नवी दिल्ली – बिहारमधील भाजप-जेडीयू सरकारने निवडणुकीदरम्यान महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी १० हजार रुपये जमा केले होते. मात्र निवडणुका संपताच सरकारने ही योजना बंद केली, असा आरोप विरोधी पक्षांनी नीतीश सरकारवर केला आहे. त्यांचा दावा आहे की बिहारमधील डबल इंजिन सरकारने पुन्हा एकदा लोकांचा विश्वासघात आणि महिलांची फसवणूक केली आहे. विरोधकांनी या मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर हल्लाबोल केला आहे आणि असा दावा केला आहे की पंतप्रधान मोदी फसवे राजकारण करतात.
बिहार निवडणुकीत एनडीएच्या प्रचंड विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेअंतर्गत नवीन नोंदी आता बंद करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. आतापर्यंत एक कोटी ५६ लाख महिलांच्या खात्यात १० – १० हजार रुपये जमा करण्यात आले आहेत. यानंतर १९ लाख अर्ज प्राप्त झाले आहेत. मात्र अर्जांसाठी पोर्टल देखील बंद करण्यात आले आहे.
विरोधकांचा असा दावा आहे की सरकारने ही योजना केवळ निवडणुकीच्या फायद्यासाठी सुरू केली होती आणि म्हणूनच, निवडणुकीनंतर ती आता बंद करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेअंतर्गत एक कोटी ५६ लाख महिलांना प्रत्येकी दहा हजार रुपये मिळाल्यानंतर, आणखी १९ लाख महिलांनी अर्ज केले.
त्यानंतरच, पोर्टलने अर्ज स्वीकारणे बंद केले आहे. या नितीश सरकारमधील मंत्र्यांनी दुजोरा दिला आहे. न्यूज २४च्या अनुसार, ते म्हणाल कि बिहार निवडणुकीत एनडीएला प्रचंड बहुमत देण्यात प्रमुख भूमीका निभवणार्या महिला रोजगार योजनेची नवीन एंट्री ३१ डिसेंबरपासून बंद करण्यात आली आहे.
याबाबत समाजवादी पार्टीच्या मीडिया सेलने एक्सवर लिहिले कि भाजप सरकारने बिहारमधील महिलांना फसवले. भाजप युतीने महिलांना प्रत्येकी १० हजार रुपये आणि पैशाचे आश्वासन देऊन त्यांची मते मिळवली, परंतु आता ही योजना बंद करण्यात आली आहे. भाजप युती सरकारने सुरुवातीला महिलांना या योजनेअंतर्गत १० हजार रुपये आणि नंतर २ लाख रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. ही योजना बंद करून, महिलांना फसवून आणि निवडणुका जिंकून भाजपने महिलांना आणि संपूर्ण देशाला फसवले आहे हे आता स्पष्ट झाले आहे. भाजप प्रत्येक राज्यात जनतेला फसवते आणि त्यांची मते मिळवते. जनतेने हे समजून घेतले पाहिजे.
