दिल्ली आंदोलन आणि सत्ताधीशांची भूमिका..

देशाची राजधानी दिल्ली आज पुन्हा एका महत्त्वाच्या प्रश्नासमोर उभी आहे. नागरिकांनी प्रश्न विचारायचे कुठे, सरकारला जाब विचारायचा कसा आणि आपल्या अधिकारांसाठी रस्त्यावर उतरलेल्या लोकांचा आवाज सत्तेपर्यंत पोहोचणार तरी कसा? दिल्लीतील निवडणूक आयोगाविरोधातील आंदोलनाने हे प्रश्न ऐरणीवर आणले आहेत. मतदार यादी, निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेबाबत विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर चर्चा होण्याऐवजी आंदोलन करणाऱ्यांना रोखण्याच्या कारवायांमुळे लोकशाहीतील असहमतीच्या जागेबाबत चिंता निर्माण झाली आहे. निवडणूक आयोगावरील आरोपांची सत्यता तपासली गेली पाहिजे. पण आरोप करणाऱ्यांचा आवाजच दाबला गेला, तर सत्य बाहेर येणार कसं? लोकशाहीत प्रश्न विचारणं हा गुन्हा नाही आणि सत्तेला अस्वस्थ करणारा प्रश्न विचारला म्हणून तो निरर्थक ठरत नाही.

निवडणूक आयोग ही देशातील सर्वात महत्त्वाच्या घटनात्मक संस्थांपैकी एक आहे. देशातील निवडणुका निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पडाव्यात, प्रत्येक पात्र नागरिकाला मतदानाचा अधिकार मिळावा आणि जनतेचा कौल विश्वासार्ह राहावा, ही या संस्थेची मूलभूत जबाबदारी आहे. त्यामुळे आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होणं ही असामान्य बाब नाही. उलट, लोकशाहीत अशा संस्थांच्या कामकाजाची सार्वजनिक तपासणी होणं आवश्यक आहे. मतदार याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल होत असतील, पात्र मतदारांची नावं वगळली जात असल्याच्या तक्रारी येत असतील किंवा आयोगाच्या निर्णयांवर संशय व्यक्त केला जात असेल, तर या प्रश्नांची उत्तरं स्पष्टपणे दिली पाहिजेत. विरोधकांच्या प्रत्येक आरोपाला अंतिम सत्य मानण्याची गरज नाही; पण प्रत्येक आरोपाला राजकीय हेतूचा शिक्का मारून बाजूला सारण्याचीही गरज नाही. या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील आंदोलनाकडे केवळ राजकीय शक्तिप्रदर्शन म्हणून पाहता येणार नाही. निवडणूक प्रक्रियेबाबत प्रश्न विचारणं हा नागरिकांच्या लोकशाही सहभागाचा भाग आहे. या आंदोलनात विरोधी पक्षांचे नेते सहभागी झाले असतील, त्यांच्या राजकीय भूमिका असतील. पण त्यामुळे आंदोलनातील प्रत्येक प्रश्न आपोआप चुकीचा ठरत नाही. मुद्दा कोणत्या पक्षाचा नेता आंदोलनात आहे, हा नाही. मुद्दा असा आहे की मतदार यादी आणि निवडणूक प्रक्रियेबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची उत्तरं मिळत आहेत का? देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या मतदानाच्या अधिकाराशी संबंधित विषयावर स्पष्टता मागितली जात असेल, तर त्या मागणीला राजकीय तमाशा म्हणून हिणवणं म्हणजे मूळ प्रश्नापासून लक्ष विचलित करणं होय.

दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान आंदोलकांना रोखण्यात आल्याच्या, ताब्यात घेण्यात आल्याच्या आणि आंदोलनस्थळांबाबत निर्बंध लादण्यात आल्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत. अशा कारवायांबाबत प्रश्न विचारणं आवश्यक आहे. लोकशाहीत शांततापूर्ण आंदोलनाला जागा मिळणं महत्त्वाचं असतं. नागरिकांनी आपल्या मागण्या मांडण्यासाठी प्रत्येक वेळी सत्तेच्या सोयीचा विचार करूनच आवाज उठवायचा असेल, तर आंदोलनाच्या अधिकाराचा अर्थच काय उरतो? राजधानीत संसद आहे, मंत्रालयं आहेत, घटनात्मक संस्था आहेत. पण याच राजधानीत नागरिकांचा आवाज सत्तेपर्यंत पोहोचण्यासाठी अडथळ्यांचा सामना करावा लागत असेल, तर त्या व्यवस्थेचं परीक्षण झालंच पाहिजे. बॅरिकेड्स उभे करून लोकांचा रस्ता अडवता येतो, पण नागरिकांच्या प्रश्नांना कायमस्वरूपी अडवता येत नाही.

भारतीय लोकशाहीचा इतिहास पाहिला, तर अनेक महत्त्वाचे बदल आंदोलनांमधून पुढे आले आहेत. नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून प्रश्न विचारले, अन्यायाविरोधात आवाज उठवला आणि सत्तेला निर्णयांचा पुनर्विचार करायला भाग पाडलं. आंदोलन म्हणजे नेहमीच अराजकता नसते. अनेकदा ते व्यवस्थेतील त्रुटी समोर आणण्याचं माध्यम असतं. प्रत्येक आंदोलन यशस्वी होतं असं नाही, प्रत्येक मागणी योग्यच असते असंही नाही; पण आंदोलन करण्याचा अधिकार आणि त्या मागण्यांचं परीक्षण होण्याची संधी लोकशाहीसाठी महत्त्वाची असते. म्हणूनच आंदोलनात सहभागी झालेल्या नागरिकांवर कारवाई झाली, तर तिचं कायदेशीर औचित्य आणि प्रमाणबद्धता तपासली गेली पाहिजे. आंदोलनातील व्यक्तींच्या राजकीय ओळखीपेक्षा त्यांच्या अधिकारांचा विचार होणं अधिक महत्त्वाचं आहे. सत्तेची खरी परीक्षा तेव्हा होते, जेव्हा तिच्यावर टीका केली जाते. आपल्या निर्णयांचं समर्थन करणं सरकारला सोपं असतं; पण टीका ऐकणं, प्रश्नांना उत्तरं देणं आणि आवश्यक असेल तेव्हा आपल्या कार्यपद्धतीत बदल करणं यासाठी संस्थात्मक उत्तरदायित्व आवश्यक असतं. विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले की त्यांच्यावर राजकीय हेतूंचे आरोप करायचे, आंदोलक रस्त्यावर उतरले की त्यांना कायदा सुव्यवस्थेच्या चौकटीत अडकवायचं आणि नागरिकांनी शंका व्यक्त केली की त्यांना चुकीची माहिती मिळाली आहे असं सांगायचं. या पद्धतीने लोकशाहीतील प्रश्न संपत नाहीत. उलट, उत्तरं मिळत नसतील तर अविश्वास वाढतो. सत्तेला प्रश्न विचारणारे नागरिक हे सत्तेचे शत्रू नसतात तर ते लोकशाहीचे सक्रिय भागीदार असतात.

आज निवडणूक आयोग आणि सरकार या दोघांसमोर स्पष्ट जबाबदारी आहे. मतदार याद्यांबाबतच्या तक्रारींची पारदर्शक चौकशी झाली पाहिजे. पात्र नागरिकांची नावं चुकीने वगळली गेली असतील, तर ती दुरुस्त करण्याची प्रभावी व्यवस्था असली पाहिजे. आयोगाच्या निर्णयांबाबत प्रश्न असतील, तर त्यांची उत्तरं पुराव्यांसह सार्वजनिक झाली पाहिजेत. आणि या मुद्द्यांवर आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांना आपली भूमिका शांततापूर्ण पद्धतीने मांडण्याची संधी मिळाली पाहिजे. या मागण्या कोणत्याही एका राजकीय पक्षाच्या फायद्यासाठी नाहीत. त्या लोकशाहीतील मूलभूत विश्वासासाठी आहेत. दिल्लीतील आंदोलनाचा निकाल काय लागेल, यापेक्षा त्यातून देशासमोर आलेले प्रश्न अधिक महत्त्वाचे आहेत. निवडणूक प्रक्रियेवर विश्वास कसा टिकवायचा? घटनात्मक संस्थांना अधिक पारदर्शक कसं बनवायचं? आणि नागरिकांनी प्रश्न विचारले की त्यांना उत्तरं मिळतील, याची खात्री कशी निर्माण करायची? या प्रश्नांना उत्तर देण्याची जबाबदारी सत्तेवर आहे. कारण सत्ता ही जनतेने दिलेली जबाबदारी आहे; जनतेच्या प्रश्नांपासून दूर राहण्याचा परवाना नाही.

लोकशाही केवळ निवडणुका घेण्यात पूर्ण होत नाही. ती नागरिकांना प्रश्न विचारता येतात, विरोध करता येतो आणि सत्तेला उत्तरदायी धरता येतं, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने जिवंत राहते. दिल्लीच्या रस्त्यांवर उठणारा आवाज ऐकला गेला पाहिजे. त्यातील प्रत्येक आरोपाची तपासणी झाली पाहिजे आणि प्रत्येक गंभीर प्रश्नाला उत्तर मिळालं पाहिजे. कारण लोकशाहीत नागरिकांनी सत्तेला घाबरून गप्प बसणं अपेक्षित नाहीय तर सत्तेने नागरिकांच्या प्रश्नांना उत्तर देणं अपेक्षित आहे. आजचा प्रश्न केवळ दिल्लीतील आंदोलनाचा नाही. तो देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या अधिकाराचा आहे. सरकारं बदलत राहतील, नेते बदलत राहतील पण नागरिकांचा आवाज ऐकण्याची लोकशाहीची जबाबदारी बदलता कामा नये.

Author: तेजस्वी बारब्दे पाटील

लेखिका अमरावती येथील रहिवासी असून सामाजिक व राजकीय कार्यकर्त्या तथा विश्लेषक आहेत. एक स्तंभलेखक म्हणून त्यांनी स्वतः ची नवीन ओडख निर्माण केली आहे.