या प्रकारे पतपुरवठा करण्यात आला आहे. यावर्षीही पाठपुरावा करून कर्ज प्रक्रिया करावी. जुने प्रस्ताव करीत असताना नवीन प्रस्तावाही स्विकारण्यात यावे.
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कृषी कर्जाचे वाटप कमी प्रमाणात झालेले आहे. त्यामुळे बँकांनी सजग होऊन याकामी मनुष्यबळ नेमून कर्ज वितरणाची गती वाढवावी. राज्य शासनाच्या कर्जमाफीनंतर कर्ज मागणाऱ्यांची संख्या वाढणार असल्याने बँकांनी यासाठी नियोजन करावे. यावर्षी अल-निनोचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे समस्या येऊ शकतात. त्याचा सामना बँकांना करावा लागू नये, याची काळजी घ्यावी. येत्या 15 दिवसानंतर पुन्हा या प्रकरणांचा आढावा घेण्यात येणार असल्याने बँकांनी कर्जप्रक्रिया जलद करावी, असे आवाहन केले.
(स्रोत – जिल्हा माहिती कार्यालय, अमरावती यांच्या फेसबुक पेज वरून.)
Author: आकाश रमेशराव दानखडे
लेखक अमरावती जिल्ह्याचे प्रतिनिधी असून सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात त्यांचे चांगले वलंय आहे. मागील ८ वर्षांपासून ते सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत आहेत.
