नागपूर : नवे नागपूर विकसित करण्याच्या मार्गातील मोठा अडसर आता दूर झाला आहे. ९० टक्के जमीन देण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून संमती प्राप्त झाली आहे. एमआरडीए, महसूल, भूमी अभिलेख या विभागांकडून संयुक्त मोजणीही पूर्ण झाली असल्याने पुढील प्रक्रियेला आता गती मिळेल, असा विश्वास एनएमआरडीने व्यक्त केला आहे.
हिंगणा तालुक्यातील मौजा गोधनी (रिठी) आणि मौजा लाडगाव (रिठी) या गावांत नवीन नागपूर वसवले जात आहे. नवीन नागपूरसाठी ६७६ हेक्टर आर जागा संपादित करायची आहे. भूसंपादनावरून पेटलेल्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी विविध बैठका झाल्या. मात्र, प्रशासनाला फारसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता. वाढ न झालेल्या रेडीरेकनर दरानुसार शासन आम्हाला भूसंपादनाचा मोबदला देते, हे चुकीचे आहे. त्यामुळे आजचे बाजारभाव लक्षात घेऊन पाच पट किंमत निश्चित करावी; अन्यथा आम्ही आमच्या जमिनीसाठी आंदोलन करू, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली होती.
नवीन नागपूरसाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या जाईल त्यांना पाचपट मोबदल्याव्यतिरिक्त एकरी १५०० चौरस फूटचा प्लॉट देण्यात येईल, असे आश्वासन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिल्यानंतर शेतकऱ्यांकडूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळू लागला. त्यानंतर शेतकऱ्यांकडून संमतीपत्र मिळण्याला गती प्राप्त झाली. आतापर्यंत ७६७ हेक्टरपैकी ६०५ हेक्टरसाठी संमती मिळाली आहे. एनएमआरडीए, महसूल, तालुका निरीक्षक भूमी अभिलेख, कृषी, बांधकाम, वनविभाग या विभागांकडून संयुक्त मोजणी पूर्ण झाली असून जिल्हाधिकारी स्तरावर भूसंपादनाचे दर ठरविण्यात येणार आहे, असे एनएमआरडीएच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
आधुनिक सुविधांचा समावेश –
हा प्रकल्प प्लग अँड प्ले मॉडेलवर (आवश्यक सर्व पूर्व-तयारी उदा. नियामक परवानग्या, पायाभूत सुविधा आधीच केलेल्या असतात) आधारित असून यात आधुनिक सुविधांचा समावेश असेल.
यात समकालीन भूमिगत मार्ग, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टीम, स्वयंचलित कचरा संकलन व वर्गीकरण प्रकल्प असेल.
यात प्रकल्प स्टार्ट अप्स, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग, आयटी कंपन्या, व्यावसायिक कार्यालयांसाठी केंद्र, मिश्र वापर विकासावर लक्ष.
प्रकल्पाला मिळाले आर्थिक बळ –
पुढील १५ वर्षांत तीन टप्प्यांत नवे नागपूर विकसित करण्याचा प्रकल्प राज्य सरकारने हाती घेतला आहे.
या प्रकल्पासाठीचा एनएमआरडीए, हुडको आणि एनबीसीसी यांच्यात महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आला.
नवीन नागपूर आणि रिंगरोडसाठी हुडकोकडून ६ हजार ८०० कोटी रुपये कर्जासाठी महाराष्ट्र सरकारने हमी दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून याकडे बघितले जात आहे.
