नवी दिल्ली – ॲसिड हल्ल्यातील पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी कोणतीही योजना का तयार केली गेली नाही, असा प्रश्न उपस्थित करत सुप्रीम कोर्टाने राज्यांना हे स्पष्ट करण्यास सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की ॲसिड हल्ल्यातील पीडितांना सरकारी नोकरी देण्यात लॉजिस्टिक समस्या असल्यास, राज्य सरकारे ॲसिड हल्ल्यातील पीडितांना निर्वाह भत्ता देण्यासाठी धोरण तयार करू शकतात.
ॲसिड हल्ल्यातील पीडित शाहीन मलिक यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठ सुनावणी करत होते. ॲसिड हल्ल्यातील पीडितांच्या कल्याणासाठी आणि योग्य पुनर्वसनासाठी आणि या संदर्भात इतर उपाययोजनांसाठी राज्ये आणि अधिकाऱ्यांना योग्य निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की जर अशा प्रकारचे रोजगार प्रदान करण्यात लॉजिस्टिक समस्या उद्भवल्या तर संबंधित राज्य सरकारांनी योग्य पुनर्वसन उपाययोजना लागू होईपर्यंत पीडितांना निर्वाह भत्त्याच्या समतुल्य मानधन देण्याचा विचार करावा.
सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्ता मलिक यांनी वैयक्तिकरित्या न्यायालयाला त्यांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा यांची नियुक्ती करण्याची विनंती केली. त्यांनी म्हटले की सर्वोच्च न्यायालयात अनेक वकिलांनी त्यांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी घेतलेले शुल्क परवडणारे नाही.
हे ऐकल्यानंतर, मुख्य न्यायाधीश आणि जस्टिस जयमाल्य बागची यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुनावणी दरम्यान लुथरा यांच्याशी संपर्क साधला आणि त्यांना याचिकाकर्त्याकडून कोणतेही शुल्क न आकारता केसचे प्रतिनिधित्व करण्याची विनंती केली. यावर लुथरा यांनी पीडितेला मदत करण्यास सहमती दर्शविली आणि सांगितले की ते ॲसिड हल्ल्यातील पीडितेचे प्रतिनिधित्व करतील. खंडपीठाने असेही स्पष्ट केले की लुथरा दिल्ली हायकोर्टात प्रलंबित असलेल्या फौजदारी अपीलात मोफत कायदेशीर मदत देऊन याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करतील.
मलिक यांच्या जनहित याचिकेने ॲसिड हल्ल्यातील पीडितांबद्दल चिंता व्यक्त केली, ज्यामुळे न्यायालयाला विविध राज्यांमधील विविध मुद्द्यांवर लक्ष ठेवण्यास प्रवृत्त केले, ज्यामध्ये खटल्यातील विलंब, पीडितांना भरपाई आणि पुनर्वसन उपाय यांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २७ जानेवारी २०२६ रोजीच्या आपल्या आदेशात, विशेषतः ॲसिड हल्ल्यातील पीडितांसाठी प्रभावी उपाययोजनांबाबत जारी केलेल्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अंतिम संधी दिली.
न्यायालयाने नमूद केले की अनेक उच्च न्यायालयांनी ॲसिड हल्ल्यातील पीडितांशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांची माहिती देखील सादर केली आहे आणि अनेकांनी असे म्हटले आहे की त्यांनी जिल्हा न्यायालयांना अशा खटल्यांना प्राधान्य देण्यासाठी आणि जलदगतीने चालविण्यासाठी निर्देश दिले आहेत. उच्च न्यायालयांनी केलेल्या सादरीकरणांचा विचार केल्यानंतर, खंडपीठाने बारकाईने देखरेखीची आवश्यकता अधोरेखित केली आणि उच्च न्यायालयांना कनिष्ठ न्यायालयांसाठी वेळेची निश्चिती करण्याचे निर्देश दिले.
न्यायालयाने टिप्पणी केली की आम्ही उच्च न्यायालयांना कनिष्ठ न्यायालयांसाठी एक वेळ निश्चित करण्याची विनंती करू आणि उच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकांचे कनिष्ठ न्यायालये काळजीपूर्वक पालन करत आहेत की नाही यावर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रशासकीय न्यायाधीशांना विनंती करू. संबंधित अधिकाऱ्यांनी आणि उच्च न्यायालयांनी खटल्यांच्या वेळेची आणि पीडितांच्या मदत यंत्रणेची अद्ययावत स्थिती अहवाल दाखल केल्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी केली जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले.
