नवी दिल्ली – आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा यांनी नुकतेच ‘मिया’ लोकांना आर्थिक त्रास देण्याचे आवाहन केले होते. तसेच मतदार यादीतून त्यांची नावे वगळण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी भाजप कार्यकर्त्यांना तक्रारी दाखल करण्यास प्रोत्साहित केले. शर्मा यांनी दावा केला की चार ते पाच लाख बंगाली भाषिक मुस्लिमांची नावे मतदार यादीतून वगळली जातील. शर्मा यांनी मुस्लिमांबद्दल केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश मदन बी. लोकुर यांनी मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध कारवाईची मागणी केली आहे. अलाहाबाद हायकोर्टाचे माजी सीजेआय गोविंद माथूर म्हणाले की आसामच्या मुख्यमंत्र्यांना पदावर राहण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही.
सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश मदन बी. लोकुर यांनी बंगाली भाषा बोलणार्या मुस्लिमांविरुद्ध द्वेषपूर्ण भाषणे केल्याबद्दल आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी केली. ते म्हणाले की या टिप्पण्या असंवैधानिक असून सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवतात. म्हणून मुख्यमंत्र्यांन पदाचा राजीनामा द्यावा.
द वायरचे ज्येष्ठ पत्रकार करण थापर यांना दिलेल्या मुलाखतीत न्यायमूर्ती लोकुर यांनी बंगाली भाषिक मुस्लिमांना मिया संबोधणे आणि त्यांचे जीवन कठीण करणे या विधानांचा निषेध केला, त्यांनी या वक्तव्यांना द्वेषपूर्ण भाषणे म्हटले. ते म्हणाले की या टिप्पण्या केवळ भाषणबाजी नाहीत तर कायदा आणि सुव्यवस्था गंभीरपणे बिघडू शकते अशा चिथावणी आहेत.
लोकुर म्हणाले कि मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या वक्तव्याचे कोणत्याही प्रकारे समर्थन केले जाऊ शकत नाही. त्यांच्याविरुद्ध कारवाई केली पाहिजे. शर्मा यांच्या भाषणातील एक उदाहरण देत, जस्टिस लोकुर यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाचाही उल्लेख केला की जर रिक्षाचालकाने पाच रुपये भाडे मागितले तर त्याला त्रास देण्यासाठी फक्त चार रुपये द्यावेत.
न्यायमूर्ती लोकुर म्हणाले कि मुख्यमंत्र्यांची घटनात्मक जबाबदारी नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करणे आणि कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे आहे, विशिष्ट समुदायाविरुद्ध हिंसाचार भडकवणे नाही. शर्मा अगदी उलट करत आहेत. ते कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती बिघडवत आहे. अशा कृतीवर आयपीसीच्या कलम १९६ अंतर्गत खटला चालवता येतो. सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच पोलिसांना द्वेषपूर्ण भाषणाच्या प्रकरणांमध्ये स्वतःहून दखल घेण्याचे आणि औपचारिक तक्रारीची वाट न पाहता कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
यापूर्वी, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर यांनी हिमंता बिस्वा सर्मा यांचे विधान, अत्यंत निषेधार्ह असल्याचे वर्णन केले. त्यांनी म्हटले की मुख्यमंत्र्यांकडून धर्माच्या आधारावर नागरिकांना लक्ष्य करणे केवळ अस्वीकार्यच नाही तर संविधानाच्या मूलभूत भावनेवर थेट हल्ला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मुस्लिमांना आसाम सोडण्यापर्यंत छळण्याचे आवाहन करणे अत्यंत बेजबाबदार आणि धोकादायक आहे. त्यांनी म्हटले की मुख्यमंत्र्यांनी अशी विधाने करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही आणि ही प्रवृत्ती गंभीर चिंतेची बाब आहे.
ते म्हणाले की संविधानाच्या कलम १४ मध्ये कायद्यासमोर समानतेची हमी दिली आहे, कलम १५ धर्माच्या आधारावर भेदभाव करण्यास मनाई करते आणि कलम २१ प्रत्येक व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करते. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा यांनी संविधानाचे रक्षण करण्याची शपथ घेतली आहे आणि त्यांचे शब्द राज्य सत्तेवर भार होत आहे. जर कोणताही संवैधानिक अधिकारी भीती, बहिष्कार आणि द्वेष पसरवत असेल तर तो लोकशाहीचा पाया कमकुवत करतो. अशी सांप्रदायिक कृत्ये समाजात द्वेष वाढवतात. धार्मिक आधारावर नागरिकांना विभाजित करणारे नेते भारतासारख्या संवैधानिक लोकशाहीसाठी धोका आहेत.
यापूर्वी, मानवाधिकार कार्यकर्ते हर्ष मंदर यांनी दिल्लीतील हौज खास पोलिस ठाण्यात शर्मा यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल करून एफआयआर नोंदवण्याची मागणी केली. या तक्रारीनंतर हिमंता यांनी मंदर यांच्याविरुद्ध १०० गुन्हे दाखल करण्याची धमकी दिली आहे.
