नाशिक – बांधकाम व्यावसायिकांकडून बनावट कागदपत्रे, खोट्या सही-शिक्क्याचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. नाशिकमध्ये म्हाडा घरांच्या कोट्याबाबत मोठा घोटाळा उघडकीस आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. राज्यातील काही बांधकाम व्यावसायिकांनी बनावट कागदपत्रे, खोट्या सही-शिक्क्यांचा वापर करून शासनाची फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणात तब्बल ४९ प्रकरणांमध्ये नाशिक शहरातील सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे, तर या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे.
राज्यातील नियमांनुसार कोणत्याही बांधकाम व्यावसायिकाने ४ हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या क्षेत्रावर गृहप्रकल्प उभारताना त्या प्रकल्पातील २० टक्के घरांचा कोटा म्हाडासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक असते. या योजनेचा उद्देश आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात घर उपलब्ध करून देणे हा आहे. मात्र नाशिकमधील काही बांधकाम व्यावसायिकांनी हा नियम टाळण्यासाठी गृहप्रकल्पाचे क्षेत्रफळ मुद्दाम कमी दाखवले आहे. तसेच बनावट कागदपत्रे आणि खोट्या सही-शिक्क्यांच्या माध्यमातून राज्यातील शासनाची दिशाभूल केल्याचे तपासात समोर आले आहे.
काही प्रकरणांमध्ये प्रकल्पातील पोटहिस्से २०१३ पूर्वीचे असल्याचा दाखवून शासनाला देय असलेले २० टक्के फ्लॅट जमा करण्यात आले नसल्याचे तपासात स्पष्ट झाले आहे. भूमी अभिलेख कार्यालयाने केलेल्या पडताळणीत एकूण १२८ प्रकरणांची तपासणी करण्यात आली आहे. त्यापैकी ४९ प्रकरणांमध्ये राज्य शासनाची फसवणूक झाल्याचे उघड झाले आहे. तर भूमी अभिलेख विभागाच्या तक्रारीवरून नाशिकमधील सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
भूमी अभिलेख विभागाने दिलेल्या तक्रारीनुसार, या प्रकरणात भूमी अभिलेख, महसूल विभाग आणि म्हाडा या तिन्ही विभागांची फसवणूक झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. सर्व्हे क्रमांकानुसार स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या घोटाळ्यांमागे नेमके किती बांधकाम व्यावसायिक सहभागी आहेत, याची नावे अद्याप समोर आलेली नाहीत. या संपूर्ण प्रकरणात शेकडो कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचे व्यक्त करण्यात येत आहे. सध्या 49 प्रकरणांबाबत तपास सुरू आहे. या प्रकरणात शासकीय कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचारीही व मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांची नावे समोर येणार आहेत.
