मुंबई – राज्यभरातील शेतजमिनींच्या पोटहिस्याची मोजणी होणार आहे, तर प्रत्येक भूखंडाला नकाशे व सातबारा उतारे मिळणार आहेत, असे राज्य महसूल विभागाने म्हटले आहे. राज्यातील शेतजमिनींच्या पोटहिस्यांची आता मोजणी होणार आहे. प्रत्येक भूखंडाला मिळणार भू आधार क्रमांक मिळणार आहे. तर सातबारा उतारा आणि नकाशांचा मेळ बसणार आहे. राज्यातील ग्रामीण भागातील शेतजमिनींच्या नकाशा तसेच सातबारा उतारामधील तफावत दूर करण्यासाठी महसूल विभागाने महत्त्वाचे निर्णय घेतला आहे. राज्यातील शेतजमिनींच्या पोटहिस्यांची मोजणी करून नकाशे आणि अधिकार अभिलेख सातबारा अद्ययावत करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. आता राज्यातील अनेक जमिनींचे वाद मिटण्यास मदत होणार आहे. प्रत्येक भूखंडाला आता भू-आधार क्रमांक मिळणार आहे. राज्यातील २ कोटींहून अधिक शेतजमिनीच्या पोटहिस्यांचा बदल डिजिटल यंत्रणात होणार आहे.
राज्यात १८९० ते १९३० या काळात पहिली भूमापन प्रक्रिया झाली होती. त्यानंतर १९९२ पासून डिसेंबर २०२४ पर्यंत खरेदी-विक्री, वारस हक्क किंवा वाटणीमुळे तब्बल २ कोटी १२ लाख ७६ हजार ४९९ नवे पोटहिस्से तयार झाले आहेत. मात्र, या सर्व पोटहिस्यांची प्रत्यक्ष मोजणी न झाल्याने सरकारी दप्तरी नकाशे आणि ७/१२ उतारा यांचा ताळमेळ लागत नव्हता. ही अडचण दूर करण्यासाठी जमाबंदी आयुक्त, पुणे यांच्या स्तरावरून आता ’पोटहिस्सा मोजणीचा पथदर्शी प्रकल्प’ सुरू करण्यात आला आहे.केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार प्रत्येक जमिनीच्या तुकड्याला आता भू-आधार क्रमांक दिला जाणार आहे. आधार कार्डाप्रमाणेच जमिनीची सर्व माहिती या एका क्रमांकावर उपलब्ध असेल.
यामुळे पीक विमा, बँकांकडून कर्ज मिळवणे आणि सरकारी योजनांचा लाभ घेणे शेतकऱ्यांसाठी अधिक सोपे होणार आहे. यामूळे शेतकरी बांधवांचे जमिनीचे वाद थांबणार आहेत. जमिनीचे क्षेत्र आणि हद्दी निश्चित झाल्यामुळे शेतकऱी बांधवांमधील वाद कमी होतील. अचूक नकाशे आणि ७/१२ उताऱ्याप्रमाणे प्रत्यक्ष जागेचा नकाशा उपलब्ध होणार आहे. डिजिटल डेटाबेस तयार होणार आहे. राज्यातील शेतकरी बांधवांसाठी पीक विमा आणि नुकसान भरपाईसाठी बँकांकडे अचूक डिजिटल माहिती उपलब्ध असणार आहे.राज्यातील जमीन खरेदी-विक्री सोपी होणार आहे. तर जमिनीच्या व्यवहारापूर्वी मोजणीची प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक होणार आहे, असे फायदे शेतकरी बांधवांना होणार आहे. प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी सरकारकडून समित्यांची स्थापना केली जाणार आहे.
या प्रकल्पाच्या नियंत्रणासाठी राज्य स्तरावर अप्पर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. तसेच जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी आणि तालुका स्तरावर उपविभागीय अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली समित्या या कामाचा आठवड्याला आढावा घेतील. यामध्ये खासगी सर्वेक्षण संस्थांचीही मदत घेतली जाणार आहे. राज्यातील शेतकऱी बांधवांच्या जमिनींचे हक्क अबाधित राखण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी हा प्रकल्प महत्वाचा आहे. राज्यातील जमिनीचे नकाशे आणि जमिनीचा ७/१२ उतारा यांच्याबाबत अडचणी कमी होणार आहेत. त्यामूळे राज्यातील ग्रामीण भागातील जमिनींचे अर्थकारण अधिक मजबूत होणार आहे, असे राज्यातील महसूल विभागाने म्हटले आहे.
