MPSC विद्यार्थी रस्त्यावर असणे ही चूक विद्यार्थ्यांची नाही..

पुण्यात MPSCच्या विद्यार्थ्यांचं आंदोलन पुन्हा सुरू झालं आहे आणि या आंदोलनाकडे आता केवळ एका परीक्षेच्या मागण्यांपुरतं पाहणं चुकीचं ठरेल. माझ्या मते या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात आधी एक गोष्ट स्पष्टपणे सांगण्याची गरज आहे की वर्षानुवर्षे अभ्यास करून, घरच्यांचा पैसा खर्च करून आणि स्वतःच्या आयुष्यातील महत्त्वाची वर्षं या परीक्षेसाठी देऊन विद्यार्थी जर आज रस्त्यावर उतरला असेल, तर त्याला दोष देण्याआधी व्यवस्थेने स्वतःच्या कारभाराकडे पाहिलं पाहिजे. आंदोलन हा विद्यार्थ्यांचा पहिला पर्याय नसतो. पुस्तकं बाजूला ठेवून रस्त्यावर बसणं, पोलिसांच्या नोटिसांना सामोरं जाणं आणि आपला अभ्यास बुडवणं कोणत्याही विद्यार्थ्याला आवडत नाही. पण जेव्हा वारंवार आश्वासनं मिळूनही प्रश्न कायम राहतात, तेव्हा अस्वस्थता आंदोलनात व्यक्त होणं स्वाभाविक आहे. आज पुण्यात ५१ विद्यार्थ्यांसह २९ क्लास आणि अभ्यासिका चालकांना पोलिसांनी नोटिसा दिल्याचं वृत्त आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेचे नियम असतील, तर त्यांची अंमलबजावणी होईलच. पण ज्या प्रश्नामुळे हे विद्यार्थी रस्त्यावर आले, त्या प्रश्नाचं काय? नोटीस देणं सोपं आहे. विश्वास निर्माण करणं कठीण आहे.

MPSCची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं आयुष्य बाहेरून पाहणाऱ्यांना अनेकदा समजत नाही. एका परीक्षेच्या मागे त्यांची दोन-तीन वर्षं असतात, अनेकदा त्याहूनही अधिक काळ असतो. महागडी पुस्तकं, क्लासेस, टेस्ट सिरीज, राहण्याचा खर्च, प्रवास आणि रोजच्या जीवनाचा खर्च यासाठी घरच्यांकडून पैसे घेतले जातात. ग्रामीण भागातून आलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांसाठी हा खर्च म्हणजे कुटुंबाच्या उत्पन्नावरचा मोठा भार असतो. आई वडील स्वतःच्या गरजा कमी करून मुलाच्या अभ्यासाचा खर्च करतात. विद्यार्थी स्वतः अनेक गोष्टींना नकार देतो. मित्र पुढे जात असताना तो पुन्हा त्याच पुस्तकांमध्ये डोकं खुपसून बसतो. आणि या सगळ्याच्या बदल्यात त्याला जर एवढीच खात्री नसेल की परीक्षा वेळेवर होईल, पद्धत स्थिर राहील, भरतीची प्रक्रिया पारदर्शक असेल आणि गैरप्रकार झाल्यास कठोर कारवाई होईल, तर त्याचा संताप चुकीचा कसा म्हणायचा? सरकारने ३० सप्टेंबरच्या बैठकीत काही महत्त्वाची आश्वासनं दिली, हे मान्य. सचिवांची बदली, न्यायालयीन चौकशी, ऑफलाइन परीक्षेबाबतची भूमिका, मोठ्या प्रमाणावर भरती आणि विद्यार्थ्यांशी संवाद अशा मुद्द्यांवर सरकारने पावलं उचलण्याचं सांगितलं. त्यानंतर आंदोलन काही काळ स्थगितही झालं. पण काही दिवसांतच विद्यार्थी पुन्हा रस्त्यावर आले. इथेच सरकारने थांबून विचार करण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांना जर आश्वासनं मिळाल्यानंतरही पुन्हा आंदोलन करावं लागत असेल, तर त्यांना आश्वासनांवर विश्वास का राहिलेला नाही? हा प्रश्न सरकारने विद्यार्थ्यांना विचारण्याआधी स्वतःला विचारायला हवा. कारण विद्यार्थ्यांना आता घोषणा नकोत; त्यांना तारीख हवी आहे, वेळापत्रक हवं आहे आणि दिलेल्या शब्दाची अंमलबजावणी हवी आहे. ‘लवकरच निर्णय घेऊ’, ‘लवकरच चौकशी होईल’, ‘लवकरच भरती होईल’ या शब्दांनी विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील गेलेले महिने परत येत नाहीत.

MPSCच्या कारभाराबाबत प्रश्न उपस्थित होण्याचं कारणही सरकारने गांभीर्याने घेतलं पाहिजे. परीक्षा प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकार असोत, प्रश्नपत्रिकेच्या सुरक्षिततेबाबतचे प्रश्न असोत, परीक्षा पद्धतीतील बदल असोत किंवा भरतीच्या संख्येबाबतची अनिश्चितता अस, प्रत्येक बाबतीत विद्यार्थ्यांना स्पष्टता मिळणं आवश्यक आहे. परीक्षा घेणाऱ्या संस्थेने विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानाची परीक्षा घ्यावी, त्यांच्या संयमाची, मानसिक ताकदीची आणि आर्थिक क्षमतेची नाही. दोन वर्षं एका पद्धतीने अभ्यास केल्यानंतर अचानक नियम बदलणार असतील, परीक्षा कधी होणार याची खात्री नसेल आणि भरतीच्या जागांबाबत स्पष्टता नसेल, तर विद्यार्थी स्वतःच्या भविष्याचं नियोजन कसं करणार? स्पर्धा परीक्षेत आधीच स्पर्धा प्रचंड आहे. त्यात व्यवस्थेची अनिश्चितता हा आणखी एक अडथळा विद्यार्थ्यांसमोर उभा राहणं योग्य नाही. आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कारवाई करण्यापूर्वी सरकारने एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की हे विद्यार्थी राज्याविरुद्ध नाहीत, ते राज्याच्या व्यवस्थेकडून उत्तर मागत आहेत. उद्या यातीलच विद्यार्थी तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी, पोलीस अधिकारी किंवा इतर प्रशासकीय पदांवर बसणार आहेत. आज ते स्वतःच्या भवितव्याबाबत जाब विचारत आहेत. उद्या त्यांच्याकडे सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांचं उत्तर देण्याची जबाबदारी असेल. अशा तरुणांना आज ‘तुमचं आंदोलन बेकायदेशीर आहे’ एवढंच सांगून प्रश्न संपत नाही. कायद्याची चौकट महत्त्वाची आहे, पण लोकशाहीत संवाद त्याहून महत्त्वाचा आहे. प्रशासनाने विद्यार्थ्यांना ऐकून घेतलं पाहिजे. 

माझी भूमिका स्पष्ट आहे, विद्यार्थ्यांनी कायदा हातात घेऊ नये, सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान करू नये आणि सामान्य नागरिकांना त्रास होईल अशा पद्धतीने आंदोलन करू नये. पण त्याच वेळी शांततापूर्ण मार्गाने आपले प्रश्न मांडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना केवळ नोटिसा देऊन गप्प करण्याची भूमिका स्वीकारता येणार नाही. लोकशाहीमध्ये आंदोलन हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे. तो अधिकार वापरताना काही नियम असतात. पण प्रशासनाचीही जबाबदारी असते की आंदोलनाच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहावं. विद्यार्थ्यांना रस्त्यावरून हटवण्यापेक्षा त्यांना रस्त्यावर यावं लागू नये, अशी व्यवस्था निर्माण करणं हे सरकारचं मोठं यश असेल. राजकीय पक्ष या आंदोलनात सहभागी झाले किंवा त्यावर आरोप-प्रत्यारोप झाले, तरी विद्यार्थ्यांचा मूळ प्रश्न बदलत नाही. कोणता पक्ष आंदोलनाच्या बाजूने आहे आणि कोणता पक्ष विरोधात आहे, यापेक्षा सरकारने MPSCची व्यवस्था किती विश्वासार्ह केली, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. सरकारने राजकीय आरोपांच्या भीतीने विद्यार्थ्यांच्या वास्तविक समस्यांकडे दुर्लक्ष करू नये, हेही खरं आहे. तरुणांचा प्रश्न पक्षाचा नसतो; तो राज्याच्या भवितव्याचा असतो.

महाराष्ट्राला सक्षम प्रशासन हवं असेल तर सक्षम आणि विश्वासार्ह भरती प्रक्रिया हवी. चांगले अधिकारी हवे असतील तर त्यांना तयार करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना स्थिर आणि पारदर्शक व्यवस्था द्यावी लागेल. MPSCचं वार्षिक वेळापत्रक निश्चित असावं, परीक्षा पद्धतीत वारंवार बदल होऊ नयेत, भरतीची पदसंख्या वेळेवर जाहीर व्हावी, प्रश्नपत्रिका सुरक्षिततेची यंत्रणा मजबूत असावी, गैरप्रकाराच्या तक्रारींची स्वतंत्र चौकशी व्हावी आणि प्रत्येक टप्प्यावर विद्यार्थ्यांना अधिकृत माहिती मिळावी. ही कोणतीही अतिरिक्त मागणी नाही. ही एका राज्याच्या भरती व्यवस्थेची मूलभूत गरज आहे. आज पुण्यात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना माझं स्पष्ट समर्थन आहे, कारण त्यांच्या प्रत्येक मागणीशी सहमत असणं आवश्यक नसले तरी व्यवस्थेकडून पारदर्शकता, वेळबद्धता आणि विश्वास मागण्याचा त्यांचा अधिकार नक्कीच आहे. परीक्षा पद्धतीबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये वेगवेगळी मतं असू शकतात. काही मागण्या प्रशासनाला मान्य होतील, काहींचा पुनर्विचार करावा लागेल. पण या मतभेदांपेक्षा मोठी गोष्ट म्हणजे विद्यार्थ्यांचा व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा निर्माण करणं.

सरकारने आता विद्यार्थ्यांना पुन्हा आश्वासनांची यादी देण्यापेक्षा त्या आश्वासनांची अंमलबजावणी दाखवावी. आयोगाने आपल्या प्रक्रियेबाबत पारदर्शकता वाढवावी. पोलिसांनी कायदा-सुव्यवस्था राखताना संवेदनशीलता दाखवावी. आणि विद्यार्थ्यांनीही आपला संघर्ष शांततापूर्ण आणि शिस्तबद्ध ठेवावा. कारण हा संघर्ष फक्त आजच्या परीक्षेचा नाही. हा महाराष्ट्रातील तरुणांना त्यांच्या मेहनतीवर आणि व्यवस्थेवर विश्वास ठेवता येईल की नाही, याचा संघर्ष आहे. म्हणूनच माझी भूमिका अगदी ठाम आहे, विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर बसण्याची वेळ येणं ही विद्यार्थ्यांची अपयशाची खूण नाही; ती व्यवस्थेच्या अपुऱ्या संवादाची आणि अपुऱ्या विश्वासाची खूण आहे. ज्या तरुणांनी आपली वर्षं राज्यसेवेत जाण्यासाठी दिली आहेत, त्यांना नोटिसा देण्यापूर्वी त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरं द्या. आंदोलन थांबवण्यापेक्षा त्यामागचं कारण थांबवा. कारण आज हे विद्यार्थी MPSCसाठी रस्त्यावर आहेत; उद्या याच व्यवस्थेवर विश्वास ठेवून ते महाराष्ट्राची सेवा करणार आहेत. कारण त्यांच्या हातात पुस्तकं असायला हवीत, नोटिसा नाहीत. त्यांच्या डोळ्यांसमोर भविष्य असायला हवं, अनिश्चितता नाही. आणि त्यांच्या मनात व्यवस्थेबद्दल विश्वास असायला हवा, भीती नाही.

Author: तेजस्वी बारब्दे पाटील

लेखिका अमरावती येथील रहिवासी असून सामाजिक व राजकीय कार्यकर्त्या तथा विश्लेषक आहेत. एक स्तंभलेखक म्हणून त्यांनी स्वतः ची नवीन ओडख निर्माण केली आहे.