नागपूर : राज्यातील किरकोळ विदेशी मद्य विक्री आणि किरकोळ देशी मद्यविक्री दुकानांच्या स्थलांतरासाठी आता नोंदणीकृत सोसायटीची ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेणे बंधनकारक राहणार आहे. हा निर्णय राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकसमान पद्धतीने लागू केला जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत दिली.
पिंपरी- चिंचवड येथील काळेवाडी-रहाटणी परिसरातील नियमबाह्य दारू दुकानांचे परवाने रद्द करण्याबाबत सदस्य शंकर जगताप यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.
दारूच्या दुकानांवर सरकारची कठोर भूमिका
पिंपरी-चिंचवड येथील काळेवाडी-रहाटणी परिसरातील नियमबाह्यरित्या सुरू असलेल्या दारू दुकानांना परवाने रद्द करण्याबाबत सदस्य शंकर जगताप यांनी प्रश्नोत्तरात विचारलेला प्रश्न उपस्थित झाला. त्याला उत्तर देताना अजित पवार म्हणाले की, नागरिकांकडून वारंवार तक्रारी येत आहेत आणि अनधिकृत किंवा नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या दुकानांवर सरकारकडून कठोर भूमिका घेतली जात आहे.
नेमका निर्णय काय?
नागपूर अधिवेशनातील प्रश्नोत्तराच्या तासात बोलताना अजित पवार म्हणाले की, अनेक भागात रहिवाशांच्या तक्रारी, कायदा-सुव्यवस्थेचे मुद्दे आणि स्थानिक विरोध लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला आहे. ते पुढे म्हणाले, “यापुढे कोणत्याही वाईन शॉप किंवा देशी मद्य दुकानाच्या स्थलांतरासाठी सोसायटीची ना हरकत घेणे बंधनकारक असेल. हा निर्णय राज्यभर काटेकोरपणे लागू केला जाईल.” उपमुख्यमंत्री पवार यांनी स्पष्ट केले की, पिंपरी-चिंचवडमधील ‘बजाज देशी दारू दुकान’ आणि ‘विक्रांत वाईन्स शॉप’ या दोन्ही दुकानांचे परवाने अनियमिततेमुळे निलंबित करण्यात आले आहेत. मात्र, यातील एक दुकानदाराने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे पुढील कार्यवाही न्यायालयाच्या आदेशांनुसारच केली जाईल, असे पवारांनी सांगितले.
सोसायटी NOC का महत्त्वाची?
राज्यभरातील अनेक सोसायट्यांकडून तक्रारी येत होत्या की दारू दुकाने नागरिकांच्या संमतीशिवाय निवासी भागात स्थलांतरित केली जात आहेत. त्यामुळे दारुच्या दुकानांसमोर वाढती गर्दी, वाहतूक कोंडी, आवाज आणि सुरक्षेचे प्रश्न वाढत होते.या समस्यांवर उपाय म्हणून आता,
- नोंदणीकृत सोसायटीची अधिकृत NOC
- बहुमत संमती आवश्यक
- नियम मोडणाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत.
राज्यातील अनेक भागांत वाईन शॉप सुरू करताना स्थानिकांकडून विरोध होत असतो. महिलांच्या सुरक्षिततेपासून ते वाहतूक कोंडीपर्यंत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जातात. आता सोसायटीची NOC अनिवार्य करत राज्य सरकारने दारू दुकानांसाठी ‘NOC’ बंधनकारक केलं आहे.
