नवी दिल्ली – जनतेने निवडणूक दिलेले आमदार आणि खासदार जर जनतेचीच कामे करत नसतील तर त्यांना काढून टाकण्याचा अधिकार लागू करा, अशी मागणी आम आदमी पार्टीचे खासदार राघव चढ्ढा यांनी केली आहे. हा मुद्दा संसदेत उपस्थित करताना ते म्हणाले की लोकशाहीमध्ये जनतेला केवळ प्रतिनिधी निवडण्याचाच नाही तर गरज पडल्यास त्यांना वापस बोलावण्याचाही अधिकार असला पाहिजे. या मागणीमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे.
आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार राघव चढ्ढा यांनी बुधवारी भारताच्या संसदीय लोकशाहीमध्ये ‘राइट टू रिकॉल’ लागू करण्याची मागणी केली. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की मतदारांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी जर मतदारांची कामगिरी केली नाही तर त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच त्यांना काढून टाकण्याचा किवा वापस बोलावण्याचा अधिकार असला पाहिजे.
संसदेत शून्य प्रहरात हा मुद्दा उपस्थित करताना चढ्ढा म्हणाले कि जर मतदार एखाद्या नेत्याला नियुक्त करू शकतात, तर त्यांना नेत्यालाही काढून टाकता आले पाहिजे. जर भारतीय मतदारांना निवडून देण्याचा अधिकार असेल, तर त्यांना काढून टाकण्याचा किंवा वापस बोलावण्याचा अधिकार देखील असला पाहिजे.
पीटीआयच्या वृत्तानुसार, राज्यसभेत, आप नेते म्हणाले की भारतीय नागरिकांना संसद आणि विधानसभेत त्यांचे प्रतिनिधी निवडण्याचा संवैधानिक अधिकार आहे, परंतु गैरकार्यक्षमता किंवा गैरवर्तनामुळे त्यांना काढून टाकण्याची किंवा आमदार- खासदारांची निवडणूक रद्द करण्यासाठी कोणतीही थेट यंत्रणा नाही. चढ्ढा म्हणाले की अमेरिका आणि स्वित्झर्लंडसह जगातील २४ हून अधिक लोकशाही देश कोणत्याही स्वरूपात परत बोलावण्याची किंवा मतदारांनी सुरू केलेल्या काढून टाकण्याची यंत्रणा प्रदान करतात.
असे चढ्ढा म्हणाले कि राईट टू रिकॉल ही अशी यंत्रणा आहे जी मतदारांना पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वी निर्वाचित प्रतिनिधीची निवड रद्द करण्याचा अधिकार देते, मग खासदार असो या आमदार. जर निर्वाचित प्रतिनिधी आपले कर्तव्य बजावण्यात अयशस्वी झाले तर नागरिक अशा प्रतिनिधींना काढून टाकू शकतात.
ते म्हणाले कि जर आपण राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि न्यायाधीशांवर महाभियोग चालवू शकतो आणि निवडून आलेल्या सरकारविरुद्ध मध्यावधीत अविश्वास प्रस्ताव मांडू शकतो, तर मतदारांना पाच पूर्ण वर्षे काम न करणाऱ्या खासदार- आमदाराला सहन करण्यास भाग पाडले पाहिजे का?, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
या सुधारणा लागू करण्याचा आग्रह करताना, चढ्ढा यांनी गैरवापर रोखण्यासाठी काही सुरक्षा उपाय देखील सुचवले आहेत. त्यानुसार, कोणताही रिकॉल प्रस्तावाला याचिकेद्वारे किमान ३५ ते ४० टक्के मतदारांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. निवडणुकीनंतर किमान १८ महिन्यांचा कालावधी असणे आवश्यक आहे जेणेकरून प्रतिनिधीला काम करण्यासाठी वेळ मिळेल. निवडणूक जिंकल्यानंतर लगेचच त्याला लक्ष्य केले जाऊ नये. केवळ गैरवर्तन, फसवणूक, भ्रष्टाचार किंवा कर्तव्यात गंभीर दुर्लक्ष झाल्यासच परत बोलावणे सुरू केले पाहिजे. राजकीय मतभेदांच्या बाबतीत ते वापरले जाऊ शकत नाही. मतदानात ५० टक्क्यांहून अधिक मतदारांनी काढून टाकण्याचे समर्थन केले तरच परत बोलावणे सुरू होईल.
वापस बोलावण्याचा अधिकार म्हणजे जर एखादा खासदार किंवा आमदार जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अयशस्वी झाला, कामगिरी करण्यात अयशस्वी झाला किंवा जनतेशी संपर्कात राहिला नाही, तर मतदार त्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वी त्यांना काढून टाकू शकतात किंवा वापस बोलवू शकतात. सध्या भारतात असा कोणताही कायदा नाही जो जनतेला त्यांच्या प्रतिनिधीला मध्यावधीत काढून टाकण्याची परवानगी देतो. आपचे खासदार म्हणाले की काढून टाकण्याच्या अधिकाराच्या अंमलबजावणीमुळे, निवडणून दिलेले प्रतिनिधी जनतेच्या सतत संपर्कात राहतील आणि जबाबदारीने काम करतील.
