नवी दिल्ली – देशात ऑनलाईन जुगार व धोकादायक बेटिंग संबंधित, २४२ गेमिंग वर केंद्रसरकारकडून बंदी घालण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने ऑनलाईन जुगार व धोकादायक बेटिंग इंस्टंट मनी संबंधित २४२ गेमिंगवर प्रतिबंध घातला आहे. त्यामुळे ही ॲप ब्लॉक करण्यात आली आहे. जन सुरक्षेसाठी हा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आल्याचे केंद्रसरकारने हे स्पष्ट केले आहे.
सध्या डिजिटल इकोसिस्टीम मध्ये झटपट पैसे बेटिंगवर कमावण्याची लालसा वाढली आहे. समाजात पाहता या अनैतिक प्रकारे आर्थिक उलाढाल असलेल्या, या कंपन्यावर केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. तसे सरकारने जाहीर केले. नव्या निर्देशानुसार २४२ संबंधित ॲपवर बंदी घातली असल्याचे केंद्रसरकारने म्हटले आहे. लोकांना जास्त पैसे कमावण्याच्या धोक्यापासून सुरक्षित करून, त्यांच्या सुरक्षेसाठी विशेषतः तरूणांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आतापर्यंत नव्या पारित केलेल्या ऑनलाईन गेमिंग कायदा अंतर्गत, ही कारवाई करण्यात आली आहे. केंद्रसरकारने ७८०० पेक्षा अधिक कंपन्यांच्या ॲपवर बंदी घातली आहे.
समाजात अनेकदा झटपट पैसे कमावण्याच्या लालसेने, वाढत्या दुष्कृत्य अथवा फसवणूकीचे प्रकार वारंवार उघडकीस आले आहेत. तर असे असताना केंद्रसरकारने हा नवा गेमिंग कायदा २०२५ पारित केला होता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले होते. त्यामुळे तरूणांमधील वाढती गेमिंग व्यसनाधीनता नियंत्रित करण्यासाठी, सरकारने हा निर्णय घेतला होता. जगभरातील तरुणांचे या व्यसनाधिनता वाढल्याने मानसिक नुकसान होत असल्याने, तज्ञांनी यापूर्वीही सूचना दिल्या होत्या.
केवळ भारतात नाही तर जगभरात याचे दुष्परिणाम दिसून येत असताना, जागतिक आरोग्य संघटनेने यावर वेळोवेळी चिंता व्यक्त केली होती. जागतिक आरोग्य संघटनेने अशा खेळांचा संबंध , सक्तीच्या वर्तनाशी, मानसिक त्रासाशी आणि आर्थिक अडचणींशी जोडला होता. भारतातील सरकारी आकडेवारीनुसार, भारतात दरवर्षी रिअल-मनी गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर सुमारे १५००० कोटी रुपये गमावतात. मात्र या गेमिंग उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी इशारा दिला आहे की , या बंदीमुळे ४०० हून अधिक कंपन्यांमधील, २ लाखांहून अधिक नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात.
भारतातील माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्ट केले की, हा कायदा वैयक्तिक खेळाडूंसाठी कोणत्याही शिक्षेची तरतूद करत नाही. हा कायदा केंद्राला ऑनलाइन खेळांना मान्यता देण्यासाठी, त्यांचे वर्गीकरण करण्यासाठी आणि त्यांची नोंदणी करण्यासाठी नियामक प्राधिकरण स्थापन करण्याचा अधिकार देतो. हा कायदा माहिती तंत्रज्ञान नियमांमधील पूर्वीच्या सुधारणांवर आधारित आहे. ज्यामध्ये गेमिंग कंपन्यांना मध्यस्थ मानले गेले होते. हा कायदा अल्पवयीन मुलांना सोशल गेम्स किंवा ई-स्पोर्ट्स खेळण्यापासून प्रतिबंधित करत नाही. ऑनलाईन सोशल गेमिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी, भारताच्या एकत्रित निधीतून आर्थिक सहाय्याची तरतूद करतो.
