नवी दिल्ली – लोकसभेत महायूतीला जोरदार फटका बसला. हा फटका विधानसभेला बसू नये म्हणून तत्कालिन शिंदे सरकारने ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर लाडकी बहिण योजना सुरू केली. या योजनेत महिलांच्या अर्जाची पडताळणी न करता सरसकट लाभ देणे सुरू केले. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण आला. लाभार्थी महिलांना हप्ते देण्यासाठी अनु. जाती आणि जमातीच्या विकासाचा निधी लाडकी बहिण योजनेकडे वळवावा लागत आहे. आता लाडकी बहिण योजनेवरून केंद्राच्या आर्थिक पाहणी अहवालात ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. लाडकी बहिण योजनेमुळे यापूर्वी महसुली शिल्लक दाखवणारा महाराष्ट्र आता महसुली तुटीच्या गटात पोहोचला, असा ठपका, केंद्राच्या आर्थिक पाहणी अहवालात ठेवण्यात आला आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रकाश टाकणारा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्यात आला. हा अहवाल दरवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी संसदेत मांडला जातो आणि तो देश व राज्यांच्या आर्थिक आरोग्याचा आरसा मानला जातो. यंदाच्या अहवालात राज्यांच्या वित्तीय शिस्तीवर विशेष भर देण्यात आला असून महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यालाही या पार्श्वभूमीवर इशारा देण्यात आला आहे. या अहवालात राज्यांवर महसुली तुटीचा बोजा वाढत असल्याचं निरीक्षण नोंदवण्यात आलं आहे.
आर्थिक सर्वेक्षणात ‘लाडकी बहीण’सारख्या मोठ्या प्रमाणावर रोख लाभ देणाऱ्या लोककल्याणकारी योजनांवर अप्रत्यक्ष ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. अशा योजनांमुळे राज्याच्या महसुली संतुलनावर मोठा ताण येतो, असे या अहवालात सूचित करण्यात आले आहे. देशातील सर्वाधिक औद्योगिक आणि महसुली उत्पन्न देणाऱ्या राज्यांपैकी एक असलेला महाराष्ट्र आता महसुली तुटीत गेल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, महाराष्ट्राचे चालू उत्पन्न म्हणजे कर आणि इतर महसूल हे चालू खर्च भागवण्यासाठी अपुरे ठरत आहे. वेतन, निवृत्तीवेतन, व्याज देयके आणि अनुदानाधारित योजनांमुळे खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. परिणामी, काही वर्षांपूर्वी महसुली शिल्लक दाखवणारा महाराष्ट्र आता महसुली तुटीच्या गटात पोहोचला असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.
आर्थिक सर्वेक्षणात महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्राबाबतही महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवण्यात आली आहेत. राज्यात पारंपरिक अन्नधान्य पिकांपेक्षा नगदी पिकांकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढत असल्याचे दिसून येते. हवामान बदल, पाण्याची उपलब्धता, बाजारपेठेतील मागणी आणि किमती यांचा पिकांच्या पॅटर्नवर मोठा प्रभाव पडत असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. केंद्राच्या आर्थिक सर्वेक्षणातून एकूणच संदेश स्पष्ट आहे की, लोककल्याणकारी योजना आणि आर्थिक शिस्त यामध्ये संतुलन राखणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा महसुली तूट वाढणे, कर्जाचा बोजा वाढणे आणि विकासात्मक खर्चाला मर्यादा येण्याचा धोका राज्यांसमोर उभा राहू शकतो.
