नवी दिल्ली – पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सोमवारी निवडणूक आयोगावर जोरदार हल्लाबोल केला. नवी दिल्लीतील आयोगाच्या कार्यालयात पोहोचल्यानंतर त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची भेट घेतली.यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी आयोगावर गंभीर आरोप केले. टीएमसी प्रमुख आरोप करताना म्हणाल्या कि आयोग भाजपच्या आयटी सेलसारखे काम करत आहे. एक दिवस ज्ञानेश कुमार यांची स्थिती माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्यासारखी होईल, असा इशारा ममता बॅनर्जी यांनी दिला.
ममता बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयोगावर भाजपचा एजंट असल्याचा आरोप केला. निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयातून बाहेर पडताच त्या म्हणाल्या की निवडणूक आयोगाने विशेषतः बंगालला लक्ष्य केले आहे, ५८ लाख लोकांची नावे मतदार यादीतून काढून टाकली आहेत, त्यांना आपले विचार मांडण्याची संधीही दिली नाही.
बॅनर्जी म्हणाल्या कि निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोग सरकार निवडेल का हे आम्ही पाहत आहोत. तुमच्याकडे भाजपची शक्ती आहे, आमच्याकडे जनशक्ती आहे. त्यांनी आमचा अपमान केला. निवडणूक आयोग खूप अहंकारी आहे. ते विशिष्ट पद्धतीने बोलले आणि जाणूनबुजून आम्हाला वाईट वागणूक दिली. म्हणूनच आम्ही बैठकीवर बहिष्कार टाकला.
ममता बॅनर्जी म्हणाल्या कि मी दिल्लीच्या राजकारणात बराच काळ सहभागी आहे. मी चार वेळा मंत्री आणि सात वेळा खासदार राहिली आहे. मी कधीही असा अहंकारी आणि खोटे बोलणारा निवडणूक आयुक्त पाहिला नाही. मी तुमच्या पदाचा आदर करते कारण कोणतेही पद कायमचे नसते. एक दिवस तुम्हाला जावेच लागेल. लोकशाहीत निवडणुका उत्सवासारख्या साजऱ्या कराव्यात, परंतु अशा कृतींमुळे निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. त्यांनी असाही प्रश्न केला की बंगालला लक्ष्य का केले जात आहे. हे निवडणूक आयोग नाही तर भाजपचा आयटी सेल आहे.
त्या म्हणाल्या की निवडणूक आयोगाने योग्य नियोजनाशिवाय राज्यांमध्ये एसआयआर प्रक्रिया लागू केली. यात निवडणूक असलेल्या राज्यांना वगळायला हवे होते. ममता म्हणाल्या की जर एसआयआर लागू करायचा होता तर तो निवडणूक असलेल्या राज्यांना वगळून योग्य नियोजनाने केला पाहिजे होता. पण हे केले गेले नाही. भाजप सत्तेत असलेल्या आसाममध्ये एसआयआर लागू केला गेला नाही, परंतु पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूमध्ये तो लागू केला गेला. त्याचे परिणाम आम्हाला खूप महागात पडले.
ममता पुढे म्हणाल्या की ५८ लाख लोकांची नावे मतदार यादीतून काढून टाकण्यात आली आहेत. अनेक अनियमितता आणि चुकीचे मॅपिंग झाले आहे. जर २०२२ मध्ये एसआयआर केला असता आणि आपल्या वडिलांचे जन्म प्रमाणपत्र आणावे लागले असते तर ते शक्य झाले नसते. पूर्वी, मुलांचा जन्म रुग्णालयात होत नव्हता, घरी होत असे. पंतप्रधानांच्या पालकांचे संस्थात्मक जन्म प्रमाणपत्र अस्तित्वात आहे का, असा प्रश्नही ममतांनी विचारला. त्यांनी सांगितले की ही प्रक्रिया अशक्य आणि सामान्य लोकांसाठी अन्याय्य आहे.
तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुखांनी दावा केला की निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भेटलेले १२ प्रतिनिधी एसआयआरमुळे बाधित कुटुंबातील होते. ज्यांना जिवंत असूनही चुकीच्या पद्धतीने मृत घोषित करण्यात आले. आणि त्यांची नावे मतदार नवीन एसआयमुळे मतदार यादीतून वळण्यात आली. ममतांनी ही संपूर्ण प्रक्रिया लोकशाही आणि निवडणुकीच्या मूलभूत सार्वभौमत्वासाठी गंभीर धोका असल्याचे सांगत निवडणूक आयोगाकडून तात्काळ सुधारणांची मागणी केली.
